बाध्यकारी समयसीमा नहुँदा ४ वटा प्रदेशसभाले नाम र राजधानी तोक्न हेलचेक्र्याँई गरेका छन् । प्रदेशसभाको बैठक सुरू भएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि अझै ४ वटा प्रदेशले नाम र प्रदेश सदरमुकामको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् ।

संविधानले निश्चित समयमा प्रदेशको मुकाम र नाम टुग्याउँनू भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा दलहरूले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । ७ मध्ये २ नम्बर प्रदेश बाहेक अरु सबैमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमतसहितको सरकार छ ।

तर, पनि प्रदेश १, ३ र ५ ले नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा वर्षदिनसम्म छलफलमा मात्रै सीमित बनाएका छन् । यस्तै २ नम्बर प्रदेशमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सभामुख पाएको छ भने राजपा र फोरमको संयुक्त सरकार छ ।

विगतमा एकै मुद्दामा संयुक्त रुपमा मधेश आन्दोल गर्दै आएका यी मधेशी दलहरुको गठबन्धन सरकारले पनि नाम र राजधानी अझै तोक्न सकेका छैनन् । २ नम्बरमा प्रदेशमा संघीय सरकारमा रहेको दल नेकपाले समेत समर्थन दिएको छ ।

संविधानले प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम आएको २० दिनभित्र प्रदेश बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था मात्रै गरेको छ । प्रदेश सरकार बनाउँदा सांसद संख्याको बढीमा २० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ  । तर, नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा बाध्यकारी समयसीमा नहुँदा बहुमत पुगेका दलहरुले अझै टुग्याउन चासो दिएका छैनन् ।

प्रदेशसभाको दुई तिहाईले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, कहिलेसम्म टुग्याउँनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएकाले हेलचेक्र्याँई हुँदै आएको छ । नाम र राजधानी टुंगो लगाउन बाँकी ४ वटा प्रदेशले यसबारे निर्णय लिन संसदीय समिति बनाएका छन् । तर, समिति पनि अलमलमा परेको छ ।

केही प्रदेशहरुले नाम र राजधानी टुङग्याएको वर्ष दिन पुगेको सन्दर्भमा कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिरहँदा ४ वटा प्रदेशमा भने नाम र राजधानी टुङग्याउनेबारेमा तयारी नै छैन ।

सबैभन्दा पहिले नाम र राजधानी तोक्ने प्रदेश कर्णाली हो । तत्कालिन ६ नम्बर प्रदेश भनेर चिनिने उसले गत वर्षको फागुन १२ गते कर्णाली र राजधानी सुर्खेत तोकेको थियो ।

यस्तै तत्कालिन ४ नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभाले गएको असार २२ गते गण्डकी भन्दै नामाकरण गरेको थियो । र राजधानी पोखरा निर्णय गरेको थियो । गस्तै  ७ नम्बर प्रशदेले गत असोज १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश नामाकरण गर्नुका साथै  राजधानी तोकिएको थियो ।

संघमा रहेको १ र प्रदेशका ७ मध्ये नेपाली कांग्रेसको सरकारमा कतै पनि सहभागिता छैन । आफ्नै पार्टीको सरकार र संसद्मा बहुमत नभएकोले नामाकरण र राधजानी तोक्ने विषयमा आफूहरुको भूमिका मुख्य नुहुने विपक्षी कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

‘हामीसँग निर्णायक जनमत छैन, तर केन्द्र र नामाकरणको विषयमा बहुमत रहेको नेकपा प्रदेश-२ मा मधेशी दल गम्भीर हुन नसक्दा अझै अनिर्णत भएको हो,’ कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण बताउँछन् ।

दलहरुले सकेसम्म सहमति गर्छौं भनेर नाम र राजधानी तोक्न ढिलाई भएको र अब केही समय हुने र सहमति नजुटाए संविधानमा भएको व्यवस्था अपनाउने प्रदेश-३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सहमतिको नाममा धेरै पर्खदैनौं, अब यो विषय प्रदेशसभामा लैजाने तयारी भएको छ,’ उनले भने ।

प्रदेश-३ स्थित नेकपाका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयाँलले अर्को महिनासम्म सहमतिमै नाम र राजधानी टुङ्ग्याइने दावी गरे । नाम र राजधानीको टुंगो नलाग्दा सांसद पनि अलमलमा परेका छन् । प्रदेको नाम र राजधानी टुंगिन ढिलाई हुँदा विभिन्न जातजाति र समुदायले प्रदेशको नाम आफूले भनेकै हुनुपर्ने भन्दै संघर्ष गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित समय २०:१२ बजे