गृहपृष्ठ वित्तीय क्षेत्र सुधारका नाममा दुई दशकमा झन्डै ३८ अर्ब ऋण
वित्तीय क्षेत्र सुधारका नाममा दुई दशकमा झन्डै ३८ अर्ब ऋण
नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधार, सबलीकरणका नाममा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले विगत दुई दशकमा नेपाललाई झन्डै ३८ अर्ब रूपैयाँबराबरको ऋण दिइसकेका र अझ २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी थप्ने निर्णय गरेका छन् ।
यसमा विश्व बैंक र एडीबीकै अनुदान, तत्कालीन बेलायती विकास विभाग (डीएफआईडी)सहितका अन्य दाताका अनुदान र प्राविधिक सहयोग जोड्दा वित्तीय क्षेत्रका सबलीकरणका नाममा विगत दुई दशकमा नेपालमा ४५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी नेपालमा लगानी भइसकेको देखिएको छ ।
यसबाहेक गत सातामात्र विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय क्षेत्रकै नाममा थप २० करोड अमेरिकी डलर (हालका विनिमयमा करिब २२ अर्ब रूपैयाँ) दिने निर्णय गरिसकेको छ, यसमा द्विपक्षीय हस्ताक्षर हुन भने बाँकी छ ।
यो ऋण र अन्य नामका वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा सरकारी स्वामित्वका चार बैंकहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र एनआईडीसीको पुनःसंरचना र सुधार, देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको रि-इन्जिनियरिङ, कानुन निर्माण लगायतका शीर्षकमा खर्च भएको हो ।
पहिलो चरणमा सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र सुधार (एफएसआरपी)का नाममा विश्व बैंकले ७ करोड ५५ लाख अमेरिकी डलर (करिब साढे ७ अर्ब रूपैयाँ)को ऋण दिएको थियो । यसमा बैंकले सुरूमा ७० लाख डलर (करिब ७० करोड रूपैयाँ) र डीएफआईडीले १ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरबराबर (करिब १ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ)को अनुदान दिएको थियो । यसलाई सन् २००८ र २०११ मा दुई पटक पुनरावलोकन गरी थप १ करोड २४ लाख अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब २० करोड रूपैयाँ)को अनुदान थपिएको थियो ।
पहिलो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको सुधार र नेपाल राष्ट्र बैंकको रि-इन्जिनिरिङका लागि यो रकम खर्च गरिएको थियो भने कृषि विकास बैंक र तत्कालीन नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी)को पुनःसंचरनाका लागि एडीबीले थप ५ करोड अमेरिकी डलर ( करिब ५ अर्ब रूपैयाँ) ऋण दिएको थियो ।
यही ऋणका रकमबाट रावा बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंकमा सरकारले थप पुँजी लगानी गरेको थियो । यी बैंकहरूको सुधारकै लागि भनेर विदेशबाट परामर्शदाता र व्यवस्थापकहरूसमेत झिकाइएका थिए ।
कुल ऋण पोर्टफोलियोको ६५ प्रतिशतसम्म खराब ऋण (एनपीए) भएर धराशाही अवस्थामा पुगिसकेको र दुई सरकारी स्वामित्वका बैंकहरू रावा बैंक र नेपाल बैंककै कारणले नेपालको वित्तीय क्षेत्र धराशायी अवस्थामा पुगिसकेको भन्दै एक दशकसम्म सञ्चालन गरिएको पहिलो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम ‘मध्यम असन्तोषजनक’ भन्दै विश्व बैंकले मूल्यांकन गरेको छ ।
त्यसपछि पनि विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय क्षेत्र सबलीकरण र स्थायित्वकरणका नाममा फेरि ऋण थप्ने काम गरिरहेको छ । पहिलो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको फायल ‘अर्ध सफल’ भनेर बन्द गरेको विश्व बैंकले सन् २०१३ मा फेरि ३ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रूपैयाँ)को पहिलो ‘वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व ऋण’ नेपालका लागि स्वीकृत गर्यो ।
यो ऋण परिचालनअन्तर्गतका कानुनी र संरचनागत सुधारका कार्यक्रमहरू नसकिँदै बैंकले सन् २०१४ मा १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १० अर्ब रूपैयाँ) ‘फाइनान्सियल सेक्टर स्ट्याबिलिटीः डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट (डीपीसी टु)’का नाममा स्वीकृत गर्यो भने सन् २०१५ को भूकम्पपछि फेरि ‘फाइनान्सियल सेक्टर स्ट्याबिलिटीः डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट (डीपीसी थ्री)’का नाममा थप १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १० अर्ब रूपैयाँ) ऋण स्वीकृत गर्यो ।
सन् २०१८ को मार्चमा फेरि फेरि ‘फाइनान्सियल सेक्टर स्ट्याबिलिटीः डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट (डीपीसी फोर)’का नाममा थप १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १० अर्ब रूपैयाँ) ऋण दिएको छ ।
अर्थविद् डा. शंकर शर्मा यसरी लगातार वित्तीय क्षेत्रकै नाममा आइरहेको ऋणको वास्तिवक परिचालनका अवस्थाबारे अब गहन रूपमा सोच्नु पर्ने बेला भएको बताउँछन् ।
‘पहिला वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्दा बजेटरी सहयोग र गैर-बजेटरी सहयोग भन्ने गरिन्थ्यो । बजेटरी सहयोगकै नाममा भए पनि यसरी शीर्षक नै तोकेर वित्तीय क्षेत्रकै सबलीकरणका लागि परिचालित सहयोग कतिको प्रतिफल दायक भएको छ भन्ने मूल्यांकन हुनुपर्ने अवस्था छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहिसकेका अर्थविद् डा. शर्माले भने ।
यसरी दाताले शीर्षक नै तोकेर दिने सहयोगको ठूलो हिस्सा दातृनिकायकै चासोमा परिचालित हुने गरेकाले कति नेपालको आवश्यकताका क्षेत्रमा परिचालित भएको, कति परामर्शहरूका नाममा फिर्ता गएको भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बेला भएको डा. शर्मा बताउँछन् ।
स्मरणीय के छ भने वित्तीय क्षेत्र सुधार र स्थायित्वका नाममा विश्व बैंकले यी विभिन्न चरणमा ऋण दिँदा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संख्या घटाउनु पर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी छाता ऐन तर्जुमासहित वित्तीय क्षेत्रका करिब आधा दर्जन नयाँ ऐन बनाउन वा भएका ऐनकानुमा सुधार गर्न सर्त राखेको थियो ।
प्रकाशित समय १४:३६ बजे
