तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा तत्कालीन माओवादी केन्द्रले सहयोग गरेको थियो । तर, माओवादी केन्द्रकै शब्दमा ओलीले त्यसबेला आफूसँग गरेको ‘भद्र सहमति’ तोडेपछि नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा माओवादी केन्द्रले सरकार गिरायो ।

आफू संसदमा अल्पमतमा परेपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट सहजै राजीनामा दिन्छन् र कांग्रेसको समर्थन पाएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने माओवादीको अपेक्षा थियो । तर, परिस्थिति त्यस्तो भएन ।

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले संसदमा ‘अविश्वासको प्रस्तावको सामना’ गर्ने नीति अख्तियार गरे । यससँगै सरकारविरुद्ध र पक्षमा संसदमा बहस भयो । बहस जे भए पनि त्यो एउटा औपचारिकता थियो । किनकि, ओली सरकार गिराउने संसदीय गणित मिलाएर नेपाली कांग्रेस र माओवादीले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

त्यसपछि सुरु भयो संसदमा बहस । त्यसबखतको संसदीय बहसमा आरोप–प्रत्यारोप धेरै भए । तर, एउटा अलि अनौठो घटना भयो । त्यो थियो एमाले नेता माधव नेपाल र ओलीको बीचमा ।

आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई संसदीय अंकगणित पुर्याएर प्रधानमन्त्रीबाट ‘हटाउन’ खोजिएपछि एमालेकै नेता नेपालले त्यसको प्रतिवाद गर्छन् भन्ने आम अपेक्षा थियो । सम्भवतः ओलीको अपेक्षा पनि यसभन्दा भिन्न थिएन । नेता नेपालले पनि ओलीको पक्षमा संसदमा वकालत गरे । तर, सँगै कटु आलोचना पनि गरे, जसलाई धेरैले ‘अस्वाभाविक’ भने । त्यसबखत नेपालले ‘गुट बिर्सेर पार्टी सम्झन’ सकेनन् भनेर नेपालको आलोचना भयो ।

प्रसँग यस्तो थियो
बाहिर नदेखिएको तर भित्र भयो भनिएको ‘भद्र सहमति’ अनुसार ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाउनुपर्ने थियो । तर, ओलीले त्यसो गरेनन् । प्रधानमन्त्री नछाड्ने उनको अडानले सत्ता सहयात्री माओवादी एमालेसँग चिढियो र कांग्रेससँग सहकार्य गरी ओली सरकार गिराउने कसरतमा लाग्यो ।

ओलीले प्रधानमन्त्री त्यागेर भए पनि गठबन्धन बचाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा एमालेका नेता बामदेव गौतमलगायतले अभिव्यक्ति दिए । तर, एमाले संस्थापन ‘अविश्वासको प्रस्ताव’को सामना गर्ने निर्णयबाट टसको मस भएन । र, संसदमा बहस सुरु भयो ।

बहसकै क्रममा नेपालले संसदमा ओलीको बचाउ गरे । तर, सँगै उनको कटु आलोचना पनि गरे । प्रचण्डले एमालेले सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएपछि नेपालले त्यसबखत भने, ‘उहाँहरु एमाले एमाले भन्नुहुन्छ, त्यहाँ एमाले होइन गुट छ गुट ।’ यो नेता नेपालको सम्भवतः अनपेक्षित अभिव्यक्ति थियो ।

जब ओलीको बोल्ने पालो आयो उनले पनि नेता नेपाललाई कटाक्ष गरे । ओलीले संसदमा त्यसबखत बन्चरोले रुख काटेको प्रसँग उठाए । बन्चरोले रुख काट्दा रुख रोइरहेको र किन रोएको भनेर कसैले सोधेको प्रसँग उठाएका ओलीले रुखले दिएको जवाफ नेपालतर्फ लक्षित गर्दै भने, ‘म बन्चरोले काटिनुपर्दा रोएको होइन, तर बन्चरोको बिँड आफ्नै परेकाले रोएको हुँ किनकि आफ्नाको चोट गहिरो हुन्छ ।’ यसको अर्थ थियो– आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री र सरकारविरुद्ध संसदमा नेपालले दिएको अभिव्यक्ति गम्भीर छ ।

माथिको प्रसँग तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग एकता गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको तत्कालीन एमालेमा गुटगत लडाइँ कुन तहमा थियो भन्ने देखाउन पर्याप्त छ । दुई पार्टी एक भई नेकपा बनिसकेपछि अहिले नेताहरुलाई पूर्वएमाले या पूर्वमाओवादी केन्द्र बनिरहने सुविधा छैन । तर, नेताहरु पूर्वएमाले या पूर्वमाओवादी केन्द्रमा मात्र सीमित छैनन् त्यसभित्रका गुट र गुटभित्रका उपगुटमा अझै रुमल्लिइरहेका छन् ।

