अपर तामाकोसीको सेयर आह्वानसँगै विवादले चर्को रुप लिएको छ । गत असार १२ गते दोलखास्थित आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि यही असार २४ देखि साउन ९ गतेसम्म सेयरका लागि आवेदन दिन पाउने गरी सूचना जारी गरिएको छ । सूचनासँगै स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । बर्खाको मासमा स्थानीय बासिन्दा खेतबारीमा गएर मानु खाएर मुरी उब्जाउने समयमा सेयर आह्वान गरेकोमा स्थानीय निकै आक्रोशित देखिएका छन् ।

दोलखा हिमाल र पहाड मिलेर बनेको अत्यन्त सुन्दर जिल्ला हो । यहाँका अधिकांश स्थानीयको मुख्य पेसा पनि कृषि नै हो । अहिलेसम्म पनि यहाँ कतै कतैबाहेक परम्परागत खेती प्रणालीलाई नै अपनाइएको छ । पहाडी भूभाग त्यसमा पनि राम्रो सिँचाइको व्यवस्था नभएको हुँदा आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने कृषकको बाध्यता रहेको छ ।

कृषकका लागि यति महत्वपूर्ण समयमा सेयर आह्वान गरेर स्थानीयलाई छुट्याइएको १० प्रतिशत सेयर पनि स्थानीयले खरीद नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय अनुरुप यो बेमौसममा सेयर आह्वान गरेको देखिन्छ । यतिखेर आर्थिक वर्षको अन्त्य वित्तिय संस्थाबाट समेत रिण लिन गार्हाे छ । स्थानीयका पीडा र व्यथालाई कतै पनि ध्यान दिएको देखिँदैन । यसरी स्थानीयको मनोभावना र बाध्यतालाई नबुझी आह्वान गरिएको सेयर स्थानीयले खरीद नगर्ने धम्की दिइसकेका छन् । यसको विरुद्धमा सशक्त संघर्ष गर्ने स्थानीयको उद्घोष रहेको छ । सङघर्षमा उत्रिसकेका छन् ।

त्यति मात्र होइन, दोलखा भूकम्प प्रभावित जिल्ला हो । दोलखालाई ०७२ सालको भूकम्पले थङ्थिलो बनाएको थियो । भूकम्पले दोलखाका एउटा घर पनि बस्न योग्य थिएनन् । सबै भूकम्प पीडितले घर बनाउन सकेका छैनन् । एकातिर घरको चिन्ता अर्कातिर खेती लगाउनुपर्ने मौसम यही समयमा राष्ट्रिय गौरवको स्वदेशी पुँजीबाट बनिसक्न आँटेको अपर तामाकोसीको स्थानीयका लागि सेयर आह्वान हुनुले यस योजनामा गरिब जनताको पहुँच नपुगोस् भन्ने मनसाय रहेको बुझिन्छ । स्थानीय बासिन्दाको बुझाई पनि यही रहेको छ । काठमाडौँ लगायतका नेपालका विभिन्न ठाउँमा कामको सिलसिलामा पुगेका नागरिकका लागि पनि ३० कित्ता सेयर भर्न जिल्ला नै पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

अनलाइनबाट नै सेयर भर्न सकिने व्यवस्था आइसकेको अवस्थामा यस्ता बाध्यकारी नियम थुपार्नु भनेको स्थानीयलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाबाट बिमुख गराउन सेयर तथा जल माफियाहरुको मिलिभगत छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । १०० प्रतिकित्ताको जम्मा ३० कित्ता सेयर खरीद गर्न स्थानीयले कम्तीमा अरु १०० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले नै स्थानीयका लागि प्रतिकित्ता २०० पर्ने छ । फेरि सेयर बजारको चेतना सहरमै बस्ने पढेलेखेका मानिसलाई त त्यति धेरै छैन भने गाउँका सोझासिधा स्थानीयलाई हुने कुरै भएन । न्युनतम ३० देखि अधिकतम ३०० कित्ता भर्न पाउने भनिएको छ । सेयर बजारको सामान्य ज्ञान नभएका स्थानीयले कति कित्ता भर्ने ? किन स्थानीयलाई स्पष्ट कित्ता किटान गर्न नसकेको हो ? या चलखेल गर्ने ठाउँ राखिएको हो ? कि गरिब स्थानीयबासीको कुखुरा, बाख्रा बेचेर खाइनखाई बचाएको पैसामा पनि गिद्दे दृष्टि लगाइएको हो ? यस्तो अन्योलतामा दोलखालीले नहाली बचेको शेष सेयर के हुन्छ ? यी प्रश्नको उत्तर हरेक दोलखालीले खोजिरहेछन् ।

यस अघि नै अपर तामाकोसीमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको कुरा बाहिर आइसकेको छ । इलेक्ट्रो मेकानिकल बोलपत्रमा सबैभन्दा अनियमितता भएको,टेन्डर प्रकृया सावृजनिक खरीद ऐनको विपरीत भएको, संवैधानिक निकायलाई झुटो पत्राचार गरेको, सार्वजनिक खरीद ऐन कार्यालयलाई नि झुटो तथ्य उपलब्ध गराएको जस्ता अनेकौँ कुरा बाहिर सञ्चार माध्यममा छरपष्ट भइसकेका छन् ।

तामाकोसी आयोजनामा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भनेर अख्तियारमा समेत स्थानीयले उजुरी हालिसकेका छन् । भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध दोलखालीले चरणबद्ध आन्दोलन पनि गरिरहेका छन् । तर, जनताको मागलाई बेवास्ता गर्दै सेयर आह्वान हुनुले यहाँ पनि ठुलै गिरोह लागि परेको पक्कापक्की छ । आन्दोलनमा कुनै एक पार्टी विशेषका मात्र स्थानीयले आवाज उठाएका छैनन्, अपर तामाकोसी आयोजनाको पर्दा पछाडिबाट लाभ लिने बाहेक हरेक दोलखाली एक ठाउँमा उभिएका छन् ।

अपर तामाकोसीको लगानी पनि दिनानुदिन बढाइएको छ । भूकम्पको क्षतिले लगानी बढेको कारण देखाइन्छ तर भूकम्पले त्यति धेरै नबिगारेको पनि भूकम्प पछिको अध्ययनले बताइसकेकोमा दिनानुदिन लागत बढी देखाउनुमा नियत सफा पक्कै छैन ।

हुन त अहिले जुनसुकै हाइड्रोमा मनलाग्दी गरिएको छ । अनुमानित लागतभन्दा सबैमा करिब दुई गुना नै बढी लागत पुग्नु आफैँमा अस्वाभाविक देखिन्छ । तामाकोसी छेवैको सानो सिनर्जी हाइड्रो जुन सबैभन्दा सस्तोमा निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको थियो । यस हाइड्रोमा त लागत दोब्बर पु¥याइयो । सँगसँगै तीन वर्षसम्म १ प्रतिशत पनि बोनस नदिने उद्घोष अध्यक्ष विष्णु अधिकारीले गरे भने अरुको अवस्था के होला ? नागरिकको लगानीको सुरक्षाको ग्यरेन्टी खै ? अपरमा पनि नागरिकको लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन खोजेको देखिन्न ।

विदेशी लगानीकर्ताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनेले स्वदेशी लगानीको किन बेवास्ता गरिन्छ । त्यसैले हाइड्रोमा भएको ब्र्रह्मलुटको अनुगमन कतैबाट हुन सकेको छैन । हाइड्रोको छुट्टै अनुगमन गर्ने निकाय हुनु सख्त जरुरी भइसकेको देखिन्छ । होइन भने हाइड्रोको नाममा धेरै नागरिक ठगिने निश्चित छ ।

प्रकाशित समय ०८:१७ बजे