प्रदेश–५ सरकार बजेट कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको छ । प्रदेशका ३ वटा मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट शीर्षकमा कुनै पनि रकम खर्च गर्न सकेका छैनन् । सरकार गठन भएको ९ महिनामा ‘पुँजीगत बजेट खर्च शुन्य’ रहेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, समाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च बजेट शुन्य नै छ । लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रदेश–५ का प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवाली अनुसार टेन्डर भएर गएका ठूला बजेटका कामहरु नभएकै कारण हालसम्म बजेट शुन्य भएको बताउँछन् ।

‘कात्तिक महिनादेखि खास केही प्रगति भएको छैन,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘चालुगत मा केही तलब खर्च बढेको छ । तर अन्य प्रायः शुन्य नै छ ।’ खासगरी ठूला विकास निर्माण, पूर्वाधारको काम नभएका कारण पुँजीगत खर्च नदेखिएको उनको भनाई छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग १३ अर्बभन्दा बढी बजेट छ । उक्त मन्त्रालयले अहिलेसम्म पूँजीगत खर्च नगरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयहरुको चालु खर्च १५ प्रतिशत नाघिसक्दा पुँजीगत खर्च भने ९ प्रतिशत मात्र छ । ५ नम्बर प्रदेशका ७ वटा मध्ये अधिकांश मन्त्रालयले चालु खर्च मात्र गरेका छन् । केही मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च शुन्य प्रतिशत छ भने केहीको ५ प्रतिशत छ ।

अर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयको बजेट १६ अर्ब रहेकोमा अहिलेसम्म खर्च ४ करोड १३ लाख मात्र भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले अहिले पनि बजेट परिचालनमा ढिलाई गरिरहेको छ ।

बजेट खर्च गर्ने कार्यालयहरू टुंगो नलाग्नु, बजेट आए पनि कार्यालय स्थापना नहुनु र स्थापना भएका कार्यालयमा समेत कार्यालय प्रमुख आइनपुग्नु जस्ता कारणले मन्त्रालयअन्तर्गत पुँजीगत खर्च परिचालनको अवस्था कमजोर भएको लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीको भनाई छ ।

हालसम्म भूमी व्यावस्था कृषी तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश– ५ ले चालु– १ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यम नारायण देवकोटा समयमा नै कार्यविधि नआएको कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछन् । यद्यपी कतिपय कार्यहरु जारी रहेको कारण बजेट खर्च नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालयले हालसम्म चालु बजेटमा १ करोड २७ लाख रकम मात्रै खर्च गरेको छ भने पुँजीगत बजेट अन्तर्गतको खास ठोस रकम खर्च गर्न सकेको छैन ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको चालु बजेटमा १ करोड ४९ लाख खर्च गरेको छ भने पुँजीगतमा एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले २ करोड १० लाख र पूँजीगत खर्च– २६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पुँजीगत ७ लाख ५३ हजार खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यलयले जनाएको छ भने चालु खर्च अन्तर्गत कुल ५८ लाख २१ हजार रकम खर्च भएको छ ।

आन्तरिक मालिला तथा कानुन मन्त्रालयको पुँजीगत कुल २ करोड ३८ लाख र चालु ९५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातवरण मन्त्रालयबाट पुँजीगत ४ लाख ३३ लाख र चालु शीर्षकमा कुल ६५ लाख ३९ हजार हजार रकम मात्रै खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि कार्तिक महिनासम्म ९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।

यता, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले कर्मचारी नभए पनि समस्या आएको बताउँछन् । जलश्रोत, उर्जा र सिंचाइका महाशाखामा ६ सय ४२ कर्मचारी चाहिनेमा ९२ जनामात्रै कर्मचारी आएका उनको भनाई छ ।

५ वटा डिभिजन कार्यालय राख्नुपर्ने हो, ३ जना डिभिजन इन्जिनियर र ३ जना इन्जिनियर मात्रै भएकाले थप समस्या भएको मन्त्रीको भनाइ छ । २ करोडभन्दा साना योजनालाई स्थानीय तहका इन्जिनियरसँग सर्वेका लागि समन्वय गरेर काम गरिरहेका उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित समय १८:४६ बजे