गुटकै निरन्तरता
अहिले नेकपा भागबण्डाको चंगुलमा छ । केन्द्रमा एकता भए पनि प्रदेश, जिल्ला र त्यसभन्दा तल्ला कमिटीमा एकताका लागि नेताहरुले जे भने पनि भागबण्डाका आधारमा गरिँदैछ । त्यसमा पहिला पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रले पाउने भाग छुट्याइन्छ । त्यसपछि पूर्व पार्टीका पूर्व गुटका लागि नेतृत्व छुट्याइन्छ ।

त्यसरी छुट्याइँदा पार्टीमा पहिलेको हैसियतअनुसार नेतृत्व टुंग्याउनुपर्ने नेताहरुको बुझाइ छ । तर, उनीहरु यसलाई सार्वजनिक खपतका लागि योग्यता, क्षमता र प्रतिभावान व्यक्तिलाई उपेक्षा गर्न नहुने बताउँछन् । अहिले त्यही समस्याले तल्ला तहको एकीकरणमा समस्या उत्पन्न भएको छ । जसका कारण केन्द्रमा एमाले र माओवादी केन्द्रको जसरी अस्तित्व छैन उसैगरी प्रदेश र जिल्ला तहका पार्टी कमिटिमा पनि नेकपाको अस्तित्व छैन । ती तहमा एमाले र माओवादी केन्द्रको समानान्तर कमिटी विद्यमान छ ।

फेरि पनि अफ्ठ्यारो
नेकपामा प्रदेश र जिल्ला तहको पार्टी कमिटी एकता टुंग्याउन धमाधम सिफारिस भइरहेको छ । उक्त सिफारिसलाई आधार बनाएर ती तहको एकतालाई निष्कर्षमा पुर्याउनेछ ।

तर, अहिले भइरहेको सिफारिसप्रति नेता नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षमाथि अन्याय भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उसले यो सिफारिस नमानेमा नेकपाका तल्ला कमिटीको एकता पुनः पछि धकेलिन सक्छ । सिफारिसलाई नेपाल पक्षले मान्ने लक्षण देखिएको छैन ।

नेपाल समूले प्रदेश कार्यदलले जिल्ला नेतृत्व छनोट गर्दा ‘एकलौटी सिफारिस’ गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । उसले यसको प्रतिवादस्वरुप समानान्तर सिफारिसको तयारी पनि गरेको छ । प्रदेश पाँचका १२ जिल्लाका २४ पदमा आफ्नो समूहका एक जना पनि नपरेको उसको बुझाइ छ । यसले नेकपाको विवाद सतहमा आएको छ ।

सिफारिस गरिएको प्रदेश ५ मा तीव्र विवाद देखिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश १ र २ ले अहिलेसम्म सिफारिस गरेका छैनन् । उता, गण्डकी प्रदेशले पनि पूर्ण रुपमा सिफारिस गरेको छैन । अर्कातर्फ नेपाल पक्षका नेताहरु भएका प्रदेश ३, कर्णाली र ७ मा पनि अहिलेसम्म नेपाल पक्षले असन्तुष्टि जनाएको सुनिँदैन ।

यसरी आफ्नो समूहका नेताहरुमाथि अन्याय हुने देनेपछि नेपाल समूहले समानान्तर सिफारिस गर्ने निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ । त्यसलाई नेताहरु लामो समयदेखि योगदान गरेका, क्रियाशील र पदविहीन कार्यकर्ताको संरक्षण भन्न थालेका छन् । ‘लामो समयदेखि क्रियाशील पदविहीन कार्यकर्ता संरक्षण गर्नु नेतृत्वको दायित्व हो,’ नेपाल पक्षका एक नेताले भने, ‘जहाँ जहाँ अन्याय भएको छ, त्यहाँ समानान्तर सिफारिस गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’

पूर्वमाओवादीलाई सजिलो
मोहन वैद्य ‘किरण’ र डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेता पार्टीबाट अलग भइसकेकाले पूर्वमाओवादी केन्द्रमा प्रचण्डलाई कसैले टक्कर दिएको थिएन । तर, दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरुको शक्ति संघर्ष देखिने गरी थियो ।

यो संघर्षले प्रचण्डलाई निर्णय लिन अफ्ठ्यारो पार्ने अवस्था छैन । तर, दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरुको सक्ति संघर्षले तत्कालीन माओवादी केन्द्रले अहिले निर्णय लिँदा त्यसको प्रभाव भने देखिने सहज आंकलन गर्न सकिन्छ । यसको अर्थ कुनै गुटमा नलागेका इमान्दार र योग्य कार्यकर्ताहरु फेरि पनि खुम्चनुपर्ने अवस्था आउने त होइन ? यो नेकपा समायोजनको गम्भीर प्रश्न हो ।

यो पनि पढ्नुस् :

नेकपाभित्र लफडा : झलनाथ खनालपछि माधव नेपाललाई गुटको धक्का, नेताहरुमा गुटको धङधङी कायमै

प्रकाशित समय १९:५० बजे