चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्यका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका डा. गोविन्द केसी पटक–पटक अनसन बस्दै आएका छन् । डा. केसीकै अनसनका कारण चिकित्सा शिक्षामा मुलुकले दीर्घकालीन फाइदा लिनेसक्ने केही निर्णयसमेत भए ।

चिकित्सा शिक्षासँगै नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्रको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ? यो प्रश्न बेला–बेलामा उठ्ने गरेको छ । यो प्रश्नसँगै दुईवटा निष्कर्षमा पुगिन्छ । पहिलो हो, नेपालका सरकारी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनन् । र दोस्रो, त्यसैका कारण निजी तथा आवासीय विद्यालयले अभिभावकको ढाड सेकिने गरी चर्काे शुल्क उठाइरहेका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालयले शैक्षिक क्षेत्रलाई कमाउ धन्दाको अखडा बनाएको जगजाहेर छ । तर, नियामक निकाय यस सम्बन्धमा अपेक्षित कदम उठाउन हिच्किचाउँदै आएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र व्यापारीकरणका क्षेत्र होइनन् भनेर पटक–पटक कुरा उठिरहे पनि यसमा कमी आएको छैन । किनकि, यसका सञ्चालकको राजनीतिक पहुँचका अगाडि बाँकी कुरा फिका बन्ने गरेका छन् । अरु त अरु, राजनीतिक दललाई मोटो रकम दिएर निजी विद्यालयका सञ्चालक संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ सभासदसमेत बन्न भ्याएका थिए ।

गुणस्तरीय शिक्षा अब सर्वसाधारणको पहुँचमा रहेन । यसको शुल्क नेपालको मध्यमवर्गीय समुदायले धान्न सक्ने स्थितिमा छैन । त्यसैले यसमा सुधारको आवश्यकता देखिएको धेरैको मत छ । तर, यसले सफलता पाउने सम्भावना नीति निर्माण गर्ने थलोमा पुगेकाहरुको इमानदार प्रयासबिना सार्थक हुन सक्दैन ।

हरेक वर्षजसो नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने समयमा राजनीति पार्टीका विद्यार्थी संगठन शुल्क वृद्धि घटाउन र शिक्षालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्ने बनाउन आन्दोलित हुन्छन् । तर, निजी विद्यालयले चर्काे शुल्क लिने क्रम रोकिएको छैन भने अभिभावक चर्काे शुल्क तिर्नुपर्ने नियतिबाट मुक्ति हुन सकेका छैनन् ।

नेपालको संविधानले शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा सुम्पिसकेको छ । संविधानअनुसार केन्द्र सरकारले समेत नियमन र व्यवस्थापन गर्न नसकेका ‘खुला साँढे’ जस्ता निजी तथा आवासीय विद्यालयलाई अब स्थानीय तहले नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । तर, प्रश्न उठ्छ– के केन्द्रले नियमन र व्यवस्थापन गर्न नसकेको निजी तथा आवासीय विद्यालयलाई स्थानीय तहले नियमन र व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ? ठूला राजनीतिक दललाई प्रभावमा पारेर संविधानसभामा समानुपातिक सभासद बन्न हैसियत राख्ने निजी विद्यालय सञ्चालकले स्थानीय तहलाई प्रभावमा पार्न सक्दैनन् ?

संविधानतः शिक्षासम्बन्धी हक मौलिक हक हो । संविधानको धारा ३१ को उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी, उपधारा (२) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

संविधानले आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क भने पनि अवस्था त्यस्तो छैन । सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि गुणस्तर वृद्धि नभएसम्म सही अर्थमा संविधान कार्यान्वयन भएको मान्न सकिँदैन । सरकारी विद्यालय गुणस्तरहीन बन्दै जाँदा निजी विद्यालय मोटाउँदै गएका छन् ।

अघिल्ला वर्षझैं यो वर्ष पनि निजी विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनासाथ शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय लिए । निजी विद्यालयले आफूखुसी बढाएको शुल्क लिन नपाउने गरी वैशाख २२ गते केन्द्र सरकार, स्थानीय तह र विद्यार्थी संगठनबीच निर्णय भयो । बैठकमा निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना र अन्य गतिविधिका नाममा उठाएको चर्काे रकम फिर्ता गर्नुपर्नेसमेत निर्णय भएको थियो । तर, यी कुनै निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।

शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मेबारी प्याब्सन र एनप्याब्सनलाई दिएको बताउँछन् । प्याब्सन र एनप्याब्सन दुबै निजी तथा आवासीय विद्यालयका लगानीकर्ताले खोलेका संगठन हुन् । ‘मैले प्याब्सन र एनप्याब्सनका अध्यक्षहरुलाई बोलाएर कारबाही गर्न भनेको छु, उहाँहरुले कारबाही गर्छौं भन्नुभएको छ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘केही दिनमै उहाँहरुले मलाई रिपोर्ट दिनुहुनेछ । उहाँहरुले कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा मैले कानुनी रुपमा पाएको अधिकार प्रयोग गर्नेछु ।’

संविधानबाटै अधिकार सम्पन्न बनेका स्थानीय तहका अधिकारीको जवाफ झन् गैरजिम्मेवारपूर्ण छ । अहिलेसम्म कसैले पनि उजुरी नदिएकाले कारबाही नगरिएको उनीहरु बताउँछन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रह्लाद अर्यालले अभिभावकबाट उजुरी नआएकाले शुल्क घटाउने सम्बन्धमा कारबाहीको प्रश्नै नउठ्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘अहिलेसम्म कसैले पनि आधिकारिक रुपमा उजुरी दिएको छैन, उजुरी आएमा छानबिन गर्छौं र समायोजन गर्न लगाउँछौं,’ उनले भने ।

