सरकारले मंगलबार लोकप्रिय कार्यक्रम ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले दीर्घकालीन योजनाको रूपमा परिभाषित गरेको सामाजिक सुरक्षा लागु गर्न भने चुनौतीपूर्ण रहेको रोजगारदाता उद्योगी व्यवासायीको टिप्पणी छ ।

श्रमिकको असुरक्षित युगको अन्त्य भएको भन्दै योजनाको धेरैले प्रशंसा गरे पनि उद्योगी व्यवासायी भने कार्यान्वयनकै चुनौतीका विषयमा संका गर्छन् । रोजगारदाताको दायित्व व्यवस्थापनमा सहज देखिने भए पनि मुलुकमा नयाँ प्रयोग भएकाले कतिपय उद्योगी व्यवसायीमा अन्योल देखिएको छ ।

कोषमा जम्मा हुने खर्बौं रुपैयाँको व्यवस्थापन र रकमले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुन सक्ने रकम अभाव र समग्रमा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने जोखिम सामाजिक सुरक्षको उच्च चुनौती रहेको रोजगारदाता उद्योगी व्यवासायी बताउँछन् ।

औद्योगिक शान्ति र सामाजिक न्यायका लागि श्रम क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन यस योजनाले मद्दत गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन् । ‘श्रमिकहरूको भविष्य सुनिश्चित भएको छ । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा शान्ति स्थापित गर्नेछ । कार्यान्वयन पक्षमा विशेष भएर ध्यान दिनुपर्छ,’ राणाले भनिन्, ‘उद्योगको विकास भयो भने श्रमिकको विकास हुन्छ र श्रमिकको विकास हुँदा उद्योग फस्टाउँछ ।’ यो प्रणालीलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन रोजगारदाताको पनि महत्वपूर्ण योगदान हुने र कार्यान्वयनको पाटो विविध कारणले चुनौतीपूर्ण रहेको उनको ठम्याई छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाले नेपालीहरु, कामदार मात्र नभई म्यानेजर हो भन्ने प्रमाणित गर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा बताउँछन् । नेपालमा उद्यमशीलता विकास गर्न योजना महत्वपूर्ण हुने उनको विश्लेषण छ । ‘१० वर्षभित्र नेपालमै काम गरेर खान सक्ने वातावरण बनोस् । उद्यमी र रोजगारदाता ५ कदम अघि बढेका छन्,’ शर्मा भन्छन्, ‘हाम्रा उत्पादन विश्वमा चिनिने किसिमका हुन् भन्ने चाहान्छौं । यो कोष दश वर्षमा सबैभन्दा ठूलो कोष हुनेछ र यो कोषको राष्ट्र निर्माणमा सही सदुपयोग होस् ।’

श्रमिकको रोजगार सुरक्षा र रोजगारदातालाई सहज भए पनि कोष सञ्चालन कठिन विषय भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल बताउँछन् । यसको सफल कार्यान्वयन गर्न सबैको सहयोग अनिवार्य रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाको प्र्रत्याभूति गरेको छ । आर्थिक समृद्धिको आधार नै असल श्रम सम्बन्ध हो । यसले रोजगारदाताको व्यवसायलाई सहज हुनेछ । तर कोषको संरचनागत निर्माण र कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।’

साना उद्योगहरू यसमा समाहित हुन कठिन हुने घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश प्रधान बताउँछन् । ठूला उद्योग प्रतिष्ठान यस कार्यमा समाहित हुन सहज भए पनि साना उद्योगहरू यसमा समाहित हुन कठिन हुने उनको भनाइ छ । ‘कोषको व्यवस्थापनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । साना रोेजगारदाता, लगानी कोषलगायतका निकायहरूबारे पनि सोच्न जरुरी छ,’ प्रधानले भने, ‘यद्यपि, लामो समयको पर्खाइको अन्त्य भएको छ । यसले विगतको अन्यौलता छिनेको छ ।’

सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट निजी क्षेत्रले चाहेको श्रम लचकता र श्रमिकले चाहेको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त भएको रोजगारदाता परिषदका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल बताउँछन् । यसले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा अर्बौं थप भइरहेको छ । यसको सफल कार्यान्वनले विदेशी लगानीकर्ता ढुक्क हुने र थप वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुनेछ,’ ढकाल भन्छन्, ‘कार्यन्वयनमा लैजान असंगठित स्रोतलाई समेट्न चुनौती छ ।’

कोषको सञ्चालन महत्वपूर्ण भएको कोषको डाटाको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण रहेको उनले औल्याए । जम्मा भएको रकमलाई पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकिने उनको सुझाव छ ।

प्रकाशित समय १९:३६ बजे