देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा धेरै क्षेत्र अस्तव्यस्त थिए तर अहिले स्थिर सरकार आइसकेको छ । अब हरेक क्षेत्रका अस्तव्यस्तता हट्छन् भन्ने अपेक्षा आमनागरिकमा छ । स्थिर सरकारकै कारण यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हट्यो भनियो । आमनागरिकले पनि सरकारको प्रशंसा गरे । के साँच्चिकै यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटेकै हो ? यात्रुले सहज रुपमा यात्रा गर्न पाएका छन् ? यातायात व्यवसायीबाट यसअघि लापर्बाही नै भइरहेको थियो त ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिशरण केसीसँग गरिएको कुराकानी :

अहिले यातायात क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
यातायात क्षेत्रमा पहिला सोचेभन्दा धेरै भिन्नता छ । पहिला खिचडी सरकार थियो, अहिले स्थिर सरकार छ । यात्रुले पहिला र अहिलेमा धेरै भिन्नता पाउनुभएको छ ।

कस्तो भिन्नता ?
पहिला एकचोटि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा आन्दोलन हुन्थ्यो, अहिले स्थिर सरकार त्यसमा पनि कम्युनिस्ट सरकार हुँदा चार–पाँचपटक पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा कोही बोल्दैन, पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्नु भनेको हरेक वस्तुको भाउ बढ्नु हो । महँगी यति बढिसकेको छ । यहाँभन्दा भिन्नता के हुनु र !

अहिले त मूल्य घटेको छ नि पेट्रोलियम पदार्थको ?
पाँचपटक बढाएर एकपटक घटाएको छ तर पाँचपटकमा कति बढ्यो र एकपटक घटाउँदा कति घटाइएको छ ? हेर्नुस् न भिन्नता देखिहालिन्छ नि ! यसले जनता कति मर्कामा छन् ? यो कुरा बुझ्नुप¥यो नि ! अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्या छ भन्छ सरकार । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बढेको छ, त्यसैले बढाएको भन्न सरकारले सुहाउँछ ? सरकार व्यापारी हो ? हरेक मूल्य बढ्दा बढाउने हो भने सरकार किन चाहियो ? फेरि हिजो कति नाफा थियो यही पेट्रोलियम पदार्थबाट त्यो चाहिँ कहाँ गयो ? बुझ्नुपर्यो नि ! यसको असर यातायात व्यवसायीलाई मात्र हो र हरेक नागरिकलाई परेको छ । यही रहेछ भिन्नता दुई तिहाइको सरकारको ?

मूल्यवृद्धिको असर त सबैलाई परेकै छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटायौं भनेर सरकारले व्यापक प्रचार गरेको छ नि ! सिन्डिकेट हटेकै हो ?
सम्माननीय अदालतबाट २०६४ सालमै यातायातको सिन्डिकेट हटिसकेको छ । अहिले सरकारले हटाएको होइन । अहिले सरकारले सिन्डिकेट हटायौं भनेर प्रचारबाजीमात्र गरेको हो । अहिले सिन्डिकेट नै छैन । सिंहदरबारको अहिलेको सरकारले गरेको फस्र्ट काम के भयो त भन्दा सिन्डिकेट तोड्यो । सिन्डिकेट तोड्यो ल ठीक छ, अहिले के भो त ? यात्रुले सुविधा पाएका छन् त ? सजिलै यात्रा गर्न सकिन्छ त ? परिणाम हेर्नुस् न ! बरु हामीले आलोपालो सिस्टम बनाएका थियौं । जसले गर्दा कलेज जाने विद्यार्थी र तरकारी बोकेर बिहानै कालीमाटी जाने किसानलाई पनि सुविधा दिएका थियौँ । खै, अहिले त्यो सुविधा ? हेर्दै जानुस्, छिट्टै अध्ययन गरेर यथार्थता बुझेर अगाडि नबढ्ने हो भने यातायात क्षेत्र झन् अस्तव्यस्त हुनेवाला छ ।

अहिले यातायात क्षेत्र झन् अस्तव्यस्त हुँदै गएको हो ?
सिन्डिकेट तोडेर कहाँ चाहिँ जनताले सुविधा पाएका छन् त, भन्नुस् न ! सिन्डिकेटका नाममा सरकारले सस्तो लोकप्रियता त कमायो तर जनताले दुःख पाए, मैले बुझेको यत्ति हो ।

तपाईंहरुबाट राज्यलाई जति राजस्व उठ्नुपर्ने हो, उठेको छैन नि !
हामी सरकारलाई अग्रिम कर तिर्छौं, आयकर तिर्छौं, ब्लुबुक नवीकरण तिर्छौं, जाँचपास तिर्छौं, रोडपर्मिट तिर्छौं, वर्षमा अग्रीम नवीकरण तिर्छौं, अडिट गर्छौं । कर्मचारीको तलबलगायत जे–जति खर्च हुन्छ, सबै अडिट गराउँछौं, यहाँभन्दा हामीले के तिर्नु राज्यलाई ? राज्यले हामीलाई कस्तो बाटो दिएको छ, दिनकै पत्ता भाँचिने, त्यो पनि त हेर्नुपर्यो नि !

अन्त्यमा, सरकारले सिन्डिकेट तोडियो भने पनि, यहाँहरुले सिन्डिकेट छँदै थिएन भने पनि, यात्रुले आजसम्म खासै राहत महसुस गर्न सकेका छैनन् । अब यात्रुले सहज यात्राको महसुसचाहिँ कहिले गर्न पाउलान् ?
हामीजस्ता पूर्ण जीवन नै यातायात क्षेत्रमा बिताउने लगानीकर्ता छौं, राज्यले हाम्रो अनुभवलाई प्रयोग गर्नुपर्यो । हाम्रो खलासी हुँदै, ड्राइभर हुँदै खाइ–नखाई यातायात क्षेत्रमा गरेको लगानीको सम्मान हुनुपर्यो । सरकार विदेशी लगानीकर्ताको चाहिँ लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिन्छु भन्छ, आफ्ना नागरिकको लगानीको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नुपर्दैन ? हाम्रो लगानी तेस्रो दर्जाको नागरिकको लगानी हो ? राज्यले खै बुझ्न सकेको ? हाम्रो वास्तविकतालाई बुझेर हाम्रो अनुभवलाई पनि पुँजी सम्झेर हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ । सरकार र हामी यातायात व्यवसायी मिलेर कमी–कमजोरी सच्याउँदै अगाडि बढ्ने हो भने यात्रुले पनि सहज यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ । यातायात व्यवसायलाई पनि मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित समय १३:३९ बजे