निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई यतिखेर निर्वाचनको चटारोले छोएको छ । देशभरी नै कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको बेला महासंघको नेतृत्वमा रहने उद्योगी व्यवसायीहरू भने निर्वाचनका लागि समूह-समूहमा बाँडिएर व्यावसायिक राजनीतिमा अल्झिएका छन् । महासंघको निर्वाचन यस्तो समयमा हुँदैछ, जतिखेर विश्वभरी नै कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रले विगत एक शताब्दीयताकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक महामन्दी झेलिरहेको छ । विश्वभरीकै उत्पादनमूलक क्षेत्र र यसैसँग जोडिएको व्यापार चक्र पूरै प्रभावित भएको छ, पर्यटन सहितका सेवा क्षेत्रले खर्बौं अमेरिकी डलर बराबरीको क्षति बेहोर्न बाध्य भएका छन् । यसको असरबाट नेपाल पनि अछुतो रहनसक्ने अवस्था थिएन र छैन पनि ।

देशभित्र सञ्चालनमा रहेका करिब साढे ९ लाख उद्योग व्यवसायहरूमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत महामारीजनित आर्थिक मन्दीका कारण संकटमा परेका छन् । दर्ता भएका ठूला तथा मझौला उद्योगहरूको मात्र संख्याको कुरा गर्ने हो भने करिब १० हजार यस्ता उद्योग-व्यवसायहरूमध्ये एक तिहाइ अहिले चरम संकटमा परेका छन् । एकातिर यो अवस्था छ, अर्कातिर देशको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड मानिने लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसाय (एमएसएमई) हरू संकटमा परेको र त्यस्ता उद्योग-व्यवसायहरूसहित अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत झन्डै ३५ लाखको हाराहारीमा श्रमिक/मजदुरहरूले यसबीचमा आफ्नो रोजगारी गुमाएको तथा १२ लाख गरिबीमा धकेलिएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अर्थतन्त्र संकटमा परेको बेला उद्योगी व्यवसायीहरूको नेतृत्वले लिने निर्णयहरू अथवा उनीहरूले चाल्ने कुनै पनि कदमले समग्र आर्थिक क्रियाकलाप नै प्रभावित पारिरहेको हुन्छ, तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालमा निजी क्षेत्र पछिल्लो समयमा एकीकृत रूपमा होइन, फुटेर गएको छ । अलग-अलग संस्था र संरचनामा मात्र होइन, नेउवा महासंघभित्रै गुटबन्दी गहिरिएको छ । महासंघका पदाधिकारीले नै कार्यकालका बीचमा राजीनामा दिएको उदाहरण पनि देखियो ।

निजी क्षेत्रमा कुनै समय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्तो प्रभावकारी भूमिका थियो, पछिल्ला दुई दशकमा भूमिका कमजोर भएकै हो । महासंघ भित्रको आन्तरिक राजनीति र गुटबन्दीले समग्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र आवाजमा प्रभाव पर्दै गएको छ । हिजोसम्म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत संघ रूपमा रहेका संस्थाहरू पनि आआफ्नै महासंघ बनाउनतिर लागेका छन् । यस्ता विषयगत व्यावसायिक महासंघहरूबाहेक नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता संस्थाहरूले पनि आफूलाई नेउवा महासंघकै समानान्तर संस्थागत रुपमा उभ्याइरहेका छन्  । त्यसैले हिजोको कुनै पनि आर्थिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, व्यापारिक लगायतका नीतिगत बहस वा निर्णयकका लागि सरकारले हिजो निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका मात्र प्रतिनिधित्व हुने ठाउँमा  अहिले अलग-अलग प्रतिनिधित्वले निजी क्षेत्रको एकीकृत आवाज सुनिन छाडिएको छ । योबाहेक राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई गर्ने व्यवहारमा पनि फरक आउन थालेको छ । योभन्दा विडम्बना अर्को के हुनसक्छ?

विगतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष पदमा विनोद चौधरी र पद्म ज्योतिबीच भएको निर्वाचनपछि सुरु भएको गुटबन्दीले विषवृक्षको काम गर्दै आयो । यो रविभक्त श्रेष्ठ र प्रदीपकुमार श्रेष्ठका पालामा आइपुग्दा केही मत्थर भए पनि जब हुलासचन्द्र गोल्छा, राजेन्द्र खेतान, दिवाकर गोल्छाजस्ता प्रथम उपाध्यक्ष पदमा पुगिसकेका औद्योगिक समूहका नेतृत्वकर्ताहरूलाई महासंघका नेतृत्वमा आउन नदिन जब गुटबन्दी गर्न थालियो, त्यसपछि महासंघका समानान्तर संस्थाहरू खुल्ने, विगतका नेउवा महासंघका वस्तुगत सदस्य रहेका संस्थाहरूले छुट्टै महासंघ बनाउने र सरकारसँगको उपस्थितिमा आफूलाई अलग्गै प्रस्तुत गर्ने क्रम बढेर गयो, अहिले महासंघ कमजोर हुँदै गएको कारण पनि यही नै हो । यही गुटबन्दीको परिणाम नै भन्नुपर्छ, लामो समयपछि विगतमा अलग पारिएका समूहबाट पशुपति मुरारकाले महासंघको नेतृत्व गर्ने  अवसर पाए, तर त्यो अध्यक्षता प्राविधिक रूपमा मात्र उनको हात परेको थियो भने अब शेखर गोल्छाले नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदैछन् । वास्तवमा, हुलासचन्द्र गोल्छा, दिवाकर गोल्छा, राजेन्द्र खेतान नै महासंघको नेतृत्वमा रहिसक्नु पर्ने थियो, यदि गुटबन्दीका विषवृक्ष नझांगिएको भए ।

