देशको शासन-प्रशासन चलाउनका लागि आन्तरिक रूपमा उठाइने करलगायत विभिन्न शीर्षकका राजस्वले नपुगेपछि ऋण लिने क्रम बढेसँगै देशको ऋणभार बढेर अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत नाघेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यसम्म देशको कुल ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । योसँगै ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४०.१६ प्रतिशत पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ, यो २०७६ चैत मसान्तमा यो अनुपात जीडीपीको साढे ३५ प्रतिशतमात्र थियो ।

कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये विदेशी ऋण ८ खर्ब ५ अर्ब ८२ करोड र आन्तरिक ऋण ६ खर्ब १३ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्म देशको कुल ऋणभार जीडीपीको ३०.२५ प्रतिशतमात्र थियो । वितेको आर्थिक वर्षमा ०७६/७७ लक्ष्यभन्दा निकै काममात्र राजस्व असुल भएपछि सरकारले बढी ऋण लिनु पर्दा समग्र ऋणभार पनि बढेको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ९४ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ भने १ खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ बाह्य ऋण पाएको छ ।

देशको कुल ऋणभारलाई वर्तमान जनसंख्याको अनुपातमा हेर्दा हरेक नेपाली यतिखेर जन्मँदै ४७ हजार २२९ रूपैयाँको ऋणको भार लिएर जन्मन्छ । देशमा संघीय शासन व्यवस्था लागू गरिएसँगै देशमा ऋणको भार अत्याधिक बढ्दै गएको हो ।

तीन तहको शासकीय संरचना चलाउनका लागि राजस्वले मात्र धान्न नसकेपछि आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा ऋण लिने क्रम बढेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको ऋणभार जीडीपीको ४५ प्रतिशत नाघ्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यसरी आन्तरिक र बाह्य रूपमा लिएको ऋणको तिर्नुपर्ने दायित्व हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले ८३ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ ऋणको साँवा-ब्याज तिरेको छ ।

सरकारले विगत केही वर्षयता विकासतर्फ विनियोजन बजेट खर्च गर्न नसक्ने र त्यही रकम ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न प्रयोग गर्दै आएको छ ।

गत वर्ष सरकारले विदेशी ऋणको साँवाबापत २३ अर्ब ५६ करोड र ब्याजबापत ५ अर्ब २३ करोड गरी २८ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ तथा आन्तरिक ऋणको ३३ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ साँवा र २० करोड ८२ लाख रूपैयाँ ब्याज गरी ५४ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ साँवाब्याज भुक्तानी गरेको छ।

२०४६ सालपछि लिइएका धेरैजसो ऋणको यतिबेला भुक्तानी अवधि पूरा हुँदै गएका कारण सरकारमाथि ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीको दायित्व थपिएको छ ।

कोभिड-१९ महामारीका कारण ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी तिर्न नसक्ने भन्दै सरकारले अनुरोध गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालसहित २५ देशका ऋण भुक्तानी अवधि थपेको थियो । सरकारले अन्य बहुपक्षीय दातासँग पनि यस्तै अनुरोध गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रकाशित समय १४:०४ बजे