प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार १५ गते संसदलाई सम्बोधन गर्दै लोकतन्त्रबारे प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई ‘पाठ’ पढाए । उनले भने, ‘लोकतन्त्रप्रति हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ । कसैले किस्तीमा ल्याएर दिएको लोकतन्त्र उपभोग गरेको होइन । हामी सबैको पसिनाले, बलिदानले ल्याएको हो । अनि हामी आफैँमाथि किन शङ्का ? आशावादी हुनुपर्ने बेला लोकतन्त्र त फेरि जान्छ कि भन्नु उपयुक्त होइन । लोकतन्त्र कहाँ जान्छ ? लोकतन्त्र गएपछि के आउँछ ? कहाँबाट आउँछ ? केटाकेटीलाई हाउगुजी देखाएजस्तो लोकतन्त्र जान्छ ?’

कांग्रेस सांसदहरुले सरकारलाई अधिनायक बनेको आरोप लगाएपछि ओलीले जवाफ दिनुपरेको थियो । पछिल्लो समय सरकारले गरेका हरेक निर्णयलाई कांग्रेसले अधिनायकको संज्ञा दिँदै आएको छ । त्यसैले सडकदेखि संसदनसम्म ‘अधिनायकवाद’विरुद्ध संघर्ष गर्नुपरेको उसको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पनि संसदमा पटक–पटक आफूहरुले अधिनायकवाद लाद्न खोजेको होइन भन्दै जवाफ दिइरहनुपरेको छ । तर, कांग्रेसको रणनीति चाहिँ आगामी दिनमा पनि सरकारलाई अधिनाकय भएको आरोप लगाइनै रहने खालको देखिएको छ । कालान्तरमा पनि उसले संसदमा सरकारलाई आरोप लगाइरहन्छ, मन्त्रीहरु हामी लोकतन्त्रकै पक्षमा हौँ भनिरहन्छन् । यसरी गरिमामय सदनको समय बर्बाद गर्ने र समृद्धिको अभियान पनि प्रभावित हुने सम्भावना बढ्ता देखिएको छ ।

वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसी, अनसन होस, या गंगामााया अधिकारीको अनसन, विपक्षी कांग्रेसलाई अधिनायकवाद आरोप लगाउने ‘हट केक’ मिलेको छ । सरकारले गर्ने हरेक निर्णय होस या भाषण सबै गतिविधीलाई ‘राजा गए पनि महाराजा जन्मिएका’ सम्मका आरोप प्रधानमन्त्री ओलीले खेप्नुपरेको छ ।

गंगामायाको चिन्ता : गोहीको आँसु
चुनाव हारले विक्षिप्त भएको कांग्रेसभित्र अहिले नैतिक स्खलनको पराकाष्टा देखिएको छ । छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै अनसनरत गंगामाया अधिकारीका पति नन्दप्रसाद अधिकारीको कांग्रेस सरकारकै पालामा ज्यान गएको हो । कांग्रेस तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले माग पूरा गरिदिएको भए वा पुरा गर्न चासो मात्र देखाएर अनसन तोडाएको भए उनको मृत्यु नहुन पनि सक्थ्यो । तर, अहिले पनि उही कांग्रेस हो जो गंगामायाको जीवन रक्षा र न्यायको लागि भन्दै सडकमा उत्रिएको छ । सत्ताबाट झरेपछि मात्र मुलुकमा तमाम समस्या देख्ने कांग्रेसलाई वीर अस्पतालको शैयामा अचेत गंगामायाले प्रश्न गर्दिहुन् ‘के सुशील कोईराला एमालेका थिए ?’

सत्ताबाट झरेपछि मात्र सरकारको जवाफदेहिता र जिम्मेवारीता खोज्दै हिँडेको कांग्रेस देखेर जनता सोच्दा हुन् ‘सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने, जनता उत्तरदायी हुनुपर्ने तर कांग्रेसले चाहिँ जे गरेपनि सही नै हुनुपर्ने ?’

सरकारमा हुँदा नाक मुख नदेखाउने कांग्रेसका नेताहरु अहिले दूधको साक्षी बिरालो बन्दै दिनदिनै गङ्गामाया अधिकारीलाई भेट्न अनसनस्थल धाइरहेका छन् । गंगामायाको श्रीमान कांग्रेसकै शासनमा न्याय नपाएर मरेका हुन् । गोहीले कुनै जनावर जिउँदै निलेपछि त्यसको सम्झनामा आँसु झारे झैँ कांग्रेस अहिले गंगामायाको माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै छ । जुन कर्म गर्दैमा ऊ पापबाट मोक्ष हुन सक्दैन ।

