काठमाडाैं- नेपालले अागामी असार ५ गतेदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीकाे चिन भ्रमणका क्रममा बेल्ट एण्ड रोड (ओबर)मा राख्न ७ अायाेजना प्रस्ताव गर्ने भएकाे छ । ऊर्जा मन्त्राललयले जलविद्युततर्फ ७ वटा आयोजनालाई ओबरमा राख्न प्रस्ताव गरेको हाे ।

४५० मेगावाटको किमाथाङ्का अरुण, ७६२ मेगावाटको तमोर, १ हजार ११० मेगावाटको सुनकोशी-२ र ५३६ मेगावाटको सुनकोशी-३ लाई ओबरमा राख्न आग्रह गरिएको छ । यस्तै ४१० मेगावाटको नलगाड, ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली र २४५ मेगावाटको नौमुरे पनि सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएकाे छ । पिकिङ रन अफ दि रिभरमा आधारित किमाथाङ्का अरुण आयोजनाको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले अध्ययन अघि बढार्इसकेको छ । विद्युत विकास विभागले प्राधिकरणको विद्युत उत्पादन कम्पनीलाई सर्वेक्षण अनुमति दिएको थियो ।

तमोर जलाशययुक्त आयोजनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि चासो छ । यो आयोजना गिफ्ट प्रोजेक्टका रुपमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गर्ने भनिएपनि टुंगो लागेको छैन । सन् १९८५ मा कोशी बेसिनमा भएको अध्ययनमा यो आयोजना पहिचान भएको थियो । विद्युत विभागले २ सय मेगावाटको मात्रै लाइसेन्स दिएको छ । तर, प्राधिकरणले क्षमता अभिबृद्धि गर्न आवेदन दिएको छ । डिटेल डिजाइन र बोलपत्र कागजात तयार पार्नको लागि अहिले प्राधिकरणले परामर्शदाता कम्पनी छनौटको काम पनि अघि बढाएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सिँचाइतर्फ चार आयोजना प्रस्ताव गरेको छ । पाँचखाल भ्याली लिफ्ट सिँचाइ परियोजना, सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय परियोजना, पूर्वी तराई नदी व्यवस्थापन आयोजना र पहाडी भेग लिफ्ट टार सिँचाइ आयोजना ओबरमा राख्न प्रस्ताव गरिएको हो । सिँचाइ विभागले हाल पाँचखाल भ्याली लिफ्ट सिँचाई परियोजना र सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको भने बिस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बनाउँदैछ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा ‘इनर्जी कोअर्डिनेशन’ सम्झौता गर्ने भएका छन् । उनले गल्छी–केरुङ–रसुवागढी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको डीपीआर निर्माण सहमति  गर्ने तयारी गरिएकाे छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले चीनसँग ऊर्जा समन्वय सम्झौता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । यो पास भएसँगै चीनसँग सम्झौता निश्चित हुनेछ । मन्त्रालयले चिनियाँ सरकारी अधिकारीहरुसँग आवश्यक छलफल गरेर नै ‘इनर्जी कोअर्डिनेशन’को फाइल तयार पारेकाे हाे ।

मे २०१७ मा तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चीन जाँदा ‘इनर्जी कोअर्डिनेशन’बारे प्रारम्भीक सम्झौता भइसकेको छ । त्यही सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भ्रमणका क्रममा अन्तिम सम्झौता गर्न खोजिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा ४ सय केभीको रातमाटे (गल्छी) रसुवागढी केरुङ प्रसारणलाइनको डीपीआर निर्माणकाे सम्झाैता हुनसक्ने सम्भावना रहेकाे उर्जा मन्त्रालयले जनाएकाे छ । ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला चीनलाई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट जोड्ने सहमति गरेका थिए । त्यसअनुसार केरुङ रसुवागढी हुँदै धादिङको गल्छीसम्म जोड्ने ४ सय केभी प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकिएको छ । चीनले केरुङबाट रसुवागढी हुँदै गल्छीसम्म आउने प्रसारणलाइनलाई हाई भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट (एचभीडीसी) अर्थात सुपर हाईवे मोडलको निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

५ सय केभीको यस्तो प्रसारणलाइन निर्माण गर्न नेपाली पक्षले पनि सहमति जनाइसकेको छ । नेपाली पक्षले केरुङ गल्छी अल्टरनेटिभ करेन्ट (एसी) मोडलमा बन्ने ४ सय केभी प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । रसुवागढीमा कन्भर्टर राखेर डीसीबाट एसीमा कन्भर्ट गर्ने सरकारको योजना छ ।

प्रकाशित समय ११:३९ बजे