कृषिप्रधान देश नेपालमा यहाँका ८० प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । तर विडम्बना, यहाँ चाहिने रासायनिक मल भारतलगायत अन्य मुलुकबाट ल्याउनुपर्छ । स्वदेशमा नै उत्पादित प्रांगारिक मलको प्रवर्द्धन र प्रयोगतर्फ सरकारको चासो छैन । रासायनिक मल आयात गर्दा नेपालको ठूलो धनराशि हरेक वर्ष बाहिरिने गरेको छ ।

बाली लगाउने समयमा मल नपाउनु नेपालका किसानहरुका लागि नौलो समस्या होइन । यस वर्ष त अझ मल आयातका लागि ठेक्का पाएका कम्पनीहरुले समयमै मल आपूर्ति नगर्दा किसानहरु अत्यन्त मर्कामा परेका छन् । सरकारले ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको छ । विकल्पमा बंगलादेशबाट मल सापटी ल्याउने सरकारको तयारी छ । तर यो अस्थायी समाधान मात्र हो । मलमा आत्मनिर्भर हुनका लागि स्वदेशमै उत्पादित प्रांगरिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आवश्क हुने किसानहरुको भनाइ छ । रासायनिक मलको तुलनामा प्रांगरिक मल दीर्घकालीन रुपमा फाइदाजनक हुने उनीहरुको तर्क छ । तर नेपालका स्थापना भएका प्रांगरिक मल उत्पादन गर्ने उद्योगहरु भने अझै ओझेलमै छन्, उत्पादनले बजार पाएका छैनन् ।

झन्डै एक वर्षअघि पोखरा महानगरपालिका- ३२, मजुवामा गण्डकी ऊर्जा प्रालि सञ्चालनमा आयो । यस कम्पनीले पूर्ण रुपमा कुहिने फोहोरलाई प्रशोधन गरेर बायोग्यास र प्रांगरिक मल उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । मंगलबार बेलुकी गण्डकी उर्जाका निर्देशक कुशल गुरुङले आफ्नो फेसबुकमा यस्तो लेखे, ‘ नेपालमा रासायनिक मलको माग वार्षिक ८ लाख टन रहेछ ! जुन लगभग २१०० टन प्रतिदिन हुन आउँछ । भारतको गोरखपुरमा बनिरहेको ३८५० टन प्रतिदिन क्षमताको कारखानाको कुल लागत १.२ खर्ब नेपाली रुपैयाँ पर्ने रहेछ । हामीलाई पनि तेत्रै प्लान्ट चाहिने नै होला ! पैसो छ त ।’

खेर गएका फोहोरलाई मोहोरमा परिणत गर्ने उद्देश्यका साथ यो कम्पनी निरन्तर लागि परेको छ तर बजार अभावका कारण अहिले यहाँ उत्पादित न त मल विक्री भएको छ न त बायोग्यास नै । सबै स्टकमा थुप्रिएका छन् । उत्पादित मल विक्री नभएपछि स्टकमा राखिएको छ । गण्डकी उर्जा प्रालिले पूर्ण रुपमा अर्गानिक मल उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । दैनिक ४५ टन फोहोरलाई प्रशोधन गरि दिनको ५ देखि ७ टनसम्म उत्पादन गर्ने क्षमता भएको निर्देशक गुरुङले बताए । ‘मासिक रुपमा १५० टनको उत्पादको क्षमता छ तर बजारमा प्रांगारिक मलको खासै माग नभएको कारण उत्पादन पनि कम गरेका छौं । साउनमा झन्डै ८ टन मात्र विक्री भयो,’ उनले भने ।

उनको उत्पादनका ठूला ग्राहकहरु अर्गानिक फार्मका कृषकहरु र अनुदानमा टनेल खेती गर्ने कृषकहरु हुन् । उनले भने, ‘रासायनिक मलको उत्पादन छिटो हुन्छ तर हरेक वर्ष उत्पादन पनि घट्ने गर्छ, माटो बिगार्ने गर्छ । किसानहरुमा दीर्घकालीन र दिगो सोचाइ नराख्नाले बुझेर पनि गर्न नसक्ने बाध्यता हुन्छ । महानगरको कार्यक्रममा २० लाख छुट्टाइएको थियो । त्यसमा हाम्रो ३ लाख हाराहारीको मल विक्री भयो ।’ राज्यको अनुदान नीतिले गर्दा कृषकहरु रासायनिक मलतर्फ आकर्षित भएको उनको बुझाइ छ ।

राज्यले व्यवस्थापन गरेको खण्डमा मासिक डेढ सय टन उत्पादन गर्न सक्ने निर्देशक गुरुङले बताए । नेपाललाई अहिले दैनिक २ हजार टन मल आवश्यक पर्ने र त्यो आवश्यकता देशभर रहेका प्रांगरिक मल उत्पादन कम्पनीले पुरा गर्न सक्ने उनको आँकलन छ । ‘राज्यको नीति सबै आयतमुखी भयो । जसले गर्दा रासायनिक मलमा ध्यान दिनुहुन्छ, यो वर्ष मात्रै ११ अर्ब र गत वर्ष ९ अर्बको बजेट छुट्याउनुभाको छ,’ उनले थपे, ‘कृषि मन्त्रलायको स्वामित्वमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा भएको सबै प्रांगारिक मल खरिद गर्दा पनि झन्डै ३० करोड खर्च हुन्छ, त्यस्तै युरिया मलमा नाइट्रोजनको मात्रा २० युनिट हुन्छ भने प्रांगरिक मलमा ३ युनिट हुने हुँदा छिटो र बढी उत्पादनको लागि कृषकहरुले युरिया मलमा जोड दिने गर्छन् ।’ प्राथमिकताको हिसाबले रासायनिक मलमा भन्दा प्रांगरिक मलतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । जसले गर्दा स्वेदेशमा उत्पादित सामग्रीमा प्रोत्साहन हुनुका साथै माटोको उर्वरा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

कास्कीमा अहिले ३ वटा प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने कम्पनी रहेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रत्येक प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री नमूना वातावरणमैत्री गाउँलाई पूर्ण प्रांगारिक गाउँ बनाउने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश सरकारको लक्ष्यलाई हातेमालो गर्दै त्यसलाई साकार गर्नको लागि छलफल भइरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित समय १३:४८ बजे