डा.केसीको अनसन : कांग्रेसको बिजनेस
कुनै बेला नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय नेता डा. गोविन्द केसी अहिले प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका ‘हट केक’ बनेका छन् । त्यो हट केकलाई कांग्रेसी पृष्ठभूमि भएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले सरकारको विरोधमा राम्रैसँग चपाइरहेकी छन् । कार्की तिनै व्यक्ति हुन् जो प्रधानन्यायधीश हुँदा कांग्रेसले आफ्नो स्वार्थ पूरा नगरिदिएको भन्दै महाअभयोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।उनलाई अहिलेकै नेकपा अर्थात तत्कालिन नेकपा एमालेले बचाउ गरेको थियो ।

तीन तहको निर्वाचनबाट बढारिएको कांग्रेसले पुनःजीवन प्राप्त गर्न गंगामायासँगै डा गोविन्द केसीको सहारा लिईरहेको नेकपाका सांसदहरु बताउँछन् । उनीहरु भन्छन्, ‘नबुझेकाले पनि बुझ्ने नै छन् ।’ कांग्रसले गंगामाया र गोविन्द केसीको नभएर उनीहरुको माध्यमबाट आफ्नो जीवनरक्षा गर्न खोजिरहेको नेकपाका सांसद भीम रावलको भनाइ छ ।

अनसनरत डा. केसीका विषयमा दुबै सदनमा कांग्रेसले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेको छ । जबकि, २०७० सालमा केसी यही माग लिएर अनसन बस्दा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले ‘डा केसी मरे म के गरौँ त’ भन्ने सार्वजनिक भाषण दिएका थिए । कोइरालाको असामान्य प्रतिक्रियाले त्यसबेला धेरैलाई आश्चर्यचकित पार्यो । कांग्रेसले कोइरालाको भनाईको बचाउ गर्दै केसीले बाल हठ लिएर अनसन बसेको प्रचार गर्यो । त्यति मात्र होइन, कांग्रेसका दिग्गज नेता गोपालमान श्रेष्ठ शिक्षा तथा प्रखर युवा नेता गगन थापा स्वास्थ मन्त्री हुँदासमेत केसीका माग पूरा गर्न सकेनन् । अहिले एकाएक उनै थापा संसदमा डा.केसीको नाममा सरकारविरुद्ध इमोसनल भाषण गरिहेका छन् । र पुरै कांग्रेस पंक्ति अहिले एक सय असी डिग्रीमा फर्किएर डा. केसीको समर्थन गरिरहेको छ ।

‘आफू सरकारमा हँुदा केसीलाई मरे मरोस् भन्ने, अरु सरकारमा हँुदा, उनकै मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलन गर्नु भनेको विरोधको लागि विरोधबाहेक केही होइन, बरु सरकारलाई बदनाम गर्ने कांग्रेसी रणनीति हो,’ विश्लेकषहरु भन्छन् ।
डा. केसीले भनेको कुरा मात्र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रामवाण हुन सक्दैन । निजी मेडिकल कलेज, अस्पतालको स्थापनामा तोकिएको मापदण्डमा कडाइ गरेर लागू गर्ने हो र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्ने हो भने नेपालमा मेडिकल कलेजको संख्या बढ्दा नेपाललाई फाइदा नै हुन्छ । मेडिकल अध्ययन गर्न सयौंको संख्यामा विदेशिने विद्यार्थीलाई त रोक्न सकिन्छ नै, भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट प्रशस्त विद्यार्थी मेडिकल अध्ययनका लागि भित्रिन सक्छन् । तर, डा. केसी काठमाडौँमा मेडिकल कलेज खोल्नै नदिने र एक विश्वविद्यालयलाई पाँच वटामात्र सम्बन्ध दिने माग पूरा भए हजारौँ विद्यार्थीले नेपालमा पढ्न जान नपाउने विज्ञहरु बताउँछन् ।

माइतीघरमा विरोध गर्न नदिँदा अधिनायकवाद आयो भन्ने तर्कमा सहमत हुने हो भने, दुई चार फन्को जुलुस सिंहदरवार र संसदभित्रै पनि छिराउन दिनुपर्छ । किनकि, विरोध सरकार र जनताका प्रतिनिधीलाई सुनाउने हो ।

निषेधित क्षेत्र घोषणा र अधिनायकवादकाे थेगो
सरकारले विरोध कार्यक्रमलाई पनि व्यवस्थित गर्न उपत्यकाका विभिन्न खुल्ला ठाउँलाई निर्धारण गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसले ठुलो तरंग ल्याइदिएको छ । अब घर आगनमासमेत बोल्न नपाइने व्यवस्था गर्दै छ भन्दै कांग्रेसका नेताहरुले हौवा पिटीरहेका छन् । कांग्रेसकै पराजित उम्मेदवार तथा वकिल दिनेश त्रिपाठीले सरकारबिरुद्ध मुद्धासमेत दायर गरेका छन् । आन्दोलनका नाममा हुने सडक जामले सास्ती भोगेका धेरैले विगत पीडादायी अनुभव भुलेका छैनन् । साँगुरो ठाँउमा जुलुस वा प्रदर्शन गर्नाले सरकारभन्दा बढी आयोजकलाई जनताले धिक्कारेका छन् । काठमाडौँको जनघनत्व हेर्दा सलाइको बट्टामा हात्ती कोचेजस्तो भइसकेको छ । सानो असावधानी, ट्राफिकको झिनो कमजोरीले लामो जाम हुने र जनताले ज्यादै सास्ती पाउने दैनिकी हो । जनताको यी सास्ती र समस्याबारे कांग्रेस पक्कै अनविज्ञ छैन ।

