काठमाडौँ — श्रम, रोजागर तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकलाई सुविधा दिनका लागि सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीहरूले सातवटै प्रदेशमा श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेपछि संघीय सरकारले ७ प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने तयारी गरेको हो । यसअघि मन्त्रालयले इटहरी, बर्दिया र बुटवलबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘प्रदेश मन्त्रीहरूले श्रम स्वीकृतिका लागि विभेद गर्नु भएन । सबै प्रदेशबाटै सुविधा दिन अनुरोध गर्नुभएको छ,’ श्रममन्त्री गोकर्णराज विष्टले भने, ‘सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न गृहकार्य सुरु भइसकेको छ ।’

इटहरी, बर्दिया र बुटवलबाट श्रम स्वीकृति दिनका लागि आवश्यक बजेट दिन अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकृति दिइसकेको छ । ‘थप हुने प्रदेशका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछु,’ उनले भने ।

मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगार र आन्तरिक श्रम बजारमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको हित र सुरक्षाका लागि प्रदेश र संघीय सरकारबीच आपसी समन्वय र सहयोग आदानप्रदान हुने विषयमा सहमत भएको बताए । ‘आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिकका न्यूनतम तलबको अनुगमन र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश ७ का सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीर्घ सोढारीले झन्डै ६० प्रतिशत युवा शक्तिको रोजगारी भारतमै भएकाले भारत जाने श्रमिकको तथ्यांकलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

उनले संघीयतालाई बचाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताए । प्रदेश मन्त्रीहरूले कामदारको हितसम्बन्धी केन्द्रमा बन्ने नीतिहरूलाई प्रदेशबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ जोड दिएका थिए ।

श्रम सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले संघ र प्रदेशका अधिकार तथा तिनको कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती रहेको बताए ।

प्रकाशित समय ०९:१३ बजे