अहिले कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्वव्यापी अर्थतन्त्र नै हालसम्म नभोगिएको महामन्दीमा परेको अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्रकै संरचनागत सुधारको विषय उठिरहेको छ । नेपालले हालसम्म अपनाएको खुला बजार र आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने बहस अगाडि बढिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा कसरी आर्थिक उदारीकरणको अवधारणा कसरी भित्रियो भन्ने सानो विवरण यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।

नेपालले २००८ सालको पहिलो बजेट र २०१३ सालदेखि कार्यान्वयन भएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयनदेखि नै मुलुकको आन्तरिक स्रोत नपुगेका कारण वैदेशिक सहयोग लिँदै आएको छ । सुरूका वर्षहरूमा सोभियत संघ (यूएसएसआर), अमेरिका, चीनलगायतका द्विपक्षीय दाताबाट अनुदान र ऋण सहयोग लिँदै आएको भए पनि १९६० को दशकमा ब्रेटन उड्स सम्मेलनपछि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र क्षेत्रीय विकास संस्थाका रूपमा तीसँगै एसियाली विकास बैंक (एडीबी)लगायतका विश्व संस्थाका गठन भएपछि तिनीहरूबाट ऋण लिन थालेको हो ।

यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, मुलुकको विकास आवश्यकता पूरा गर्नका लागि दाताबाट त विश्वभरि नै ऋण, अनुदानसहितका सहायता लिइन्छ, नेपालमा के नौलो भयो त? यसको जवाफ तिनै बहुपक्षीय दातृ निकायहरूका नेपाल सहायता रणनीतिपत्रले दिन्छन् ।

नेपालले १९९० को दशकपछि आर्थिक उदारीकरण र खुला बजारको अर्थनीति अवलम्बन गरेको भन्ने स्थापित मान्यता छ, तर जबरजस्ती स्थापित गराइएको मान्यता हो । उदारीकरणको जग भने २०४२/४३ सालबाट बसेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०४२/४३ पछि नेपालले लगातार भुक्तानी सन्तुलन (देशबाट बाहिरिने र देशमा भित्रने कुल आयको गणना, आम्दानी बढी भयो भने भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक हुन्छ, खर्च भयो भने यो नकारात्मक हुन्छ), नकारात्मक हुन थालेपछि नेपालले सहायताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) गुहार्‍यो ।

आर्थिक वर्ष २०३९/४०मा नेपालले ठूलो सुक्खा बेहोरेपछि त्यसका कारण नेपालको कृषि उत्पादन प्रभावित भयो । कृषिमै आश्रित रहेको नेपालको निर्यात त्यसपछि लगातार खस्किँदै गएको, सँगसँगै दाताहरूबाट प्रतिबद्धताअनुरूप अनुदान प्राप्त हुन छाडेपछि नेपालको विदेशी विनिमिय सञ्चिति ऋणात्मक अवस्थामा पुग्यो ।

सन् १९८५ (२०४२ सालमा) मा आइपुग्दासम्म नेपालसँग कायम रहेको विदेशी विनियम सञ्चितिले साढे ३ महिनाको पनि आयात धान्न नसक्ने अवस्था भइसकेको थियो । यो संकट गहिर्‍याउनका लागि सोही वर्ष भारतमा देखिएको भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर संकट)ले मुख्य भूमिका खेल्यो । आर्थिक वर्ष २०३९/४० (१९८२/८३) मा नेपालको कुल आयातमा भारतको हिस्सा ४० प्रतिशत भएकोमा २०४५/४६ (१९८५/८६)मा यो अनुपात ५१ प्रतिशत पुगिसकेको थियो ।

भुक्तानी सन्तुलन संकट

सन् १९८२/८३ : ४ करोड ९० लाख अमेरिकी डलरले ऋणात्मक

सन् १९८३/८४ : ९ करोड  अमेरिकी डलरले ऋणात्मक

सन् १९८४/८५ : ४ करोड  ७० लाख अमेरिकी डलरले ऋणात्मक

भारतले आफ्नो शोधनान्तर संकटबाट बाहिरिनका लागि आफूसँग भएको सुन बैंक अफ इंग्ल्यान्डलाई बेच्ने प्रक्रियासँगै अन्य वैकल्पिक उपाय पनि अपनाइरहेको थियो, त्यही बेला नेपालले आफूसँग भएको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा (डलर, स्टर्लिङ पाउन्ड आदि) भारतलाई बेचेर उसका मुद्रा (भारु) किन्नुपर्ने बाध्यतासँगै नेपाल पनि दोहोरो भुक्तानी संकटमा पर्‍यो ।

