बिमा समितिले निजी स्वास्थ्य संस्थाको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी गर्ने या नगर्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । बिमा समितिले कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने गरी अनुदान व्यवस्थापन समिति गठन गरेको हो ।

निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट पीसीआर परीक्षण गरिएको रिपोर्टमाथि प्रश्न उठाएको बिमा समितिले दाबी भुक्तानीका लागि दिइएका निवेदनको अध्ययनपछि बुझाइने प्रतिवेदनका आधारमा मात्र बिमितले भुक्तानी पाउने/नपाउने निर्णय हुने बताएको छ । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले दिन त सबैलाई भुक्तानी दिइने तर दुरुपयोगको आशंका भएकाले अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको बताए । यद्यपि, निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट दाबी भुक्तानीका लागि कतिवटा निवेदन परेको छ भन्नेमा स्वयं बिमा समिति जानकार छैन ।

छानबिन समिति गठन भएसँगै दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुने निश्चित भएको छ । समितिले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको पीसीआर रिपोर्ट ल्याउनेलाई भने सात दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्न बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा पनि सोही छानबिन समितिको सुझाव पर्खिने भएको छ । ‘मापदण्ड स्पष्ट नभएसम्मका लागि हामीले भोलि (भदौ २२)बाट कोरोना परीक्षण सरकारी अस्पतालमा मात्र गराउन अनुरोध गरेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘यो हाम्रो अनुरोधमात्र हो । मापदण्ड नबनेसम्म सरकारीमा परीक्षण गराउँदा दाबी भुक्तानीमा समस्या नहोस् भन्नका लागि यस्तो आग्रह गरेका हौँ ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

कोरोना बिमाका विषयमा बिमा समितिबाटै अन्योल सिर्जना

प्रकाशित समय १६:४९ बजे