नेपालको प्रमुख बहुपक्षीय दाता विश्व बैंकले आफ्नो सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारसँग पोर्टफोलियो सम्झौता नै गरेको छ ।

दातृ सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन पक्ष सुस्त भएपछि विश्व बैंकले सरकारसँग यस्तो सम्झौता गरेको हो । तीन दिनसम्म चलेको पोर्टफोलियो समीक्षा बैठकपछि अर्थमन्त्रालयमा बैंक र सरकारबीच सम्झौता भएको हो ।

नेपालले अबलम्बन गरेको संघीय संरचनाअनुसार आयोजनाहरूको कार्यान्वयन पक्ष सुधार्न तथा चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ का लागि प्रस्तावित आयोजनाहरूका लागि कार्यान्वयनका वातावरण सुधारका लागि यो सम्झौतापत्र पत्रमा हस्ताक्षर भएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
यसअघि अर्को प्रमुख बहुपक्षीय दाता एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले पनि आफ्नो सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन कमजोर रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकोे थियो ।

विश्व बैंकको सहायतामा झन्डै साडे तीन खर्ब रुपैयाँ (२ अर्ब ३५ करोड अमेरिकी डलर)का प्रतिबद्धता भएका २४ आयोजनाहरूको प्रगति समीक्षा भएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

पोर्टफोलियो समीक्षा बैठकको समापन बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समीक्षा बैठक विभिन्न फरक क्षेत्रहरूका राम्रा कुरा सिक्ने र लागू गर्ने अवसर हुनुका साथै नेपालले प्राप्त गरेको विकास सहायता अधिकतम उत्पादक रूपमा परिचालन गर्नका लागि आवश्यक रोडम्याप तयार पार्ने अवसरसमेत भएको बताए ।

विकाससम्बद्ध सबै मन्त्रालयको सहभागितामा आयोजना गरिएको समीक्षा बैठकमा संघीयताको संक्रमणकालीन अवधिमा आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा परेका प्रभाव, कार्यप्रगति र आयोजनाको पुनर्संरचना, खरिद प्रक्रियाको पुनवरावलोकन तथा सहायता वितरण, कार्यान्वयनका चुनौतीबारे छलफल भएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि देशीय प्रवबन्ध इदाह जेड स्वारायी रिद्दिहोले विश्व यो बैंकले नेपाललाई पहिलो विकास सहायोग ऋण प्रदान गरेको ५० औं वर्ष भएको उल्लेख गर्दै आयोजनाहरूको सफलतापूर्वक कार्यान्वयनका लागि रहेका अवरोधहरू हटाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिन ।

प्रकाशित समय १७:२३ बजे