राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल निर्धारण गर्न असार ४ गते गोलाप्रथा हुने भएको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको कार्यकाल २, ४ र ६ वर्ष निर्धारण हुनेछ ।
गोलाप्रथाबाट पहिलो १९ जनाको कार्यकाल २ वर्षको, २० जनाको ४ वर्षको र बाँकी २० जनाको ६ वर्षका लागि तय हुनेछ । यसरी रिक्त हुने स्थानमा निर्वाचनबाट सदस्यहरू चयन हुनेछन् । क्लष्टरमा आधारित भएर गोलाप्रथा हुने भएको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित महिला समूहका तीन जना सदस्यमध्ये एक जननाको दुई वर्ष, एक जनाको चार वर्ष र एक जनाको छ वर्ष कार्यकाल हुनेछ । यस्तै सबै प्रदेशबाट निर्वाचित दलित समूहका सात जना सदस्य मध्ये दुई जनाको दुई वर्ष, दुई जनाको चार वर्ष, दुई जनाको छ वर्ष र बाँकी एक जनाको शुन्य वर्ष कार्यकाल हुने व्यवस्था छ ।
नियमावलीले सदस्यको कार्यकाल विभाजनमा सबै प्रदेशबाटछ निर्वाचित अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समूहका सात जनामध्ये दुई जनाको दुई वर्ष, दुई जनाको चार वर्ष, दुई जनाको छ वर्ष र बाँकी एकजनाको शुन्य वर्ष कार्यकाल हुनेछ । यस्तै प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित महिला, दलित र अपांगता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समूहमा समावेश भएका सदस्यबाहेक तीन सदस्इ मध्ये एक जनको दुई वर्ष, एक जनाको चार वर्ष र एक जनाको ५ वर्ष कार्यकाल निर्धारण हुनेछ ।
यस्तै दलित र अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समूह बमोजिम पदावधि कायम गर्दा शुन्य वर्ष पर्ने एक–एक जनामध्ये एक जनको चार वर्ष र एक जनाको छ वर्ष कार्यकालका लागि गोलाप्रथा गरिनेछ । राष्ट्रपतिबाट मनोनित तनि जना सदस्यमध्ये एक जनाको दुई वर्ष, एक जनाको चार वर्ष र एक जवनाको ५ वर्ष कार्यकाल हुने गरी गोलाप्रथा गरिने नियमावलीले कार्यविधि बनाएको छ ।
राष्ट्रियसभाको कार्यसञ्चालन नियमावली नभएकाले गोलाप्रथा हुनसकेको थिएन । राष्ट्रियसभाले आइतबार नियमावली पारित गरे लगत्तै पाँच दिनको समय राखेर गोलाप्रथाको सूचना संघीय संसद् सचिवालयले प्रकाशित गर्नेछ । संविधानको धारा ८६ (३) मा राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक २ वर्षमा समाप्त हुने उल्लेख छ । राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना गरी निर्वाचित ५६ जना र राष्ट्रपतिले मनोनीत गरेका ३ जना गरी कुल ५९ सदस्य छन् ।
यसअघि राष्ट्रियसभा बैठकले आफ्नो नियमावली आइतबार नै पारित गरेका थियो । रााष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकले राष्ट्रियसभा नियमावली–२०७५ सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । बैठकमा राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले सो नियमावली पारित गरियोस् भनि प्रस्ताव राखेका थिए । सो प्रस्ताव राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले निर्णयार्थ पेश गरेलगत्तै सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो । फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदहरुलाई निलम्बन नगर्ने पक्षमा सबै दलको सहमति भएपछि नियमावली सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुको सेवा, सुविधा भने कटौति हुने स्पष्ट पारिएको छ ।
नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदहरुलाई संघीय कानुन बनाएर कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गुरुङले बताए । उनले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था कानुनमै उल्लेख गर्न उपयुक्त हुने कुरामा संसदमा सहमति जुटेको पनि स्पष्ट पारे । नियमावलीमा चारवटा समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
संसदमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले अनिवार्य जवाफ दिने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि गरिएको छ । नियमावलीमा समितिको नेतृत्वमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य रहने उल्लेख छ । बैठकमा प्रतिपक्ष दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले राष्ट्रियसभालाई सहमतिमै अघि बढाउन नियमावली पनि सर्वसम्मतिले पारित गर्नुपरेको बताएका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार ३ गते आइतबार ११ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित समय ११:२० बजे