यसबाट बाहिरिनका लागि एउटैमात्र उपाय थियो, आईएमएफबाट प्राप्त हुने ऋण उपयोग गर्ने । नेपाल सरकारको अनुरोधपछि आईएमएफले सन् १९८५ मा अल्प अवधिको स्थायित्व सहयोग (इकोनोमिक स्ट्याबिलेसन प्रोग्राम) अन्तर्गत दियो । यो सहयोग लिनका लागि मुख्य चार सर्त थिए, सरकारको साधारण खर्च घटाउने, आन्तरिक कर असुलीका लागि कर सुधार गर्ने र लचकदार विदेशी विनिमय नीति लिने र व्यापार सहजीकरणका लागि व्यावसायिक आयातका लागि लाइसेन्स खुकुलो गर्ने ।

आईएमएफको पहिलो चरणको सुधार कार्यक्रमसँगै सन् १९८७ मा विश्व बैंकको ५ करोड अमेरिकी डलरको ऋण सहयोगमा संरचनागत समायोजन कार्यक्रम (स्ट्रक्चरल एडजस्ट प्रोग्राम-साफ) सुरु गरियो, जसले व्यापार उदारीकरणको मुख्य सर्त अगाडि सारेको थियो । यसै सुधार कार्यक्रमका सर्त पालना गर्ने क्रममा आर्थिक वर्ष २०४२/४३ को बजेटबाट सीमित रूपमा वित्तीय उदारीकरण अवलम्बन गरियो, जसअन्तर्गत संयुक्त वैदेशिक लगानीका बैंकहरू खुले ।

संरचनागत समायोजन कार्यक्रमले पाँच वर्षभित्रमा व्यापार उदारीकरण, अत्याधिक राज्यनियन्त्रण घटाउने, कर प्रणालीमा सुधार गरी आन्तरिक स्रोतमा आधारित बजेट प्रणाली बनाउनेलागयतका सर्त अघि सारेर काम गर्दागर्दै सन् १९९० (२०४६ सालमा) राजनीतिक परिवर्तन भयो ।

सुधार कार्यक्रमकै अंगका रूपमा भारतले सँगै नेपालले सन् १९९१ मा पूर्ण आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्‍यो । पहिलो चरणमा सञ्चालित सुधार कार्यक्रमका ६ उद्देश्य रहेको विश्व बैंकको सन् १९९२ को नेपाल सहायता रणनीतिमा उल्लेख छ ।

पहिलो सुधार कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने, औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा सरकारको सहभागिता कम गर्दै लैजाने, समष्टिगत आर्थिक नीतिमा परिमार्जन, सार्वजनिक क्षेत्र (सरकार)को व्यवस्थापनमा सुधार, सीमित रूपमा रहेका नेपालका आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमतामा सुधार, मानव स्रोतसाधन, ऊर्जा र पूर्वाधारमा लगानी तथा निर्णय प्रक्रियाको विकेन्द्रीकरणसहित ६ क्षेत्रलाई समेटेको विश्व बैंकका तत्कालीन राष्ट्रिय रणनीतिपत्रको कार्यान्वयन प्रगति मूल्यांकन दस्तावेजम उल्लेख छ ।

सन् १९९० देखि १९९५ का बीचमा विश्व बैंकले ६ पटकसम्म नेपालका लागि लगानी नीतिमा परिवर्तन गर्‍यो । सन् १९९४/९५ पछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले पहिलो चरणको सुधार प्रभावकारी नभएको र थप सुधारका आवश्यकता रहेको भन्दै सन् १९९७ विश्व बैंकले पुनः ‘इन्ह्यान्स स्ट्रक्र एडजस्टमेन्ट फ्यासिलिटी’ का नाममा नयाँ ऋणसहित सुधार कार्यक्रमलाई नयाँ ढाँचाबाट अगाडि बढाउने निर्णय लियो ।

(सन्दर्भ सामग्रीहरूः विश्व बैंकका १९८५, १९८७, १९९२, १९९७ सहित विभिन्न मितिका प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०४३/४४, ४४/४५ का बजेट, अन्डरस्टान्डिङ रिफर्म इन नेपाल आदि)

प्रकाशित समय १६:०२ बजे