सरकारले चीनसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । मंगलबारदेखि हुने चीनको राजकीय भ्रमणबारे सोमबार संघीय सदनको संयुक्त बैठकलाई जानकारी गराउँदै ओलीले आफ्नो सन् २०१६ मा भएको पहिलो भ्रमणका क्रममा गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताए । ‘भूकम्पपछि तातोपानी नाका चलिरहेको छैन । विभिन्न बाटाहरुको बारेमा हामीले चीनसँग कुरा गरेका छौं । थप केही बाटोहरु, थप करिडोरहरुमा समझदारी हुने सम्भावना छ,’ उनले भने ।
भ्रमणको अवसरमा दुई पक्षबीच गरिने सबै सम्झौता, समझदारी र छलफल मुलुकको बृहत्तर हित र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हुने प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्टोक्ति छ । उनले नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सीमा क्षेत्रका गतिविधिमा कडाइ गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले चीनको संवेदनशीलता बुझेको बताए । ‘छिमेकीका जायज चासो, चिन्ता र सरोकार सुन्ने गरेका छौं, ध्यान दिने गरेका छौं, चीनविरुद्धका कुनै पनि गतिविधिमा नेपाली भूमि प्रयोग हुन दिने छैनौं,’ स्वतन्त्र तिब्बतका नाममा पछिल्लो समयमा भइरहेका गतिविधितर्फ लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने । बेइजिङपछि ल्हासा पुग्ने र नेपाल र चीनबीचको सीमावर्ती क्षेत्रका विषयमा पनि छलफल हुने उनले बताए । तर, के विषयमा छलफल हुने भन्ने खुलाएनन् ।
यसपटको भ्रमणका क्रममा पनि विगतकै नीति र अडान कायम रहने भन्दै ओलीले रााष्ट्रिय हित र स्वाभिमान अक्षुण्ण राख्दै वार्ता तथा संवाद हुने जानकारी गराए । छिमेकीसँगको मित्रतालाई अझ मजबुत बनाउने कुरालाई ध्यानमा राखेर चीनसँग छलफल हुने प्रधानमन्त्री बताए ।
भ्रमणका क्रममा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछ्याङ, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु तथा राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्षसँग समेत भेटवार्ता हुनेछ । चिनियाँ नेतासँग व्यापार घाटा कम गर्ने तथा विद्युत् परियोजनामा चिनियाँ सहयोग जुटाउनेलगायतका विषयमा छलफल हुने ओलीको भनाइ छ । ‘चिनियाँ लगानी कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ, चीनबाट कसरी सहयोग दिन सकिन्छ, कसरी बढी पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ,’ ओलीले भने ।

प्रकाशित समय १७:०९ बजे