आर्थिक रूपान्तरणको मार्ग प्रशस्त हुने आधार नै पुँजीगत खर्च हो । जब विकासमा प्रशस्तै लगानी हुन्छ, त्यो मुलुकको मुहार पनि फेरिँदै जान्छ र आर्थिक वृद्धिले गति पाउँछ । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने पुँजीगत खर्च अवस्थाको ग्राफ जहिल्यै निरासाजनक बनिरहेको छ ।

हरेक आर्थिक वर्ष विकास खर्च न्यून भएर बित्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि अधिक खर्च वर्षान्तमा हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि त्यस्तै अवस्था देखिएको छ । चालू आव २०७७/७८को अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि नेपालको विकास खर्च साढे १४ प्रतिशतमात्रै थियो । सात महिनासम्म कुल विनियोजित बजेटको ३२.०७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले कोरोना महामारीकै कारण खर्च नभएको बताइरहेको छ । माघका २५  दिनसम्म पनि सरकारले पुँजीगत खर्चको  तीन प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने क्रममा कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका काममा पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरी नीतिगत निर्णय र निर्देशन दिए पनि सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलता नभएकै नभएकै कारण विकास खर्च कम भएको बताएको थियो ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार गएको पुससम्म मात्रै १४.४० प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विकास खर्च भएको भने बाँकी माघका २५ दिनमा तीन प्रतिशत थपिएर पुँजीगत खर्च १७.०६ प्रतिशत अर्थात् ६० अर्ब २२ करोड २३ लाख खर्च भएको छ । चालू आवका लागि सरकारले कुल तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुमानित पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको जसमा सात महिना बित्दासमेत १७.०६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालू आव सकिन पाँच महिना मात्रै बाँकी छन् । यो पाँच महिनामा सरकारले लक्ष्य लिएको विनियोजित बजेट भेट्न अझै ८३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैगरी चालू खर्चतर्फ सात महिनाको अवधिमा सरकारले खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड ६ लाखमध्ये तीन खर्ब ९४ अर्ब १३ करोड २९ लाख रुपैयाँ (४१.५३ प्रतिशत) खर्च भएको छ । अझै खर्च हुन ५८.४७ प्रतिशत बाँकी छ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले सात महिनाको अवधीमा २७ अर्ब ८८ करोड ३६ लाख (१६.१४ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ ।

उप-महालेखा नियन्त्रक कृष्ण पुडासैनीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघसम्ममा कुल बजेटको ४ खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो रकम चालू आवका लागि कुल विनियोजित बजेटको जम्मा ३२.०७ प्रतिशत मात्र खर्च हो । लक्ष्यअनुसार सरकारले अबको पाँच महिनामा ६७.९३ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले चालू आवका लागि कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो खर्चमध्ये अहिलेसम्म चालू, पुँजीगत र वित्तीय गरी ४ खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने कोरोना महामारीको बेलामा गरेको नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च भएको दाबी गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रानलयका भएको कार्यक्रम मन्त्री पौडेलले पुँजीगत खर्च कम हुनुमा पहल लिएर समस्या समाधान गर्न ठोस रूपमा अघि नबढ्नु नै मूल कारण भएको बताए । उनका अनुसार अपेक्षाकृत रूपमा विकास बजेट खर्च नहुनुमा बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैर बजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तर कार्यक्रम संशोधनको दबाब, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नदिनु नै मुख्य चुनौती रहेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट समर्पण, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र शोधभर्ना, कानुन, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरूको पूर्णतः कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको जनाएको छ ।

प्रकाशित समय ०८:४७ बजे