नोबल कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड–१९) को संकटसँग जुझ्न विश्व बैंकले दिने भनेको अतिरिक्त १२ अर्ब रुपैयाँको ऋण खान नेपालले विद्युतको महसुल बढाउनु पर्ने भएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेको नेपाललाई ऋण दिन आमनेपालीमाथि भार पर्नेगरि विश्व बैंकले विद्युत महसुल बढाउनु पर्ने सर्त राखेको हो । बैंकले हालैमात्र नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रको विकास नीति ऋण (डीपीसी)–टू अन्तर्गत नेपाललाई करिब १२ अर्ब (१० करोड अमेरिकी डलर)को ऋण स्वीकृत गरेको थियो ।

ऋण स्वीकृति गर्दा तयार पारिएको आन्तरिक दस्तावेज अनुसार यो ऋण लिन भने नेपालले हालको विद्यमान दरभन्दा ३२ प्रतिशतले विद्युत महसुल बढाउनु पर्नेछ । विद्युत महसुल विद्युत् आपूर्ति लागतको आधारमा करिब ३२ प्रतिशत कम भएको भन्दै बैंकले महसुल दर बढाउन भनेको हो ।

विद्युत महसुल समायोजनका विषयमा आन्तरिक रूपमा विवाद भइरहेकाबेला विश्व बैंकको नयाँ सर्त अगाडि आएको हो । विद्युत प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयले यो ऋण लिनका लागि महसुल वृद्धिमा सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार हाल कर्मचारीको तलब–भत्ता, सञ्चालन खर्च, प्राधिकरणले लिएको ऋणको ब्याजसहितको विद्युत् आपूर्तिको लागत १० रुपैयाँ २५ पैसा छ भने प्राविधिक नोक्सानीसहित औसत महसुल १० रुपैयाँ २६ पैसा छ । यो संशोधित लागत हिसाब हो । प्राधिकरणले प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ ३८ पैसा पुर्‍याउन प्रस्तावित गरेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गत माघ ८ गते विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा महसुल दर पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो । प्राधिकरणले औद्योगिक र सर्वसाधारण उपभोक्ता (ग्राहस्थ वर्ग) दुवैका लागि महसुल बढाउन प्रस्तावित गरेको छ ।

विश्व बैंकको बोर्डले गत बुधबारमात्रै नेपालका ऊर्जा क्षेत्रका लागि यो ऋण स्वीकृत गरेको थियो भने छिट्टै सरकारसँग ऋण दिने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुँदैछ । सरकारले पहिलो चरणको ऊर्जा क्षेत्रको डीपीसी ऋण लिइसकेको छ ।

‘विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय क्षमता सुधार’का लागि भनेर ऋण दिइँदा नै प्राधिकरणको नाफा ४० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने विश्व बैंकको ऋणपत्रमा उल्लेख छ ।

बैंकले प्राधिकरणको नाफामा सुधारका लागि हाल ऊर्जा उत्पादकहरूसँग हुँदै आएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)लाई ‘पोस्टपेड ट्यारिफ’ र वार्ताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रका आधारमा हस्ताक्षर गर्न पनि भनेको हो ।

यसैगरी, बैंकले प्राधिकरणको प्रशासनिक पुनःसंरचनाअन्तर्गत अब प्राधिकरणका सबै नियुक्तिमा ४५ प्रतिशत महिला र सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका समूहलाई भर्ति गर्न भनेको छ, जसमध्ये ३३ प्रतिशत महिलाको नियुक्ति अनिवार्य रहनु पर्नेछ ।

प्रकाशित समय ११:१९ बजे