सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ११ प्रतिशतमा झार्ने नयाँ लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । मुलुकभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या यो वर्ष १६.७ प्रतिशतमा झरेको भन्दै त्यसलाई तीन वर्षमै ११.२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले भर्खरै तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०७७/७८–२०७९/८०)अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गरिबीको रेखामुनिको रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत रहेकोमा एकै वर्षमा २ प्रतिशत विन्दुले गरिबी घटी चालू वर्षमा १६.७ प्रतिशतमा झरेको दाबी गरिएको छ ।

‘कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र र विकास प्रक्रियामा परेको वा पर्नसक्ने सम्भावित असर तथा प्रभावको प्रारम्भिक अनुमानका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान गरिएको’ स्वीकार्दा–स्वीकार्दै पनि उच्च महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना दस्तावेजमा पनि आगामी आर्थिक वर्ष बजेटले राखेसरह नै ७ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लक्ष्य राखिएको छ भने गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या पुनः झन्डै २ प्रतिशतले झरेर १४.२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी), संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थाहरू सहितका विश्व आर्थिक संस्थाहरूले कोरोना भाइरस महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक मन्दीले कम्तिमा पनि ४ प्रतिशतले गरिबी बढ्ने बताइरहेका बेला सरकारको मुख्य आर्थिक थिंकट्यांकले भने उल्टो गरिबी घट्ने बताएको हो ।

योजना आयोगको दस्तावेजअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष १४.८ प्रतिशतमा झारिएको गरिबी, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने केही मन्द गतिले कमी आइ १३ प्रतिशतमा झारिनेछ भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११.२ प्रतिशतमा झारिने छ ।

आयोगले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र गरिबी घटाउने लक्ष्यबीच सामन्जस्य देखिँदैन । आगामी वर्षका लागि ७ प्रतिशत र त्यसपछि २०७८/७९मा एकै पटक १० प्रतिशत नजिक (९.९) प्रतिशत र २०७९/८० मा ९.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने आयोगले लक्ष्य राखेको छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धिदर र गरिबी न्युनिकरणबीच नजिकको अन्तरसम्बन्ध हुने विश्वव्यापी अनुभवहरूले देखाउँछन् । यदि आयोगकै लक्ष्यअनुसार २०७८/७९ मा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने हो भने सो वर्षको गरिबी घट्ने अनुपात सामान्य वर्षभन्दा उच्च हुनुपर्ने हुन्छ । जबकी, आयोगले सामान्य वर्षभन्दा कम अनुपातले गरिबी घट्ने लक्ष्य राखेको छ ।

आयोगले राष्ट्रिय उपभोगमा आधारित निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यामात्र होइन, बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या पनि आगामी तीन वर्षभित्र ६ प्रतिशत विन्दुले घटाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।

आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको अनुपात २८.६ प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा १९.५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

योजना आयोगले प्रत्येक वर्ष २ प्रतिशतका दरले बहुआयामिक गरिबीमा रहेका नेपालीको अनुपात घटाउँदै आव २०७७/७८ मा १७.५, आव ०७८/७९ मा १५.५ प्रतिशत र आव ०७९/८० मा १३.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या कम गर्न प्रतिव्यक्ति आय पनि बढाएर तीन वर्षभित्रमा १ हजार ४५६ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने पनि योजना आयोगले लक्ष्य राखेको छ । आयोगका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय १०९७ अमेरिकी डलर भएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १ हजार १८८ डलर पुर्‍याइने छ भने आव ०७८/७९मा १ हजार ३३७ हुँदै आव ०७९/८० मा १ हजार ४५६ डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रकाशित समय १४:०५ बजे