गृहपृष्ठ मुलुकमा फेरि ठूलो आन्दोलन हुनेवाला छ : केशव झा

मुलुकमा फेरि ठूलो आन्दोलन हुनेवाला छ : केशव झा

चिल्ला कुरा होइन, संविधान संशोधन गर्नुपर्यो

keshav jha-newskarobar

अधिकार प्राप्तिका लागि भन्दै विगतमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)सँगै आन्दोलन गरेको संघीय समाजवादी फोरम (ससफो) अहिले सरकारमा छ । समर्थन दिए पनि राजपा सरकारबाहिरै छ । सो पार्टी सरकारमा जाने चर्चा चल्ने गरे पनि अहिलेसम्म गएको छैन । बरु भित्री रुपमा आन्दोलनको तयारी गरिरहेको बताइन्छ । संविधान बनेको तीन वर्षभित्र अर्थात् २०७५ असोज ३ गतेसम्म सबै कानून निर्माण भइसक्नुपर्छ । यो अवधिभित्र सबै कानून बनिसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति छ । यही मौकामा आफूहरुको मागअनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्नेमा राजपाले जोड दिइरहेको छ । तर, असोज ३ भित्र पनि संविधान संशोधन नभए वा हुने वातावरण नबने राजपाले के गर्छ, अहिले सरकारसँग छलफल भइरहेको छ वा छैन भन्नेबारे जनचासो व्याप्त छ । जनचासोका यस्तै प्रश्न र समयसामयिक राजनीतिक विषयमा सो पार्टीका महासचिव केशव झासँग नवराज कुँवर र दिनेश गौतमले कुराकानी गरेका छन् ।

 

अहिले राजपा कहाँ छ ?

राजपा अहिले संसदमा छ, जनतामा छ । सरकारमा नरहे पनि सरकारलाई सघाएको छ । सैद्धान्तिक रुपमा आफूलाई प्रतिपक्षकै भूमिकामा ठाने पनि व्यवहारिक रुपमा प्रतिपक्षी नबनेरै बसेको छ ।

भन्नेले त राजपा प्रदेश २ मा मात्रै छ भन्छन् त ?

निर्वाचनबाट राजपा राष्ट्रिय पार्टी बनिसकेको छ । २५ देखि २७ जिल्लामा मात्रै हामीले संगठन बनाउन भ्यायौँ । अन्य जिल्लाबाट मत पाए पनि संगठन बनाउन सकेका थिएनौँ । समानुपातिकतर्फ देशभरबाट हामीले मत पाएका छौँ । हामीले निर्वाचनअघि रामकृष्ण ओझा नेतृत्वको जनशक्ति पार्टी र आरके खुम्बु नेतृत्वको राष्ट्रिय खुम्बुवान पार्टी नेपालसँग एकीकरण गर्यौँ । यसर्थ राजपा मुलुकभरका नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो ।

ठ्याक्कै भन्नुस् न राजपाको अहिलेको स्ट्यान्ड के हो ?

अहिले ठ्याक्कै यो स्ट्यान्ड भन्न सहज छैन । हामीले यो संविधानलाई पूर्ण रुपमा स्वीकार गरिसकेका छैनौँ । यसर्थ हामी कुन धरातलमा छौँ, जादैछौँ भन्ने विषयमा हामी छलफलमै छौँ । राजपाले सरकारलाई समर्थन दिए पनि सरकारमा सहभागिता जनाउने विषयमा हतारिएर निर्णय नलिनुको कारण पनि यही हो । लामो समयदेखि हामीले जे माग अघि सारेका छौँ, ती माग हामी टसमस भएका छैनौँ ।

तपाईंहरु सरकारलाई समर्थन पनि गर्ने, अर्कोतिर हामी प्रतिपक्षी हौँ भन्नुले जनतालाई गुमराहमा राखेकोजस्तो भएन र ?

हामीले सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकार बाहिरै रहेको यो पहिलो घटना होइन । तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार, त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई पनि हामीले समर्थन गरेका थियौँ । तर, सरकारमा गएनौँ । सशर्त समर्थन गरेका हौँ । यसको अर्थ हामी तबसम्म प्रतिपक्षी कै भूमिका हुन्छौँ, जबसम्म हामीले अघि सारेका माग पूरा हुँदैन ।

त्यत्रो आन्दोलन गर्दा पनि पूरा नभएको माग अहिले पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास लाग्छ ?

