प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय समितिले अस्वीकृत गरेको छ । गत जेठ २९ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई शुक्रबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिले बहुमतबाट अस्वीकृत गरेको हो । सिफारिसलाई अनुमोदन गर्ने वा जोशीका शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गरेरमात्र निर्णय लिने पक्षमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले दुबै सर्तमा सत्तापक्षीय सांसदहरु सहमत नभएपछि निर्णय प्रक्रिया नै बहिष्कार गर्यो भने नेकपा सांसदहरुले अस्वीकृत गरिदिए । यसले प्रमुख प्रतिपक्षबिनै संसद चलेको भोलिपल्ट प्रतिपक्षका सांसदको बहिष्कारमै निर्णय हुँदा प्रतिपक्षी दलविहीन संसद सञ्चालन हुन खोजेको हो ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

अर्को प्रश्न के हो भने दीपकराज जोशी एसएलसी फेल हुन् भने उनलाई यसरी चोख्याएर घर पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? जोशीले नक्कली प्रमणपत्रका आधारमा वा एसएलसी पास नै नभइकन झुक्याएर जागिर खाएका हुन् भने अहिलेसम्म उनले गरेका फैसला अवैध हुन् । उनले अहिलेसम्म खाएको तलब वा लिएका अन्य सुविधा राज्यकोषमाथिको ठगी हो । कानुनअनुसार पनि उनले अहिलेसम्म खाएको तलब तथा लिएका सबै सुविधा फिर्ता गर्नुपर्छ, त्यतिमात्र नभएर उनले न्याय दिने ठाउँमा बसेर गलत निर्णय गरेका छन् भने त्यसबाट पर्न गएको क्षतिपूर्तिको भागिदार पनि बन्नुपर्छ । यो भनेको उनले सात पुस्तालाई कमाइदिएका थिए भने पनि सबै गुमाउनुपर्ने अवस्था हो । यति गम्भीर विषयलाई संसदीय समितिबाट अस्वीकृत गरेर पठाउनु भनेको जोशीलाई चोख्याउनु हो । उनले अहिलेसम्म गरेका अवैध कामलाई पनि वैधानिकता दिनु हो ।

सबैभन्दा शंकास्पद त के छ भने जोशीका प्रमाणपत्रको छानबिन गर्ने, उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको रिपोर्ट बुझ्ने र उनको आचरणका विषयमा बुझ्ने जिम्मा संवैधानिक परिषद्को हो । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्दासम्म जोशीका विषयमा नउठेका प्रश्न पत्रपत्रिकाले उठाइदिएपछि संसदीय समितिले त्यसैलाई आधार बनाएर निर्णय लिएको हो । निर्णय लिँदै गर्दा नेकपाका सांसदहरुले यस्ता कारणलाई निर्णयको आधार बनाएका छन् ।

१. प्रस्तावित व्यक्तिले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति भए, के–कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो ? प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहेर नेपालको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा कुनै ठोस अवधारणा र कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गर्न नसकेको ।

२. सुनुवाइका क्रममा आमनागरिकबाट उहाँको सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा र समितिमा उजुरीका रूपमा पेस गरिएका र समितिका माननीय सदस्यबाट उहाँको आचरण, इमानदारी र कार्यक्षमताका सम्बन्धमा राखिएका कुनै पनि जिज्ञासा र प्रश्नको सन्तोषजनक रूपमा सम्बोधन गर्न र जवाफ दिन नसकेको ।

३. प्रस्तावित व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहनुको साथै जन्ममितिसमेत फरक–फरक उल्लेख रहेकाले विवादित रहनु र त्यस सन्दर्भमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण र सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत हुन नसकेको ।

४. सार्वजनिक आचरण र विगतको काम–कारबाही सम्बन्धमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूबाट लिखित रूपमा टिप्पणी भएको पाइयो र सर्वोच्च अदालतमा रहेर कार्यसम्पादन गर्दा नेपालको न्यायप्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेस गर्न पनि नसकेको ।

