प्रादेशिक संरचनामा गएको नेपालमा वन क्षेत्रको आधारमा प्रदेश नम्बर १ तेस्रो स्थानमा छ । नेपालमा कुल क्षेत्रफलको ६६ लाख दश हजार अर्थात झन्डै ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत बनक्षेत्र रहेको छ । त्यसमा, सबैभन्दा बढी वनक्षेत्र प्रदेश नम्बर ६ मा रहेको छ । सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर २ मा रहेको छ । त्यसैगरी, वनले ओगटेको क्षेत्रफलका आधारमा तेस्रो नम्बरमा रहेको प्रदेश नम्बर १ मा ११ लाख ३४ हजार ३ सय ४५ हेक्टर अर्थात कुल क्षेत्रफलको करिब ४३ दशमलव ३६ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ ।

प्रदेश १ मा क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र उदयपुरमा ६५ दशलमव २६ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम झापामा १० दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि क्षेत्रीय वन कार्यालय हटेको छ, भने अहिले प्रदेश हर्ने गरी वन निर्देशनालय स्थापना भएको छ ।

प्रदेश स्थित यो कार्यालयले वन संरक्षणका निम्ति साविकका जिल्ला वन कार्यालय तथा डिभिजन वन कार्यालयहरुले सञ्चालन गरेका वन संरक्षणका कार्यक्रमहरुलाई प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने प्रदेश १ उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश १ का सचिव बद्रीराज ढुंगानाले जानकारी दिए ।

उल्लेख्य वन क्षेत्र हुँदा हुँदै पनि उचित वन व्यवस्थापन नहुँदा वनमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको ढुंगानाको भनाइ छ । वनबाट उत्पादित विभिन्न कच्चापदार्थ र जडिबुटीहरुको निर्यात गर्न त परै जाओस् प्रदेश १ लाई आवश्यक पर्ने काठ पनि अन्य देशबाट मगाउन बाध्य भएको उनले बताए ।

गत वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने साविकको पुर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा मोरङ र झापाबाट आयात भएको करिब १४ हजार ९ सय ४१ दशमलव ३७ क्यूबिक मिटर तथा ५ लाख २७ हजार ५ सय ७९ दशमलव ७ क्युफिट चिरान काठ आयात भएको छ । जसमध्ये जर्मनीबाट मात्रै (सबैभन्दा बढी) ७ हजार ४ सय ४७ दशमलव ४५ क्युबिक मिटर काठ आयात भएको छ । युएईबाट (सबैभन्दा कम) २२ दशमलव २८ क्युविक मिटर काठ आयात भएको छ ।

सचिव ढुंगानाले काठमा आत्मनिर्भर नभएको र उचित वन व्यवस्थापन नहुँदा वर्सेनि विभिन्न मुलुकबाट काठ आयात गर्नुपरेको बताए । उनले आत्मनिर्भर नभईसकेको अवस्थामा वनको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै वनलाई चक्रियबाली प्रणालीमा लानुपर्नेमा जोड दिए ।

गत वर्ष प्रदेश १ का वनबाट प्राप्त विभिन्न वस्तुहरुको बिक्री वितरणबाट ३० करोड ९१ लाख ८२ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी सरकारद्वारा व्यवस्थापन गरिएको वनबाट ६ करोड ९७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

मूल्य अभिबृद्धि करबाट २० करोड २१ लाख ०६ हजार रुपैया प्राप्त भएको छ । गतवर्ष प्रदेशमा जम्मा १ करोड ११ लाख २९ दशमलव ६ क्यूफिट काठ उत्पादन भएको छ । जसमध्ये १ हजार ७ सय ४० दशमलव ०७ क्यू फिट संरक्षित क्षेत्रबाट र जिल्ला वन कार्यालयबाट १ करोड १० लाख ९८ हजार २ सय ८९ दशमलव ४९ क्यू फिट उत्पादन भएको छ । उत्पादित काठको परिमाणलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी निजी वन एवं नम्बरी आबादीबाट ९० दशमलव ३८ प्रतिशत काठ उत्पादन भएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश नम्बर १ बाट १ करोड ७ लाख ३४ हजार ९ सय ३० दशमलव २ क्यूफिट काठ बर्सेनि बिक्री वितरण हुने गरेको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्तिम सम्ममा कुल उत्पादित काठ मध्ये ५ लाख ९८ हजार ९ सय ६३ दशमलव ५२ क्यूफिट काठ मौज्दात नै रहेको छ । आवश्यकता भन्दा बढी काठ उत्पादन गर्न सकेपनि उत्पादित काठलाई विदेश निर्यात गर्न सकिएको छैन ।

उत्पादित काठ विदेशमा निर्यात गर्नका लागि प्रकृयागत तथा कानुनी झन्झट रहेको प्रदेश १ का उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय योजना तथा जैविक विविधता शाखाका सहायक वन अधिकृत घनश्यामकुमार यादवले बताए ।

सरकारले काठ तथा वनजन्य वस्तु उत्पादनका लागि वैज्ञानिक रुपमा वन व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । देशमा उत्पादित काठलाई देशभित्रै उपयोग गरी बढी भएको काठलाई विदेश निर्यात गर्नका लागि उपयुक्त नीति पनि बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

प्रकाशित समय १२:४७ बजे