सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सरकारले असहयोग गरेको ठहर गरेको छ । बुधबार बसेको आयोगको बैठकले सरकारले कर्मचारी तथा बजेट नदिएर असहयोग गरेको ठहरसहित पत्रमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो । निर्णय अनुसार सचिवालयले आजै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ ।

दुईवर्ष भित्रकाम सक्नेगरी २०७१ साल माघमा गठन भएको आयोगको यसअघि दुई पटक म्याद थप गरिएको छ । यद्यपी, आयोगले सरकारको असहयोगका कारण काम गर्ने वातावरण नभएको गुनासो गर्दै आएको छ । आयोगलाई आवश्यकता अनुरुप कर्मचारी नदिने, दिएका र आयोगबारे बुझेका कर्मचारी सरुवा गरिदिने तथा आयोगलाई काम गर्न आवश्यक बजेट पनि नदिने गरेका कारण आयोगले काम गर्न पाएको छैन ।

‘अहिले केन्द्रीय कार्यालय बाहेक सातवटा मुकाम कार्यालयबाट काम भइरहेको छ,’ आयोगकी सदस्य डा. माधवी भट्टले भनिन्, ‘आयोगमा परेका ६३ हजार उजुरीको छानबिनका लागि आयोगलाई थप कर्मचारी र बजेट आवश्यक भएको छ ।’ उनले आयोगमा ६३ हजार भन्दा बढी उजुरी परेकोमा सात हजार अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको बताइन । आयोगले अहिलेसम्म तीन हजार उजुरी अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।

आयोगको अन्तिमपटक थपिएको म्याद आगामी माघ २७ गते सकिने भएपनि अहिले पनि आयोगले काम गर्न पाएको छैन । ‘आयोगले बाँकी उजुरीको छानविनका लागि ४१ जिल्लामा ७१ टोली परिचालन गर्न जरुरी छ,’ सदस्य भट्टले भनिन्, ‘त्यसका लागि सरकारबाट आवश्यक कर्मचारी र बजेटआवश्यक छ ।’

‘धेरैपटक आवश्यक बजेट र कर्मचारी उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिसकेका छौं । तर, सरकारले यता ध्यानै दिएन,’ आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले भने ।

नेपाल मानवअधिकार पक्ष राष्ट्रसमेत भएकाले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम र द्वन्द्वकालिन घटनाको छानबिन तथा सत्यनिरुपण र मेलमिलापमा स्वदेशी मात्र नभएर विदेशी सरोकारवाला संस्थाको समेत चासो रहेको छ ।

प्रकाशित समय १०:०५ बजे