५. तसर्थ संवैधानिक परिषद्बाट नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस हुनुभएका माननीय दीपकराज जोशीको सिफारिसलाई संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ (५) तथा संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधिबमोजिम अस्वीकृत गर्नु उपयुक्त हुने ठहर गरियो ।

झट्ट हेर्दा जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने कुरा संसदीय समितिको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग हो, यसमा प्रश्न गरिरहनै जरुरी छैन । तर, न्यायाधीशमा समेत रहिरहन नमिल्ने गरी गरेको त्यो निर्णय एकातिर जोशीलाई चोख्याउने नियतका साथ आएको देखिन्छ भने अर्कातिर समितिको निर्णय हचुवा तथ्यमा आधारित पनि देखिन्छ ।

यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समेत प्रश्न उठाइसकेको छ । कांग्रेसले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बहिष्कार गरेको छ । बहिष्कार गर्दैगर्दा कांग्रेसतर्फका सदस्यहरुले कानुनमा उल्लेख भएअनुसार नै जोशीको नाम संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएको भन्दै त्यही आधारमा उनी योग्य रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । ‘ऐनको व्यवस्था हेर्दा संवैधानिक परिषद्ले कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता परीक्षण गरिसकेको अवस्था छ । सो योग्यता पुगेको कुरालाई बिनाकारण र बिनाआधार संसदीय सुनुवाइ समितिले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था थिएन,’ समितिमा रहेका कांग्रेसका चार सांसदले निकालेको विज्ञप्तिमा छ ।

हुन पनि बुँदा नम्बर तीनमा उल्लेख भएको ‘उनले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहनु’ भनेर उल्लेख गरिएको कुरा प्रमाणित गर्न नखोज्नुले नेकपाको नियतमा प्रश्न उठेको छ ।

हुन पनि बुँदा नम्बर तीनमा उल्लेख भएको ‘उनले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहनु’ भनेर उल्लेख गरिएको कुरा प्रमाणित गर्न नखोज्नुले नेकपाको नियतमा प्रश्न उठेको छ । नेकपाको नियत जोशीलाई चोख्याउने, नेकपानिकट भनिएका ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधान्यायाधीश बनाउने र विपक्षीलाई असन्तुष्ट पारेर एकलौटी अघि बढ्ने देखिन्छ । यस्तो नियतका साथमा मात्र संसदीय समितिले यो निर्णय भएको हो भने त्यो नेपालको लोकतान्त्रिक मान्यता र न्यायिक मर्यादाका लागि दुर्भाग्य हो ।

संसदीय समितिले निर्णय गर्दैगर्दा जोशीका विषयमा दुईवटा परिणाम आउनेगरी निर्णय लिने अधिकारमात्र होइन, जिम्मेवारी पनि थियो । जोशीका शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली थिए भने त्यसलाई प्रमाणित गरेर उनलाई जेल पठाउन सक्नुपथ्र्यो कि त उनको प्रमाणपत्रका उठेको प्रश्नको छानबिन गरी सक्षम व्यक्तिका रुपमा अदालत पठाउन सक्नुपथ्र्यो । तर, ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक’ भन्दै बिदा गर्नुले समितिलाई ‘सुनपानी छर्कने’ निकायका रुपमा स्थापित गरिदिएको छ ।

जोशी आफैंमा उत्कृष्ट व्यक्तित्व भएका व्यक्ति हैनन् । अघिल्लो प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली जन्ममितिकै विवादमा न्यायपरिषद सचिवले पत्र दिएका बेला आफैं कामु दाबी गरेर कार्यालय समयभन्दा फरक समयमा ‘आफैं पेसी तोक्छु’ भन्दै अघि सर्ने व्यक्ति हुन् । अहिले पनि ‘संसदीय समितिको निर्णय मान्दिन आफैं पेसी तोक्छु’ भनिरहेका छन् । यसबाट पनि उनको व्यक्तित्व प्रस्ट हुन्छ ।
यसो भन्दैमा, संसदीय समितिले गलत प्रवृत्तिलाई जगेर्ना गर्न मिल्दैन । ताकि, लोकतन्त्र र न्यायालय थप समस्यामा नपरोस् ।

प्रकाशित समय ११:०३ बजे