विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) को गम्भीर प्रभाव देखिन सुरु भएको छ । कोरोनाभाइरसका कारण विश्वव्यापी रुपमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मागमा कमीसँगै पेट्रोलियम उत्पादक राष्ट्रहरूको समूह ओपेक प्लस र रुसबीचको मूल्य घटाउने होडबाजीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १९९१ को खाडी युद्धताकाकै हाराहारीमा आइपुगेको छ ।

कच्चा पेट्रोलियम (क्रुड आयल)को मूल्य एकै पटक २० प्रतिशतभन्दा अधिकले गिरावट आइ ३५ अमेरिकी डलरभन्दा तल आएपछि विश्व सेयर बजारमा यसको गम्भीर प्रभाव परेको छ र विश्वका प्रायः सबै सेयर बजारका सूचकमा व्यापक गिरावट आएको छ ।

मंगलबारको पहिलो कारोबारमा भने मूल्यमा ४ प्रतिशतले सुधार आएर ३६ डलर हाराहारी कायम भएको छ । यो पनि विगत ८ महिनाकै तल्लो तहको मूल्य हो ।

अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए)का अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगका आधारमा चीन विश्वको दोस्रो ठूलो बजार हो भने पाँचौ ठूलो पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादक पनि हो ।

कोरोनाभाइरस संत्रासका कारण चीनले आवतजावतमा लगाएको पाबन्दीले त्यहाँ पेट्रोलियम उपभोग उल्लेख्य दरले घटेको छ । यस्तै, उपभोगका आधारमा आठौं मुख्य बजार दक्षिण कोरियामा पनि विस्तार हुँदै गएको कोरोनाभाइरसका प्रभावले त्यहाँको पेट्रोलियम माग पनि कमजोर बन्दै गएको छ ।

प्रमुख पेट्रोलियम उपभोक्ता बजार
१. अमेरिका- प्रतिदिन २०४ लाख ब्यारेल, विश्व उपभोगको २० प्रतिशत
२. चीन- प्रतिदिन १३५ लाख ब्यारेल, विश्व उपभोगको १३ प्रतिशत
३. भारत- प्रतिदिन ५१ लाख ब्यारेल, विश्व उपभोगको ५ प्रतिशत
४. जापान- प्रतिदिन ४० लाख ब्यारेल, विश्व उपभोगको ४ प्रतिशत
५. रुस- प्रतिदिन ३६ लाख ब्यारेल, विश्व उपभोगको ४ प्रतिशत
६. साउदी अरब- प्रतिदिन ३३ लाख ब्यारेल, विश्व उपभोगको ३ प्रतिशत
७. ब्राजिल- प्रतिदिन ३० लाख ब्यारेल, विश्व उपभोगको ३ प्रतिशत
८. दक्षिण कोरिया- प्रतिदिन २६ लाख ब्यारेल, विश्व उपभोगको ३ प्रतिशत
९. क्यानडा- प्रतिदिन २५ लाख ब्यारेल, विश्व उपभोगको २ प्रतिशत
१०. जर्मनी- प्रतिदिन २४ लाख ब्यारेल, विश्व उपभोगको २ प्रतिशत
(स्रोत : ईआईए)

मंगलबार मध्यान्हसम्म विश्वका ११२ देशमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखापरिसकेको छ । इटालीले आफ्नो मुलुकलाई पूरै नै ‘लक-डाउन’ गरिसकेको छ । यो भाइरस संक्रमण फैलने डरले विश्वका प्रमुख वायुसेवा कम्पनीहरूले चीनसहित मुख्य संक्रमण फैलिएका देशहरूमा उडान बन्द गरिसकेका छन् । विश्व पर्यटकीय र अन्य सामूहिक यात्रामा पार्ने असरसँगै विश्वभरि पेट्रोलियम पदार्थको माग घट्न थालेको हो ।

ब्लुमबर्गका प्रमुख वस्तु बजार विश्लेषकहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिब्यारेल २० अमेरिकी डलरभन्दा तल झर्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । यो सन् १९९० को तहभन्दा कम हो ।

सस्तोमा किन्दै नाफा थुपार्दै आयल निगम

विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा लगातार गिरावट आइरहेको भए पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारको एकाधिकारप्राप्त सरकारी निकायले भने मूल्यमा समायोजन नगरी नाफा थुपार्ने गरेको छ ।

नेपालले विश्व बजारबाट कच्चा पेट्रोलियम (क्रुड आयल) किन्दैन । भारतको सरकारी स्वामित्वको ‘इन्डियल आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ किनेर यहाँ बिक्रीवितरण गर्ने गरेको छ ।

