गृहपृष्ठ प्रतिपक्षी कांग्रेसको बटमलाइन : जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन, नत्र बहिष्कार

प्रतिपक्षी कांग्रेसको बटमलाइन : जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन, नत्र बहिष्कार

depakraj joshi-newskarobar

 

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइ पुनः प्रभावित बनेको छ । नियमित प्रक्रियामा जोशीसँग सांसदहरुको प्रश्नोत्तर सकिएपछि निर्णय गर्ने समयमा समिति सदस्यहरु विभाजित भएपछि बैठक स्थगन भएको थियो ।

स्थगित बैठकले बुधबार निर्णय गर्ने तयारी गरे पनि कांग्रेसले अनुमोदन वा शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनको माग गरेपछि बैठक पुःन स्थगित भयो । बुधबार बिहान सत्तारुढ नेकपा र समितिका सभापतित्व गरिरहेका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले समेत जोशीबारे निर्णय हुने बताएका थिए ।

समितिमा रहेका नेकपा सांसद सुवोध प्याकुरेलले ‘जे निर्णय गरेपनि आजै हुने’ भन्दै सके सर्वसम्मत नभए प्रक्रियाबाट निर्णय लिने बताएका थिए । तर, दिउँसो ३ बजेका लागि डाकिएको बैठकमा सदस्यहरु उपस्थित भएर पनि बैठक सुरु हुन सकेन । समितिमा सभापतिले बैठक सुरु गर्नेभन्दा पनि सांसदहरु कुना-कुनामा बसेर कानेखुसी सुरु गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई लिएर एकान्त गफ गरेका योगेश भट्टराईले सर्वसम्मतिबाट जोशीको नाम अस्वीकृत गर्न प्रस्ताव गरे पनि कार्कीले सर्वसम्मत गर्ने भए स्वीकृत गर्न, नभए छानबिनमा जान प्रस्ताव गरेका थिए । उनले छानबिनमा नगर्इ निर्णय लिन खोजे कांग्रेस सदसस्यले बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि बैठक साँझ साढे ५ बजे औपचारिकताका लागि मात्र सुरु गरिएको थियो ।

कांग्रेसले पत्रपत्रिकामा आएका आधारलाई मात्र प्रमाण मानेर सुनुवाइ गर्दा गलत नजिर बस्ने र न्याय गर्ने समितिले गरेको निर्णय अन्यायपूर्ण हुनसक्ने भन्दै छानबिनको माग गरेको थियो । बैठकमा जानुअघि कांग्रेसका सदस्यहरुले कानुनका विज्ञ सांसद राधेश्याम अधिकारी र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीसँग परामर्श गरेका थिए । परामर्शमा पहिले नाम अनुमोदन, दोस्रो छानबिन र जबर्जस्ती निर्णय गरे बैठक बहिष्कारको तेस्रो रणनीति बनेको थियो । त्यही रणनीति सदस्यहरुले बैठकमा प्रयोग गरेका थिए ।

‘अझै विषयमा प्रवेश भएको छैन, विधि हेर्ने हो भने उहाँको आचरण, शैक्षिक प्रमाणपत्र, न्याय सम्पादनको अवस्था सबै संवैधानिक परिषदले हेर्ने हो,’ कांग्रेसका तर्फबाट समितिमा रहेका भीमसेनदास प्रधानले भने, ‘अब एकपटक कानुनी परामर्श गरेर छानबिनमा जाने/नजाने विषयमा समितिले नै निर्णय लिन उपयुक्त हुन्छ ।’

उनले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस भएकाले नेकपा सम्बद्ध सांसदहरू नैतिक रुपमा बचाउमा लाग्नुपर्ने भए पनि सिधै अस्वीकृत गर्ने पक्षमा उभिनु गलत भएको बताए । ‘आरोप लगाएरमात्र भएन, त्यसको पुष्टि नगरी निर्णय हुन सक्दैन, पुष्टि गर्न छानबिनको विकल्प छैन,’ प्रधानले भने ।

प्रकाशित समय १०:२५ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु