सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ (सन् २०२१) का लागि ७ प्रतिशतको वृद्धिदरको लक्ष्य राखे पनि विश्व बैंकले लक्ष्यभन्दा निकै तलमात्र वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकका अनुसार कोरोना भाइरस महामारीका कारण आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले २.३ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेका भए पनि विश्व बैंकले १.८ प्रतिशत हासिल हुने बताएको छ । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले यस वर्ष नेपालको वृद्धिदर १.२ मात्र रहने जनाइसकेको छ ।

बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रस्पेक्ट्स- २०२०’ प्रतिवेदनमा कोरोनाभाइरस महामारीका कारण यस वर्ष विश्व अर्थतन्त्र बृहत संकुचनमा खुम्चिएको उल्लेख छ, बैंकअनुसार यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र ५.२ प्रतिशतले संकुचित हुने छ । यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा ठूलो संकुचन हो ।

सन् १८७० पछि विश्वले प्रतिव्यक्ति उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो गिरावटको सामाना गर्नु परिरहेको बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विकसित अर्थतन्त्रहरू आन्तरिक माग र आपूर्ति, व्यापार र वित्तीय कारोबारमा परेका असरका कारण ७ प्रतिशतले संकुचित हुने तथा उदीयमान बजार र विकासशील अर्थव्यवस्थाहरू यस वर्ष २.५ प्रतिशतले संकुचित हुने बैंकले जनाएको छ ।  यो कम्तिमा ६० वर्षयताकै पहिलो संकुचन हो ।

प्रतिव्यक्ति आयमा ३.६ प्रतिशतले  कमी आउँदा लाखौं मानिसलाई चरम गरीबीमा धकेल्ने बैंकले जनाएको छ ।

भारतीय अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा

दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रहरूमध्ये भारत यो महामारी र त्यसका विस्तार रोक्नका लागि अबलम्बन गरिएको घरबन्दीलगायतका उपायहरूका कारण  सन् २०२१ मा ३.२ प्रतिशतले संकुचित हुने बैंकले जनाएको छ ।  यो ऐतिहासिक स्तरको न्युन तह हो । क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा भारतका प्रमुख हिस्सा रहेकाले त्यहाँ पर्ने प्रभावले समग्र दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ ।

चालू वर्ष २०२० मा भने यो विश्व संकटका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अर्थतन्त्रमा माल्दिभ्स परेको छ, उसको अर्थतन्त्र १३ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

माल्दिभ्स पर्यटनमा आश्रित देश भएकाले उसको पर्यटन आय र गतिविधि कोरोना भाइरस महामारीका कारण सर्वाधिक प्रभावित भएका छन् ।

यस वर्ष अधिक प्रभाव परेको क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थामा अफगानिस्तानको वृद्धिदर ५.५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने, श्रीलंकाको ३.२ र पाकिस्तानको २.६ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पाकिस्तानको वृद्धिदर सन् २०२१ मा पनि ०.२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्रकाशित समय १०:२३ बजे