नेपाल आयल निगमले भारतमा नै करसमायोजित मूल्यमा किनेको पेट्रोलियम पदार्थमा यहाँ करिब ४८ प्रतिशत कर, प्रशासनिक शुल्क र नाफासमेत जोडेर यहाँ मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ ।

निगमले अन्तिम पटक सार्वजनिक गरेको २०७६ माघ २० गतेको मूल्यसूचीअनुसार रक्सौल/बरौनीमा प्रतिलिटर ५४ रुपैयाँ ७५ पैसामा किनिएको पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार, ४ रुपैयाँ सडक मर्मत शुल्क, १ रुपैयाँ ५० पैसाँ प्रदूषण शुल्क, १ रुपैयाँ १० पैसा मूल्य स्थिरीकरण कोष, १२ रुपैयाँ ६५ पैसा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर, ४ रुपैयाँ ६६ पैसा भाडा, १५ पैसा निगमले लिएको ऋणको ब्याज, ६८ पैसा निगमको प्रशासनिक खर्च, ७१ पैसा निगमको प्राविधिक नोक्सानी र ४ रुपैयाँ २२ पैसा पेट्रोलियम डिलरको कमिसन जोडेर यहाँको बिक्री मूल्य निर्धारण गरिन्छ ।

नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर १६ रुपैयाँ भयो, यसले नेपालबाट भारततर्फ पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी बढायो भन्ने तर्कको आधारमा सरकारले हालैमात्र पूर्वाधार विकास शुल्क प्रतिलिटर ५ रुपैयाँबाट बढाएर १० रुपैयाँ पुर्‍याएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ११२ डलर हुँदा कायम राखिएको प्रतिलिटर औसत १०० भन्दामाथिकै मूल्य अहिलेसम्म निगमले कायम राखेर नाफा जम्मा गर्ने गरेको छ । बजारमा हुनसक्ने विरोधमा आँखा छल्ने उद्देश्यले निगमले मूल्य घटाउँदा पनि १-२ रुपैयाँमात्र घटाएर समायोजन गरिएको सूचना प्रवाह गर्ने गरेको छ ।

आईओसीले हरेक महिनाको १ र १५ तारिखमा पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यसूची पठाउने गरेको छ । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा कमी आएसँगै भारतका प्रमुख बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कमी आउन थालेको छ । नेपालमा भने आयल निगम मौन बसेको छ ।

कति कमायो निगमले नाफा ?

यसरी निगमले नाममात्रको मूल्य समायोजन नगरेर अर्बौंको नाफा सञ्चित गरेको छ । निगमका वार्षिक प्रतिवेदनहरूअनुसार आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा निगमले १५ अर्ब ४ करोड रुपयाँ नाफा गरेकोमा आव ०७२/७३ मा यो अझ वृद्धि भइ १९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुग्यो ।

यस्तै, आव ०७३/७४ मा ९ अर्ब ५४ करोड, आव ०७४/७५ मा ३ अर्ब ५८ करोड र गत आव २०७५/७६ मा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर घट्दो मूल्यलाई यथार्थपरक रूपमा समायोजन नगरी कमाइएको नाफा हो ।

आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको बेला उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपार्ने गरी मूल्य समायोजन गर्ने नाममा उपभोक्ताबाटै प्रतिलिटर १ रुपैयाँ १० पैसाका दरले मूल्य स्थिरीकरण कोषका नाममा उठाउने गरेको निगमले त्यो रकमसमेत सञ्चित खातामा थुपारेर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्दा यहाँ पनि तत्कालै बढाउने नीति अबलम्बन गरेको छ ।

खर्चै नगरी उपभोक्तामाथि थप कर

आव २०७२/७३ देखि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पूर्वाधार विकास कर लगाउन थालिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारले पूर्वाधार विकास विकास करका नाममा ३३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ । गत आवमा मात्र पूर्वाधार विकास करबाट ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिएको आयल निगमको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा करिब १ खर्ब रुपैयाँ राजस्व कम असुल हुने देखिएसँगै पूर्वाधार विकास करलाई दोब्बर पारिएको अर्थशास्त्रीहरूले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । गत आवकै आधार मान्दा सरकारले उपभोक्तामाथि थपिएको अतिरिक्त ५ रुपैयाँको पूर्वाधार करबाटै थप १२ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

प्रकाशित समय १३:१७ बजे