कर्णाली प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारको बजेट रकमान्तर विषयमा चासो देखाएको छ । मंगलबार समितिले केही मन्त्रीलाई बोलाई छलफल गरेको हो ।

समितिले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसी, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीसँग रकमान्तरको बारेमा जानकारी लिएको छ । समितिको बैठकमा जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था कृष्ति तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले रकमान्तर गरी बजेट खर्च गरेको स्वीकार्दै आगामी दिनमा यसलाई कम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । ‘हामीले गल्ति गरेकै हौँ । उतिबेला नियम र कानुन नहेरेरै काम गरेका कारण रकमान्तर बढी भएको हो । रकमान्तर गरेको बजेटको सदुपयोग नै भएको छ,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री केसीले बजेट खर्च कम भएका कारण सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट खर्च बढी देखाउन रकमान्तर गर्न आग्रह गरिएको समेत बताइन् । उनले सोहीअनुसार मन्त्रालयले रकमान्तर गर्दै मेसिनरी सामान तथा गाडी खरिद गरेको जानकारी दिइन् ।

काम गर्ने क्रममा केही कमजोरी भएको बताउँदै मन्त्री केसीले आगामी दिनमा रकमान्तर गरे कम बजेट र दोस्रो चौमासिकमा मात्रै गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् । उनले रकमान्तरको बजेटमा कर्मचारी र उपभोक्ता समितिले बद्मासी गरेको खण्डमा छानबिन गरिदिन लेखा समितिसमक्ष आग्रह गरेकी छन् ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले आर्थिक नियमावली २०७४ मा २५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्थामा टेकेर रकमान्तर गरिएको बताए । उनले रकम फ्रिज हुन नदिने उद्देश्यले रकमान्तर गरी जनतालाई विकास दिएको बताए । ‘आगामी दिनमा सीमाभित्रै रहेर मात्र रकमान्तर गर्नेछौँ । खासमा रकमान्तर गर्नु राम्रो होइन । लेखा समितिले दिएको सुझावलाई मनन गर्दै आगामी दिनमा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछु,’ उनले भने ।

ऐनविपरीत बजेट रकमान्तर

लेखा समितिले गठन गरेको छानबिन समितिका संयोजक करवीर शाहीले विनियोजन ऐनमा प्रष्ट रुपमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्रै रकमान्तर गर्न पाइने भने पनि सरकारले कानुनी व्यवस्थाविपरीत काम गरेको बताए । ‘सरकारले सदनबाट पारित ऐनलाई उल्लंघन गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यदि रकमान्तर नै गर्ने भए पनि प्राथमिकतामा परेका विषयलाई हेरिएको छैन ।’

उनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले १२.२४ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ७५ लाख , आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १७.४८ प्रतिशत अर्थात १६ करोड ३५ लाख, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले १६.४२ प्रतिशत अर्थात २९ करोड ४ लाख बजेट रकमान्तर गरेको छ ।

सुझावलाई सकारात्मक ढंगले बुझ्न आग्रह

समितिका सदस्य गोपाल शर्माले पनि जेठ महिनाको १ गते र १६ गते ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गरेको पाइएको बताए । उनले नियम र कानुनको बेवास्ता गर्दै सरकारले थुप्रै बजेट रकमान्तर गरेकोप्रति समितिको ध्यान गएको बताए । ‘आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा गरिएको रकमान्तरले कस्तो खालको विकास सम्भव हुन्छ ?’ शर्माले प्रश्न गरे ।

समितिका सदस्य गुलाबजंग शाहलेसरकार कतिसम्म ठिक ढंगले हिँडेको छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको बताए । काम गर्ने क्रममा कानुनसँग नियमावली बाझिन नहुने उनको तर्क थियो । खर्च देखाउने नाममा सरकारले गरेको बजेट रकमान्तरलाई रोक्नुपर्ने उनले बताए । उनले बजेट खर्चको लागि संरचना र जनशक्ति खडा गर्न सरकारलाई सुझावसमेत दिएका थिए ।

सार्वजनिक लेखा समितीका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले सरकार एकपक्षीय रुपमा जान नहुने बताए । उनले पहिले नै विनियोजन गरिएको रकम कुन प्रक्रियाका आधारमा रकमान्तर गरिएको हो त्यसमा सरकार पारदर्शी हुनुपर्ने श्रेष्ठको बताए । सरकारले समितिको सुझावलाई सकारात्मक ढंगले बुझ्नसमेत श्रेष्ठले आग्रह गरे ।

प्रकाशित समय १९:१० बजे