विगतमा महासंघको नेतृत्वमा रहँदै आएका पहिलो र दोस्रो पुस्ताका उद्योगी व्यवसायीहरूको महासंघको वर्तमान भूमिकाप्रति निराशावादी छन् । न्युज कारोबारसँगको अनौपचारिक संवादमा ३ जना पूर्वअध्यक्षहरूले महासंघका पछिल्लो नेतृत्वले विगतको गौरवयुक्त विरासत (लिगेसी) धान्न नसकेको भन्दै निराशा व्यक्ति गरे । महासंघको यो गुटबन्दी अहिले हुन लागेको निर्वाचनको समयमा समेत झनै सतहमा देखिएको छ । विगतमा जस्तो जातिगत गुटबन्दीभन्दा फरक ढंगले अहिले क्षेत्रगत गुटबन्दी र राजनीति सतहमा देखियो, यो झनै संवेदनशील तहका गुटबन्दी हो । नेउवा महासंघमा नेतृत्वको लागि हुने गुटबन्दी बन्द होस् भनेरै विगतमा प्रथम उपाध्यक्ष भनिने पदलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाइ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः महासंघको अध्यक्ष हुने प्रावधान राखिएको हो । गत चैतपछि औपचारिकरुपमा भवानी राणा महासंघको अध्यक्षको कुर्सी देखिए पनि महासंघको विधानअनुसार प्राविधिक रूपमा अहिले शेखर गोल्छा नै अध्यक्ष हुन् । यसलाई प्राविधिक भाषामा अध्यक्ष बन्नै लागेको व्यक्ति (प्रेसिडेन्ट इन वेटिङ) भनिन्छ ।

त्यस हिसाबले उनको दायित्व र जिम्मेवारी भनेको महासंघको गरिमालाई उच्च बनाउनका लागि, निजीक्षेत्रको एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने र विद्यमान महामारीका कारणले देशको समग्र अर्थतन्त्र तथा औद्योगिक-व्यावसायिक क्षेत्रमा पारेको संकट सम्बोधनका लागि सरकारसँग निजी क्षेत्रको एकीकृत आवाज पुर्‍याउने हुनुपर्ने थियो तर विडम्बना नै मान्नुपर्छ महासंघको ‘प्रेसिडेन्ट इन वेटिङ’को भूमिकामा रहेका गोल्छा आफैंले महासंघमा गुटबन्दी गरेर हिँडेको औद्योगिक-व्यावसायिक क्षेत्रले अनुभूति गर्न थालेको छ । महासंघमा किशोर प्रधान र चन्द्रप्रसाद ढकाल गरी दुई समूहमा बाँडिएर निर्वाचनमा जान्छु भनिसकेपछि प्राविधिक रुपमा अध्यक्ष जिम्मेवारी लिन लागेका व्यक्तिले कुनै एक समूहलाई मात्र काखी चेपेर हिँड्दा अर्को समूहमा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आफू उपेक्षामा परेको अनुभूति हुने पूर्वअध्यक्षहरू बताउँछन् । यसले पनि अन्तत्वगत्वा महासंघको समग्र एकता र कार्यसम्पादनमा असर पार्ने सम्भावना बढी रहन्छ ।

आधा शताब्दी लामो इतिहास बोकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गरिमालाई बचाउनका लागि सबै पूर्वअध्यक्ष र पूर्ववरिष्ठ पदाधिकारीहरू, जो प्राविधिक रूपमा महासंघको सल्लाहकार अथवा संरक्षकको भूमिकामा हुन्छन्, उनीहरूले महासंघभित्र विषवृक्ष रुपमा फैलिंदै गएको गुटबन्दी र राजनीतिलाई अन्त्य गर्नका लागि एकताको पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । यसका लागि महासंघका पूर्वअध्यक्ष द्वय महेशलाल प्रधान र रविभक्त श्रेष्ठले विगत केही समययता थालेको एकताका पहललाई अब मूर्तता दिनु आवश्यक छ, जसमा सबै पूर्वअध्यक्ष र महासंघभन्दा बाहिर निष्क्रिय भूमिकामा रहेका पूर्वपदाधिकारीहरूले पनि पहल गर्ने र साथ दिनुपर्छ । व्यक्तिगत इगो, महत्वाकांक्षा र तुष्टिहरूलाई अलग्गै राखेर महासंघ र समग्र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सर्वोपरी राखेर गुबन्दी अन्त्य गर्नु नै समग्र निजी क्षेत्रको हितमा हुनेछ । औद्योगिक-व्यावसायिकसहितको निजी क्षेत्रमात्र होइन, समग्र अर्थव्यवस्था, आर्थिक प्रणाली नै संकटमा परेको बेला महासंघ फुटेर होइन, जुटेर एकीकृत भावना र धारणासहित बलियो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था हो अहिले । महासंघको वर्तमान नेतृत्वमा रहेका, नेतृत्व लिन लागेका र त्यसका लागि तयारी गरिरहेका सबैले विगतबाट पाठ सिक्न सक्नु पर्छ ।

प्रकाशित समय १३:४२ बजे