तपाईंले सुपरमार्केट वा अन्यत्र कुनै सामान किनमेल गर्दा हिजोआज विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) बिलबाट भुक्तानी गर्ने गर्नु भएको होला । हातले लेखिएका बिलभन्दा यी पारदर्शी हुन्छन र यसमा तपाईं-हामीले सेवा उपभोगबापत तिरेको कर सम्बन्धित निकायले परीक्षण गरेर सरकारको राजस्व खातामा नै जम्मा हुन्छ ।

उपभोक्ताले विभिन्न सपिङ स्टोरमा किनमेल गर्दा, रेष्टुँरामा खाना-खाजा खाँदा नगदै बाहेक विद्युतीय बैंकिङ, भुक्तानी कार्ड, अन्तर बैंक भुक्तानी, ई-मनी, मोबाइल बैंक, मोबाइल वालेटलगायतका माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने क्रम बढ्दो छ ।

कोरोना भाइरसका महामारीसँगै नगदमा आधारित कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने क्रम बढेको छ । तपाईं-हामीले विद्युतीय माध्यमबाट पैसा तिरे पनि सम्बन्धित कम्पनी अथवा सेवा प्रदायकले भने त्यही रकमबराबरको विद्युतीय बिल जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी बिलबिजक लिनेदिने प्रणालीमा सुधार गरी कारोबार पारदर्शिता ल्याउन सुरू गरिएको विद्युतीय बिजक अर्थात इलेक्ट्रोनिक बिलिङका लागि ५३६ वटा कम्पनीले आफूलाई आन्तरिक राजस्व विभागमा सूचीकृत गराएका छन् ।

यसरी सूचीकृत भएका बिलिङ सफ्टवेयरहरूमा डल्फिन, माइक्रोसफ्ट डायनामिक्स एनएभी, स्वस्तिकदेखि इजीबिल, सजिलो, सरल बिलिङलगायतका छन् ।

यस्ता कम्पनीले शिक्षा, स्वास्थ्य (अस्पताल/क्लिनिक), होटल तथा रेष्टुँरा, सुपरमार्केट र खुद्रा व्यापारदेखि रिचार्ज कार्डको इबिलिङका समेत विशिष्टिकृत सफ्टवेयर विभागमा दर्ता गरेका छन् ।

‘यसले विद्युतीय बिजक जारी गर्ने क्रम बढेको देखाउँछ । विद्युतीय बिजक जारी गर्ने सफ्टवेयर र उपकरणको दर्तासँगै यस्तो बिजक जारी गर्न अनुमति लिने करदाताको संख्या पनि बढेको छ,’ आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक मुक्तिप्रसाद पाण्डेले भने ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार गत असार मसान्तसम्म विद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्न ४ हजार १६५ करदाताले विभागबाट अनुमति लिएका छन् । यीमध्ये विभागको केन्द्रीय बिलिङ अनुगमन प्रणाली (सीएमबीएस)मा १३५ करदाता आबद्ध भएको उपमहानिर्देशक पाण्डेले जानकारी दिए ।

२०७५ चैत मसान्तसम्म जम्मा २ हजार ३२१ करदाताले मात्र विद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्ने अनुमति लिएका थिए भने यीमध्ये ६७ करदातामात्रै सीएमबीएसमा आबद्ध थिए ।

वार्षिक ३५ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको करदाता अनिवार्य रूपमा सीएमबीएसमा आबद्ध हुनुपर्ने र आन्तरिक राजस्व विभागको अनुमति नलिइकन विद्युतीय बिजक जारी गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।

सीजी फुड्स, आईएमएस, यूनिलिभर नेपाल, घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, लक्ष्मी ग्रुप, एसियन पेन्ट्स, बोटलर्स नेपाल, वरुण वेभरेज, डाबर नेपाल, तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स, सूर्य नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम), गोरखा ब्रुअरी, वर्ल्डलिंक, मर्कन्टायल, सुबिसुलगायत ठूला कम्पनीले विद्युतीय बिजक जारी गर्ने अनुमति लिएका छन् ।

सीएमबीएसमा जोडिएका करदाताले जारी गरेको इ-बिल सोझै आन्तरिक राजस्व विभागको सर्भरमा देखिन्छ र त्यहाँबाट करदाताको वास्तविक अनुगमन हुन्छ ।

प्रकाशित समय १३:५३ बजे