हेर्नुस्, तीन तहको निर्वाचनपछि मुलुकमा राजनीतिक कोर्स बदलिएको छ । नेताहरुको मनस्थितिमा केही परिवर्तन देखा परेको छ । संविधान संशोधनको माग उठाउने हामीलाई जनताले राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत दिएका छन् । यसको अर्थ जनताले हाम्रा एजेन्डा र मागलाई अनुमोदन गरिदिए भनेर बुझ्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, यति कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेसलगायतले बुझेका छन् । त्यसैले पछिल्लो समय उनीहरु संविधान संशोधन गर्न लचिलो देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त हामीसँग लिखित सहमति नै गर्नुभएको छ । फोरमलाई लिखित सहमति गरेर सरकारमा लैजानुभएको छ । उहाँहरु गम्भीर नभएको भए, सरकार बनाउन बहुमत थियो । समर्थनका लागि हामीलाई सायदै बोलाउनुहुन्थ्यो । त्यसैले हामी संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क छौँ ।

सरकारलाई कहिलेसम्म पर्खनुहुन्छ ?

संविधान बनेको तीन वर्षभित्र अर्थात् २०७५ असोज ३ गतेसम्म सबै कानून निर्माण भइसक्नुपर्छ, यो असोज ३ गतेअघि नै संविधान संशोधन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । मलाई लाग्छ, यत्रो समयदेखि अल्झिएका कानून अब केही झण्डै एकसाताभित्र बन्न सक्दैनन् । यसका लागि संविधान संशोधन गर्नैपर्छ । त्यतिबेलै हामीले भनेअनुसार संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

तपाईंहरुले भनेअनुसार असोज ३ गते पनि संविधान संशोधन भएन भने नि !

सरकारले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता हामीसँग गरिसकेको छ । असोज ३ मै गर्न समय अपर्याप्त रहेको खण्डमा सहमतिको बिन्दु देखाउनुपर्यो । यसका लागि हामीले टाइम फ्रेम खोजेका छौँ । त्यो हामीलाई दिनुपर्यो । तर, अब हामी धेरै पर्खन सक्दैनौँ । हामीलाई अल्झाउन, अल्टार्न खोजियो भने हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ ।

तपाईंहरुले खोजेको टाइम फ्रेम कस्तो हो ?

सकेसम्म असोज ३ गतेभित्रै मधेसी जनताको माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन गरौँ । नसकिए, असोजभरमा एउटा सहमति गरौँ र कार्तिकको पहिलो साता नै संशोधन गर्ने गरी वातावरण तयार गरौँ ।

भनेपछि कार्तिकसम्म पनि संविधान संशोधन भएन भने तपाईंहरु आन्दोलनमा जानुहुन्छ ?

हामीसँग अरु विकल्प नै छैन । पार्टीमा यसबारे छलफल पनि भइरहेको छ । सीमाङ्कनलाई हामीले स्वीकार गरिसकेका छैनौं, पूर्वी मधेश र पश्चिमी थरुहट मधेश प्रदेश त हामीले भनि नै रहेका छौँ । भाषा, नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि हाम्रो असहमति कायमै छ । हाम्रा यी माग पूरा नभएको खण्डमा जनतामा जानुको हामीसँग अर्को विकल्प हुँदैन ।

अनि तपाईंले राजपा सरकारमा जान्छ भनेर सार्वजनिक रुपमा किन भन्दै हिँड्नुभएको त ?

सरकारमा हामी यतिकै जाँदैनौँ । हाम्रा केही शर्त छन् । मधेस आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका हाम्रो नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाईएका मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाइ र संविधान संशोधन हाम्रा माग हुन् । यीमध्ये मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाइ भएको अवस्थामा हामी सरकारमा जान सक्ने वातावरण बन्छ । तर, संविधान संशोधन हुने वातावरण पनि हामीले महशुस चाहिँ गर्नुपर्छ । राजपाले जनतालाई धोका दिँदैन । जनताको चाहाना अनुसार चल्छ । जनताका माग सम्बोधन हुन्छन् भने सरकारमा जान्छौँ, नभए जाँदैनौँ, संघर्षबाट अधिकार खोज्छौँ ।

रेशम चौधरीलाई रिहा गरिए अरु विषयमा उधारो सहमति गरेरै भए पनि सरकारमा जानुहुन्छ ?

उधारो सहमति नभनौँ, हामी लिखित सहमति गरेरै जान्छौँ । मुद्दा फिर्ता र हाम्रा माननीय सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गरिए हामी पार्टीमा छलफल अघि बढाउँछौँ ।

सरकारको कामकार्बाही कतिको सन्तोषजनक छ ?