सरकारले कुनै किसिमको शुल्क फिर्ताको बारेमा जानकारी नदिएको उनको भनाइ छ । सरकारले नै खुलाबजार नीतिअनुरुप निजी विद्यालय सञ्चालकलाई स्वतन्त्र व्यापारको अधिकार दिएको अर्यालले बताए । ‘ग्राहकलाई चित्त बुझाएर व्यापार गर्न पाउने अधिकार सरकारले नै दिएको छ,’ उनले भने । काठमाडौं महानगरभित्र ७०० सय निजी विद्यालय भए पनि एउटाको विरुद्धमा उजुरी आएको र विद्यालय र भविभावक दुवै राखेर समायोज गरिएको अर्यालले जानकारी दिए ।

प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा निजी तथा आवासीय विद्यालयको भर्ना शुल्क फरक–फरक रहने गरेको छ । एउटा शैक्षिक सत्रमा नाम चलेको विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाबापत उठाउने रकममात्रै करोडौं हुन्छ । यसबाट निजी विद्यालयले विभिन्न बहानामा शुल्क वृद्धिलाई निरन्तरता दिइरहँदा नियामक निकाय मूकदर्शक बनेको प्रस्टै देखिन्छ ।

पूर्भसभासद गीता रानाको ग्यालेक्सीमा नर्सरीमा भर्ना हुनका लागी ४२ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ शुल्क लाग्छ भने भने ९ कक्षाको भर्ना शुल्क ४७ हजार २ सय २५ रुपैयाँ तोकिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद उमेश श्रेष्ठको लिटल एन्जलले १ देखि ३ सम्मको शुल्क २७ हजार ७ सय ७१ र ९ कक्षाको भर्ना शुल्क २८ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । जेम्सको सबै कक्षाको शुल्क ४७ हजार छ । त्यस्तै, दीक्षित परिवारको लगानी रहेको रातो बंगलाको भर्ना शुल्क ७५ हजार र मानिस शुल्क २९ हजार छ । कक्षा १ देखी ३ सम्मका लागि ३४ हजार १ सय भर्ना शुल्क लिने युनाइटेडले मासिक शुल्क ५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ तोकेको छ ।

शिक्षामा यसरी आफूखुसी शुल्क निर्धारण गर्ने विद्यालयको सूची धेरै लामो छ । शैक्षिक गुणस्तरको नाममा सञ्चालकले मनपरी शुल्क वृद्धि गरेको विद्यार्थी संगठनहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सेवा क्षेत्र भनिए पनि सञ्चालकको मुख्य उद्देश्य नै पैसा कमाउनु हो ।

के भन्छन् विद्यार्थी नेता ?

दरबार हत्याकाण्डको छानबिन जस्तो नहोस्

शिक्षा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिले केही विद्यालयमा अनुगमन गरिरहेको छ । तर, जति हुनु पर्ने हो त्यति भएको छैन । अखिल र अखिल क्रान्तिकारीले यो विषयमा मन्त्रालयमा गएर ध्यानाकर्षण गराएका छौं । आवश्यक परे सम्बन्धन खारेजीसम्मको कदम चाल्ने कानुनी अधिकार छ । हामीलाई यो निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको महसुस भएको छ । हामीले महानिर्देशकलाई भेटेरै भनेका छौं, दरबार हत्याकाण्डको छानबिन जस्तो यो नहोस् । यसो भयो भने हामी शिक्षा मन्त्रालय खारेजीको मागसहित आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं । अहिले दुई तिहाइ हुँदा पनि सरकारले केही गर्न सकेको छैन । नागरिकले सरकारको उपस्थिति महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्र स्थानीय तहलाई दिएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्दै छ ।

स्थानीय तह शैक्षिक माफियाको प्रलोभनमा

हामीले सरकारलाई प्रतिवेदन दिएका छौं । यो विषय अलि ढिला भएको छ । गोविन्द केसीको आन्दोलन तथा अधिकारको क्षेत्रको विषयले पनि यो केही पछाडि परेको हो । यो विषयलाई अब सरकार, शिक्षा विभाग, स्थानीय तह सबैले गम्भीरताको साथ अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । रातो बंगला, जेम्स, लिटल एन्जल, ग्यालेक्सी पब्लिक, युनाइटेडलगायतले उठाउँदै आएको शुल्कको एक तिहाइ शुल्क उठाउँदा पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा हुन्छ । स्थानीय तह शैक्षिक माफियाको प्रलोभनमा फसेको छ । अब के कुरा बुझे हुन्छ भने यो शैक्षिक माफियाको अन्तिम चरण हो । यसको छिट्टै अन्त्य हुन्छ । संविधानले दिएको मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनमा समस्या हुने भयो भने विद्यालयको सम्बन्धन खारेजी र विद्यार्थीले आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन ।

यो विषयमा धेरै नबोलौं

यो विषयमा अनुगमन भइरहेको छ । साथीहरुले तीन–चारवटा विद्यालयको मात्र समस्या ल्याउनुभएको छ । यसविषयमा केही दिनमा साथीहरुले रिपोर्ट दिनु नै हुनेछ । यो विषयमा अहिले धेरै नबोलौं ।

प्रकाशित समय १६:२५ बजे