अबका आन्दोलन शासक र शासन प्रकृति परिवर्तन लागि नभई सरकारलाई दबाबका लागि हुनेछन् । लोकतन्त्रमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सरकारमा चक्र झैँ घुमरिहन्छन् । यस्तो अवस्थामा प्र्रतिपक्षले दबाब दिने, सरकारका कमजारीको उजागर गरेर आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउन मेहनत गर्नु स्वभाविक हो । तर, त्यो आन्दोलन माइतीघर मण्डलाबाटमात्र हुन्छ भन्नु चाहिँ केवल विरोधका लागि विरोध गरेको देखिन्छ । माइतिघरमा विरोध गर्न नदिँदा अधिनायकवाद आयो भन्ने तर्कमा सहमत हुने हो भने, दुई चार फन्को जुलुस सिंहदरवार र संसदभित्रै पनि छिराउन दिनुपर्छ । किनकि, विरोध सरकार र जनताका प्रतिनिधीलाई सुनाउने हो ।

देउवा सरकारको नियुक्ति
पूर्ववर्ती सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित गरेका सबै निर्णय खारेज गरेपछि कांग्रेस विरोधमामात्र उत्रिएको छैन ठूलै भूकम्प ल्याएको छ । पत्रकार सम्मेलन नै गरेर कांग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गर्ने अहिलेको सरकारको निर्णय कानुनी राज्यमाथिको प्रहार भनेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले १४ भदौ २०७४ पछि निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएको अवस्थामा देउवा सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित पुरानो मिति राखेर हजारौँ कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । साथै थुपै कार्यकर्तालाई विभिन्न निकायमा भर्ती गरिएको थियो । यतिबेला आचारसंहिताविपरित काम गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा ६५ बढी उजुरी परेको थियो । जसमा नियुक्तिविरुद्धका उजुरी थिए । आयोगलेसमेत पटक–पटक पत्र काट्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह तथा स्पष्टिकरणसमेत सोधेको थियो ।

तत्कालिन एमाले (हालको नेकपा)ले जथाभावी नियुक्त नगर्न र गरेमा पछि उल्ट्याउने चेतावनी दिएको थियो ।तर, काग्रेसले त्यतिबेला विपक्षी एमालेलाई पेलेर गएको थियो । अलोकतान्त्रिक तवरबाट नियुक्ति भएकालाई लोकतान्त्रिक सरकारले निर्णय गर्दा अधिनायकवादको ‘थेगो’ प्रयोग गर्ने अर्काे विषय कांग्रेसलार्ई मिलेको छ । अहिलेको सरकारलेमात्र पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय उल्ट्याएको होइन् । सिफारिस भएका राजदुतको निर्णय रद्ददेखि थुपै राजनीतिक नियुक्ति देउवा सरकारले पनि रद्द गरेको थियो । उसैले पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय उल्ट्याउने संस्कारको सुरु गरेको हो । तर, कांग्रेस अहिलेको सरकारले नै पहिलो पटक पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय उल्ट्याएको जसरी रोईलो गरिरहेको छ ।

कांग्रेसको डबल रोल
अहिले विपक्षी कांग्रेसका नेताको सरकारप्रतिको आलोचना सुन्दा लाग्छ ‘कांग्रेसको पालामा त चिल्ला सडक थिए, धूलोधूवाँ थिएन, अमनचैन कायम थियो, राम राज्य थियो तर, कम्युनिस्ट सरकार आएपछि सार्है बेहाल भायो ।’ हिलो बाटोमा लड्ने भनेको कम्युनिस्ट सरकारको पालामा मात्रै हो र अरुबेला त लडेकै थिएनन् झैं काग्रेसका नेता कार्यकर्ता सरकारविरुद्ध लागेका देखिन्छन् ।
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको अन्त्य, ढिला सुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीविरुद्ध सरकारले एक्सन लिएको छ । गर्न बाँकी कामहरु प्रसस्त छन् । त्यसका लागि तात्कालिन, मध्यकालिन, दीर्घकालिन गरी सरकारले कामको वर्गीकरण र रणनीतिक तय गर्दैछ ।