निर्वाचनअघि जनताका माझ जेजति सपना बाँडिए, त्यसअनुसारको काम हेर्ने हो भने वर्तमान सरकारलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । मन्त्रीहरु सबै हावादारी गफ गर्दै हिँडेका छन् । जनताका समस्या एकातिर छ, उनीहरुको योजना अर्कोतिर छ । जनताको समस्या बुझ्ने, देशको प्राथमिक आवश्यकता थाहा पाउने पो नेता हुन्छ त ! यहाँ त, काम कुरा एकातिर, कुम्लो बोकी ठीमीतिर भनेजस्तो पारा छ ।

सुरुमा मुलुकले अर्थविज्ञ युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीका रुपमा पायो भनेर हर्षोउल्लास गरियो । ती अर्थमन्त्रीको अहिले काम मूल्यांकन गर्ने हो भने विगतमा खुसी भएको धिक्कार्नुपर्ने अवस्था छ । सिन्डिकेट हटाउने उद्घोष गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल आफैँ अलमलमा देखिन्छन् । न सिन्डिकेट हटाउन सके, न विकास निर्माणको काममा हुने लापरबाहीलाई नियन्त्रण गर्न सके, न गम्भीर अपराधका दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नै सके । यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ सिन्डिकेट व्यूँताउन टुप्पी कसेर लागेका छन् । लोकप्रिय भनिएका मन्त्रीहरु गोकर्ण विष्ट, रवीन्द्र अधिकारी, लालबाबु पण्डितको फण्डा त एकपछि अर्को गर्दै मिडियामा आइरहकै छन् । कर्मचारीलाई बिच्क्याएर सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबुले संघीयता कार्यान्वयनमा नै जटिलता उत्पन्न गराएका छन् । समृद्धिका कुरा गर्ने तर कर्मचारीलाई डण्डा लगाउँछु भन्नु, दासीजस्तो व्यवहार गर्नुले सरकारलाई असफलतातर्फ उन्मुख गराउँदै लगेको छ ।

सरकारले चालेका गलत कदमको दोषी त तपाईंहरु पनि हो नि ! सरकारलाई समर्थन गरेपछि अपजसको भागिदार हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

नैतिक रुपमा म यो कुरालाई अस्वीकार गर्दिनँ । हामीले सरकारलाई समर्थन गरेकाले सरकारका कामले जनतालाई राहत नमिल्नु हाम्रो लागि दुखद पक्ष हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीबारे पनि केही टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ ?

केपी ओलीलाई म स्पष्ट र दृढ नेताका रुपमा लिन्छु । उहाँ जे बोल्नुहुन्छ, त्यसमा अडिक रहनुहुन्छ । उहाँ त्यही शैलीले गर्दा तमाम नेता तथा कार्यकर्ताको मन जित्न सफल हुनुभएको छ । निर्वाचनअघि उहाँसँग वार्तामा बस्दा भन्नुहुन्थ्यो– संविधान फेरबदल गर्नै नमिल्ने चिज होइन, सहमतिमा गर्न सकिन्छ । अहिले पनि उहाँ त्यही भनिरहनुभएको छ । निर्वाचनपछि अझै जिम्मेवारजस्तो बनेर हामीसँग संवाद गरिरहनुभएको छ ।

सबै गुण नै गुणमात्रै भन्नुभयो, केपी ओलीमा अवगुण छैन ?

अवगुण नभएको मान्छे सायदै हुन्छ दुनियाँमा । उहाँले मन्त्री छनोट गर्दा गल्ती गर्नुभयो । जसले गर्दा उहाँ नेतृत्वको सरकार असफलतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । उहाँको बढ्ता बोल्ने बानी खराब लाग्छ । मुलुकको प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्ति कसले कहाँ के बोल्यो त्यसको जवाफ दिँदै हिँड्नुहुन्छ । अनावश्यक विषयमा टिकाटिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँ अहिले पनि पूरै देशको नेता बन्न सक्नुभएको छैन । मधेसी जनताको माग सम्बोधन नगरेसम्म उहाँ देशको नेता पनि बन्न सक्नुहुन्न ।

अब तपाईंको पार्टीबारे कुराकानी गरौँ, छरिएर रहेका मधेस केन्द्रित दललाई एकीकृत गर्न तपाईं स्वयं निकै खट्नुभएको थियो, तर पार्टी त आन्तरिक विवादले झन् अप्ठेरोमा पर्दै गएकोजस्तो देखिँदैछ, एकता नफापेको हो ?

लोकतन्त्रमा फरक विचारको सम्मान गरिन्छ, त्यसलाई स्थान दिइन्छ । हाम्रो पार्टी पूर्ण त लोकतान्त्रिक परिधिभित्र छ । त्यसैले मतअभिमत हुन्छ, जुन स्वाभाविक हो । अरु पार्टीमा पनि छ नि रडाको त । तर, राजपाभित्र एजेन्डामा मतअभिमत रहन्छ, भागबन्डामा होइन । यो त कुनै पार्टीका लागि राम्रो कुरा हो । वादविवादपछि आउने निष्कर्षले कालान्तरसम्म अर्थ राख्ने गर्छ ।

भागबन्डामा होइन भन्नुहुन्छ, समानुपातिक भागबन्डादेखि संसदीय दलको नेतासम्मको विषयले नेताहरुको मन फाटेको बिर्सनुभयो ?

