प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्राथमिकतामा सार्वभौम संस्था संसदभन्दा पनि आफ्नो पार्टी नेकपा पर्ने गरेको छ । संसदले पारित गरेको नियमावलीको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका झिनामसिना कामलाई पनि प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।

सदनमा हरेक शुक्रबार सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । तर, प्रधानमन्त्री तथा सरकारका मन्त्रीहरुले नियमावली आएको दुई महिना हुन लाग्दासमेत प्रश्नोत्तरको कार्यक्रमका लागि आफ्नो नाम पठाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले सदनलाई प्राथमिकतामा नराख्दा सदन नै बिजनेसविहीन बन्दै गएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार सदनको नियमित प्रक्रियाको रुपमा विशेष समय, शून्य समय तथा सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमले समेत निरन्तरता पाउन सकेका छैनन् ।

सदनमा बहुमतले पारित भएको नियमावलीविपरीत सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुनपर्ने भूमिकाबाट विमुख भइरहेको छ । ‘सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले महिनामा दुईपटक र मन्त्रीहरुले दुईपटक गरी सदनमा हरेक शुक्रबारलाई प्रश्नोत्तरका लागि निर्धारण गरिएको हो,’ सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने, ‘तर सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले समय नै तोक्नुभएको छैन ।’

सदनले पारित गरेको नियमावलीमा समय दिन नसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफ्नो व्यस्त समय व्यवस्थापन गर्न भन्दै पार्टीका सांसददेखि नेता कार्यकर्तासम्मको भेटको कार्यतालिका नै बनाएका छन् । उनले बनाएको निजी कार्यतालिका भने कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । हरेक महिनाको १ गते र १५ गतेलाई नेता–कार्यकर्तासँगको भेट गर्ने तालिकाअनुसार उनले गत मंगलबार पार्टी कार्यालयमा नेता–कार्यकर्तालाई भेट दिइसकेका छन् ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीका सांसदसँगको भेटका लागि हरेक शुक्रबारको समय निर्धारण गरेका छन् । उनले यो अवधिमा प्रदेश १, प्रदेश २ र प्रदेश ३ का संघीय सांसदसँग भेटघाट गरिसकेका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीले सदनलाई त्यति प्राथमिकता दिएका छैनन् । संसदको बजेट अधिवेशनका सम्पूर्ण काम सकिँदा पनि सरकारले अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा सदन भने बिजनेसविहीन अवस्थामा पुगेको छ । संविधानले निर्धारण गरेका मौलिक हकसम्बन्धी २७ विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । तर, सरकारले सदनलाई दिएको छैन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङका अनुसार मौलिक हकसम्बन्धी बाँकी चारवटा विधेयकमा भने कुनै काम भएको छैन । संविधानले ३१ मौलिक हकको व्यवस्था छ ।

संविधानको भाग ३ को धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था छ । तीमध्ये १७ वटा मौलिक हकका सम्बन्धमा भने पुरानै ऐनले काम गर्नेछन् । थप १४ मौलिक हकका लागि भने नयाँ कानुन नै बनाउनुपर्छ । नयाँ ऐन बनाउनुपर्नेमध्य १० वटा विधेयकको मस्यौदा तयार भएको कानुनमन्त्री तामाङले जानकारी दिए ।

अहिलेसम्म स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी हक, आवाससम्बन्धी हक, श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी हक र सामाजिक सुरक्षाको हकसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा नै बन्न सकेको छैन । कुनै तयारी नभएको ती विधेयकहरुको बारेमा कानुन आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयमा ताकेता गरिएको उनले बताए ।
कामको गति सुस्त भए पनि निराश नै हुनपर्ने अवस्था नरहेको कानुनमन्त्री तामाङको भनाइ छ । उनका अनुसार समय सीमाभित्र सबै कानुन प्रमाणीकरण भइसक्नेगरी कामलाई तीव्रता दिइएको छ ।

कानुन मन्त्रालयले तयारी अवस्थामा रहेका २७ विधेयकको मस्यौदालाई संसद सचिवालयमा दर्ता गर्न सकेको छैन । संसद सचिवालय विधेयक शाखाका अनुसार मौलिक हकअन्तर्गतका कुनै पनि विधेयक दर्ता भएका छैनन् । नेपाल कानुन आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले मस्यौदा निर्माणको चरण पूरा गरेको दाबी गरे पनि दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् ।

१४ वटा मौलिक अधिकारसम्बन्धी विद्यमान कानुनले नै काम गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ । जसमा श्रमको हकसम्बन्धीमा श्रम ऐन ०७४ र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकका सम्बन्धमा अपराध संहितालगायत अन्य विषयगत कानुनले समेट्नसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वतन्त्रताको हकलाई संघ–संस्था खोल्नेसम्बन्धी ऐनले देवानी संहिता र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलगायतका मौजुदा कानुनले त्यस्तो मौलिक हकलाई समेट्न सक्ने मन्त्री तामाङको दाबी छ । यस्तै, समानताको हकसम्बन्धीमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयगत कानुन, मुलुकी अपराध र देवानी संहिताले समेट्ने उनको बुझाइ छ ।

न्यायसम्बन्धी हक, यातनाविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हकसम्बन्धी मौलिक हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, शोषणविरुद्धको हक र भाषा तथा संस्कृतिको हकका लागि नयाँ कानुन आवश्यक नरहेको मन्त्रालयले दाबी गरिरहेको छ । सूचनाको हक, दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी हक, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी हक तथा देश निकालाविरुद्धको हक प्रचलनका लागि पनि मौजुदा कानुन पर्याप्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यावत् कामहरु बाँकी रहँदा संसद बिजनेसविहीन बन्दै गएको छ । तर, प्रधानमन्त्री संसदलाई बिजनेस दिन गम्भीर देखिएका छैनन् । यसलाई प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा सदन नपरेको रुपमा विश्लेषकहरुले अर्थ्याइरहेका छन् ।

प्रकाशित समय १५:२३ बजे