सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीको लाभ कर एक्जिएटा कम्पनी र एनसेलबाट असुल्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बुधबार एनसेल र रनोल्ड होल्डिङ्सले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सोही कम्पनीबाट बाँकी लाभकर असुल गर्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहित सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले बुधबार कर असुलीको परमादेश दिएको हो। रिट निवेदक र एनसेलका तर्फबाट बहस सकिएपछि सर्वोच्चले कर असुलीको फैसला गरेको हो।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पूर्व निमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा जगदीशचन्द्र बरालसहित ५ जनाले २०७३ माघ १४ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। असोज १८ गतेदेखि एनसेल लाभकर विवादको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो।
हालसम्म एनसेलले २४ अर्ब रुपैयाँ लैजाने अनुमति पाइसकेको छ। एनसेलले सबैभन्दा पहिलो लाभकर आफ्नो दायित्व नभएको र लाभकरकै कारण लाभांश रोक्न नमिल्ने भन्दै रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले लाभकरको विषयलाई पूर्ण इलसासमा पठाउने रायसहित लाभांश लैजाने बाटो खोलिदिएको थियो। यसअघिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले लाभांश रोक्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो। तर, उक्त रकम विदेश लैजान रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा नयाँ मुद्दा दायर भए पनि उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सकेको थिएन।
एनसेल कर विवादमा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पाँचजनाले रिट दायर गरेका थिए। एनसेलले आफूले कर तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै भिन्नै रिट दायर गरेको थियो।
हाल एनसेलले ३८ अर्ब बढी लाभकर तिर्न बाँकी छ । यसअघि स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले २०७२ पुस ९ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जिएटा कम्पनीलाई बेचेको थियो भने नर्वेको टेलियासोनेराले आफ्नो नामको सेयर मलेसियाको एक्जियटालाई बेचेको थियो।

प्रकाशित समय १८:०१ बजे