अहिले ती असमझदारी हल भइसकेको छ । ६ वटा पार्टी मिलेर राजपा बनेको हो । छुट्टा–छुट्टै बाटो हिँडिरहेका नेताहरु एउटै बाटोमा हिँड्दा ठोक्किनु स्वाभाविक कुरा हो । पार्टीले लिएको एजेन्डामा सबै एकमत नै हुनुहुन्छ । अरु विषय गौण हुन्, ती मिल्दै जान्छन् ।

संसदीय दलको नेता दाबी गरिरहेका राजेन्द्र महतोले महन्थ ठाकुरलाई समर्थन गरेका छन्, के शर्तमा यस्तो भयो ?

शर्तभन्दा पनि आन्तरिक सहमति हो । सांगठनीक संयन्त्रको नेतृत्व महतोजीले गर्ने खालको छलफल अगाडि बढेको छ ।

फरक–फरक पार्टीबाट आएका नेताहरु जिम्मेवारीलाई लिएर बढी विभाजित हुने गरेका छन्, के यो टिप्पणी स्वीकार गर्नुहुन्छ तपाईं ?

यसमा केही सत्यता छ । कुनै पदमा आफूपक्षीय मान्छे घुसाइहालौँ, ठूलो पदमा आफ्नो स्थान बनाइहालौँ भन्ने सोच हाम्रा नेताहरुमा देखिन्छ । विगतभन्दा अहिले यस्तो सोचमा कमी आउँदै गएको छ । मलाई लाग्छ, अब हाम्रा नेताहरु धेरै नै जिम्मेवार हुनुभएको छ । अब पद र जिम्मेवारीलाई लिएर विभाजित हुनुहुन्न ।

बैशाख ७, ८ र ९ गते राजपाको महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ, हुन्छ ?

हुन्छ । त्यसका लागि पार्टीले तयारी पनि चाँडै थाल्नेछ ।

विधानमा त एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो, यसको अर्थ गत असारमा नै गरिसक्नुपर्ने थियो । बैशाख पनि त्यसरी नै बित्ने हो कि भन्ने आशंका जायज होइन ?

यसअघि हामीसँग समय अभाव थियो । हामी निर्वाचनतिर केन्द्रित भयौँ । यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन भ्याउने कुरै थिएन । त्यसपछि निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेर हामीले विधान संशोधन गरेका छौँ । अब दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनेका छौँ । बैशाख नभए असारसम्ममा महाधिवेशन गर्नैपर्छ । त्यसैले हुन्छ, हामी गर्छौँ ।

तपाईं राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिमा युवा आकर्षण कस्तो पाउनुभएको छ ?

युवाको आकर्षण न्युन छ । राजनीतिमा युवाको आकर्षण न्युन हुनु भनेको गम्भीर कुरा हो । यसले दिर्घकालसम्म असर पार्छ । राजनीतिमा आएका युवाहरु क्षमताले कम र नेताका आसेपासे भएकै कारण आएका बढी हुन्छन् । क्षमताले राजनीतिमा आउन खोज्ने युवाले धेरै नै हण्डर खानुपर्छ । फेरि नेतृत्वको गलत कार्यशैली, झुट बोल्न प्रवृत्तिले गर्दा पनि सक्षम युवाहरु राजनीतिमा आउन चाहँदैनन् ।

यसको समाधान के हुन सक्छ त ?

युवाले राजनीतिको भर्याङका रुपमा विद्यार्थी काललाई लिने गरेका छन् । तर, नेताहरुले चाहिँ विद्यार्थीलाई माथिल्लो तहमा जाने लिस्नो बनाइरहेका हुन्छन् । विगतमा विद्यार्थी आन्दोलनको छुट्टै गरिमा छ, महत्व छ र अर्थ पनि । तर, पछिल्ला दिनमा विद्यार्थी आन्दोलनको महत्व कम छ । मेरो विचारमा अब विद्यार्थी राजनीतिको कोर्सलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ । कुनै एक विद्यार्थीले सरासरी पढेमा २३/२४ वर्षमा डिग्री पास गर्छ । त्यसपछि ऊ राजनीतिमा आउन सक्छ । त्यसअघि उसले निरन्तर पढ्नेमात्रै । पढाइ सक्दा ऊ परिपक्व पनि हुन्छ । उसले गर्ने धेरै निर्णय बुद्धिमतापूर्ण हुन्छन् । यसले राजनीतिमा मात्रै नभएर पूरा मुलुकमा कायापलट ल्याउँछ । विद्यार्थीको पढाइमा बाधा पर्दैन भने सक्षम भएर राजनीतिमा लाग्ने युवाले मुलुकमा परिवर्तन सम्भव गराउन सक्दछ ।

प्रकाशित समय १५:०९ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु