काठमाडौं– दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एकता भई गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सदस्यता शुल्क वृद्धि गरी सदस्यता शुल्कबाटै पार्टी सञ्चालन गर्ने पद्धति बसाल्ने भएको छ । त्यसका लागि नेकपाले सदस्यता शुल्कमा ५ गुणा वृद्धि गरी मासिक १०० रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
नेकपाले निर्धारण गर्न लागेको यो शुल्क न्यूनतम हो । न्यूनतम शुल्कको मात्रै हिसाब गर्दा पनि उसका करिब ७ लाख सदस्यबाट मासिक ७ करोड रुपैयाँ उठ्नेछ । यसलाई वार्षिक रुपमा हेर्दा न्यूनतम ८४ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । यसमा नेकपाले अवस्थाअनुसार लेबी रकम थप हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ ।
एसियाकै तेस्रो ठूलो र मुलुककै शक्तिशाली पार्टी बनेको नेकपाले सदस्यता शुल्कबाटै पार्टी सञ्चालनको पद्धति बसाउने तयारीस्वरुप सदस्यता शुल्कमा वृद्धि गर्ने तयारी गरेको हो । पार्टी एकीकरण भएसँगै तल्ला तहका कमिटीको एकता प्रक्रियालाई अघि बढाउँदा पार्टी सदस्यता व्यवस्थापनको तयारीसमेत गरेको बुझिएको छ ।
अहिले तत्कालीन एमालेका करिब ३ लाख संगठित सदस्य रहेको रेकर्ड छ भने तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सदस्यको यकिन विवरण छैन । यद्यपि, उसले यसअघि पार्टी सदस्य करिब चार लाखको हाराहारीमा रहेको जनाएको थियो । सोही कारण नेकपाका कति सदस्य छन् भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । तर, नेताहरुले करिब पाँच लाखको हाराहारीमा पार्टी सदस्य हुने अनुमान गरी सोही अनुरुपको तयारी सुरु गरेका छन् ।
एकीकरण प्रक्रियाले पूर्णता पाउन जिल्ला र प्रदेश कमिटीहरुको समेत एकीकरणको प्रक्रियालाई अघि बढाउँदा सबै तहमा गरी कायम भएका सदस्यले मासिक न्यूनतम १०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने नियम बनाइने भएको छ । यो न्यूनतम शुल्क हो । नेकपाले यसमा जिम्मेवारी र हैसियतअनुसार बढ्नेगरी लेबी तोक्ने तयारी गरेको छ ।

सांसदबाट करिब चार करोड
तत्कालीन एमालेले पहिले प्रतिनिधिसभाका सांसदसँग मासिक १३ हजार र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले आफ्ना प्रतिनिधिसभाका सांसदसँग मासिक १० हजार रुपैयाँ लेबीबापत लिँदै आएका छन् । यस आधारमा हेर्दा नेकपाका सांसदहरुले पार्टीलाई मासिक रुपमा बुझाउने शुल्क न्यूनतम पनि १३ हजार रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन एमालेका १२१ र तत्कालीन माओवादीका ५३ गरी नेकपाका कुल १७४ सांसद छन् । यसमा थोरै वृद्धि गरी १५ हजार रुपैयाँ पु¥याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा पनि तत्कालीन एमालेका २७ र माओवादीका १२ सांसद छन् । यस आधारमा नेकपाले सांसदको लेवीबाट मात्र वार्षिक ३ करोड ८३ लाख उठ्ने देखिन्छ ।

प्रदेश सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट छुट्टै
नेकपाले पार्टीको तर्फबाट संघीय र प्रदेश सरकारमा मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री बनेका एवं स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्षसँग पनि अलग्गै लेबी तोक्ने तथा प्रदेशसभाका सदस्यबाट समेत लेबी उठाउन सक्छ । सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको बहुमतप्राप्त एकलौटी सरकार छ । यसरी हेर्दा नेकपाले उठाउने शुल्क अझै बढी हुने स्वाभाविक अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त सदस्यको आर्थिक अवस्था हेरेर कमिटीहरुले अतिरिक्त लेबी तोक्दा नेकपाको आम्दानी झनै बढी हुनेछ ।
नेकपाले आफ्नो संगठन संरचना तत्कालीन एमालेले स्थापित गरेअनुसार बनाउने तयारी गरेको छ । जसलाई आधारमान्दा केन्द्रीय कमिटीले प्रदेश कमिटीलाई र प्रदेश कमिटीले जिल्ला कमिटीलाई लेबीको भार तोक्नेछन् भने जिल्ला कमिटिहरुले सदस्यहरुबाट लेबी उठाई निश्चित प्रतिशत रकम प्रादेशिक र केन्द्रीय कमिटीमा पठाउनेछन् ।
यसका साथै नेकपा अहिले मुलुकको बलियो पार्टीको रुपमा स्थापित भएकाले उसले स्वाभाविक रुपमा थुप्रै राजनीतिक नियुक्तिहरु गर्नेछ । त्यसरी राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरुलाई नेकपाले अलग्गै लेबी तोक्दा उसको आम्दानी अझै बढ्ने देखिन्छ । नेकपाका एकजना नेताले पार्टी सदस्यता शुल्क अनिवार्य र एउटै हुने तर लेबी भने सदस्यको हैसियतले प्रभावित बन्ने उल्लेख गरे । उनका अनुसार सदस्यको हैसियत अनुसार लेबी एक लाख रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ ।

प्रकाशित समय १२:११ बजे