महँगीको मार, , कालाबजारी, बेथिति, जनस्वाथ्यमा खेलवाड, काठमाडौँमा अस्तव्यस्त सडक, ट्राफिकजस्ता विषय सरकारको तात्कालिन प्राथमिकतामा परेका छन् । यसैअन्तरर्गत सरकारले सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्ने गुणस्तरहीन काम गर्ने, सडकमा खाल्डाखुल्डी असरल्ल छाड्ने ठेकेदारलाई कारबाही अभियान चलाएको थियो । तर, कांग्रेसलेनै आफूनिकटका व्यवसायी संघलाई कारबाही गरेमा सबै निर्माण कार्य रोक्ने चेतावनी दिन उक्साएको थियो ।सोही अनुसार कांग्रेस निकट ठेकदारहरुले सरकारलाई ‘काम गर्दैनाँै के गर्न सक्छस’ भन्ने खालका धम्की दिए । कांग्रेसका नेताहरु भने डबल रोल खेल्दै सडकमा खाल्डो परेको, पानी जमेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।

ओलीप्रतिको दृष्टिकोण : अनुराग र कुण्ठा
कांग्रेसका नेतादेखि कार्यकर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति कत्तिपनि पोजेटिभ देखिँदैनन् । सामाजकि सञ्जाल होस या सडक वा सदन त्यहाँ उनीहरुले कुण्ठा पोखेकै हुन्छन् । नाकाबन्दीपछि ओलीले भारतविरुद्ध लिएको अडानले ओलीको लोकप्रियता चुलिँदादेखि अहिलेसम्म कांग्रेसीको ओलीप्रतिको व्यवहार अझै फेरिएको देखिएन ।

तीन तिहाइ मतले प्रधानमन्त्री चुनिएपछि त कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अधिनायक नै देख्न थाल्यो । सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको दार्शनिक मान्यताका आधारमा हतियार बोकेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका ओली बहुमतको सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि कांग्रेस त्यसलाई अधिनायकवादको संज्ञा दिईरहेको छ ।

ओली शासक होइन, प्रधानमन्त्री हुन् । उनकै भाषामा भन्दा उनी जनताका सेवक हुन् । संविधानवादी र संसदवादी पनि । संसारभरको उदाहरण हेर्ने हो भने ‘संविधानवाद र संसदवादको यात्राबाट अधिनायकवाद जन्मदैन’ बरु लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ । विगतमा लोकतन्त्रको लागि लड्दा १४ वर्ष जेल नेल भोगेका आएका ओली अधिनायकवादको बाटोमा छन् भन्दा धेरैले जोकको रुपमा लिएका छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित भएर सरकारमा गएको नेता वा दललाई अधिनायकवादी भन्नु कांग्रेसको पराजित मानसिकता हो र बरु त्यो चाहिँ अधिनायकवादभन्दा खतरनाक हुने विश्लोष्कहरु बताउँछन् ।

पुननिर्माणको चिन्ता : विरोधका लागि विरोध
पहिलोपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणमा सुशील ज्ञवाली सईओ नियुक्त भए । २०७२ पुस १० गते नियुक्त भएका उनलाई कांग्रेस सरकार आएपछि हटाउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेललाई नियुक्त गरियो । पछि उनै पोखरेललाई कांग्रेसले प्रदेशसभाको निर्वाचनमा चुनाव लड्न पठायो । त्यसपछि कांग्रेस सरकारले फेरि अर्काे सीईओ नियुक्त गर्यो । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका सम्धी युवराज भुसाललाई सीईओ बनाइयो । जथाभावी प्राधिकरणको नेतृत्व फेरिदिँदा पुर्ननिर्माण प्रभावित हुने भन्दै आलोचना पनि नभएको होइन । तर, कांग्रेसले ‘प्रमुख मात्र परिवर्तन भएको हो, कर्मचारी उही हुन् र काम पनि उही गतिमा हुन्छ भन्ने तर्क गर्यो ।

अहिले ओली सरकारले कांग्रेस सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने क्रममा प्राधिकरणका प्रमुख भुसालको पनि जागिर खोसियो । यस विषयमा कांग्रेस घोर विरोधमा उत्रिएको मात्र छैन ‘सरकारले द्वन्द्वको लागि खुल्ला आमन्त्रण ग-र्याे’ भन्दै छ । उसले भनेको छ, ‘सरकारपिच्छे प्राधिकरणमा सीईओ फेर्दा भूकम्पपीडितमाथी राजनीति भयो ।’ यो भनाइ सुन्दा लाग्छ कांग्रेसले आफूले डा पोखरेललाई चुनाव खर्च उठाउन सीईओ बनाएर पठाएको र पछि पुनः अर्कालाई नियुक्त गरेको कुरा भुलेको छ ।

प्रकाशित समय ०८:५५ बजे