सरकारले अर्थतन्त्रमा क्रियाशिलता बढाउने भन्दै चैतबाट लगाइएको लकडाउन साउनबाट नै खुला गरे पनि विकासका लागि गर्नुपर्ने खर्च भने बढाउनै नसकेको पाइएको छ । सरकारका विभिन्न विकाससम्बद्ध मन्त्रालयहरूले गरेको चौमासिक बजेट समीक्षाका क्रममा अधिकांश मन्त्रालयको विकासमा जाने पुँजीगत खर्च औसत ८ प्रतिशतका हाराहारीमा मात्र हुन सकेको पाइएको हो ।

पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित बजेट पूरै रकम विकाससम्बद्ध पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भने हुँदैन । विभिन्न मन्त्रालयले किन्ने सवारी साधन, फर्निचर, घरजग्गा, मेसिन-औजारजस्ता सम्पत्तिका लागि समेत पुँजीगत खर्चमा जोडिन्छ । कुल पुँजीगत बजेटको औसतमा ६० प्रतिशतमात्र पुँजीगत निर्माणमा खर्च हुने गरेको छ ।

सरकारले कोरोना कहरलाई पुँजीगत खर्च नहुनुको दोषी ठहर्‍याउँदै उम्किने प्रयास गरे पनि विकाससम्बद्ध मन्त्रालयहरूको कमजोर खर्च स्थितिले  इच्छाशक्ति र बजेट कार्यान्वयको क्षमता नै कमजोर भएको स्वयं अर्थसम्बद्ध अधिकारीहरूले अनाैपचारिक रूपमा स्वीकार गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार पहिलो चौमासिक अवधिमा विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले औसतमा ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च गर्नसके । यीमध्ये ऊर्जा मन्त्रालयले कुल पुँजीगत बजेटको ८.१९ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ भने कृषि मन्त्रालयले ६ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सक्यो ।

यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १०.८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्दा सहरी विकास मन्त्रालयको खर्च भने केही बढी अर्थात १५.५१ प्रतिशत रहेको थियो भने खानेपानी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च यो वर्ष पनि निराशाजनक स्तरमै अर्थात ५ प्रतिशतको हाराहारीमात्रै छ ।

यसैगरी, उद्योग मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३.५ प्रतिशत, पर्यटनको १०.१३ प्रतिशत, गृहको १६ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासको ५.१४ प्रतिशत, रक्षा मन्त्रालयको ५.६२ पुँजीगत खर्च भएको छ ।

यस वर्ष कोभिड-१९ जन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरूका खरिद र अन्य निर्माणका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि सो मन्त्रालयको चौमासिक पुँजीगत खर्च केबल ३.४२ प्रतिशतमात्रै रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

बढी प्रशासकीय कार्यमा संलग्न हुने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १ प्रतिशत कम छ भने महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको २.२८ प्रतिशत र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको २.८५ प्रतिशतमात्रै चौमासिक पुँजीगत खर्च भएको अर्थमन्त्रालयको विवरणले देखाएको छ ।

स्वयं अर्थमन्त्रालयको चौमासिक पुँजीगत खर्च १ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो भने विकास गतिविधि हाँक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको चौमासिक पुँजीगत खर्च ५.२५ प्रतिशतमात्रै रह्यो।

‘अझै पनि कोभिड-१९ महामारीका त्रासका कारण पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ, तर अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनुको विकल्प छैन,’ नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख  डा. गुणाकर भट्ट भन्छन् ।

सरकारसँग ४४ अर्ब रूपैयाँ खर्चयोग्य बजेट
यसैबीच, सरकारको खातामा मंसिरको मध्यसम्ममा कुल खर्चयोग्य बचत ४४ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । मंसिर २० गतेसम्म सरकारले राजस्व, अनुदान र ऋण गरी कुल ३ खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ संकलन गरेकोमा ३ खर्ब खर्च गरेको हो । यसमध्ये आन्तरिकतर्फ ५७ अर्ब र वैदेशिक तर्फ २० अर्ब गरी ७७ अर्ब रूपैयाँ ऋणबाट प्राप्त स्रोत परिचालन भएको हो ।

यसबाहेक सरकारको खातामा विगतका वर्षमा खर्च नभइ बचेको १ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ छ, जुन आवश्यकताअनुसार सरकारले खर्च गर्नसक्छ । अब पुस महिनामा राजस्व असुली पनि बढ्ने भएकाले सरकारसँग खर्चयोग्य रकमको पर्याप्तता बढ्दै जाने देखिन्छ ।

प्रकाशित समय १७:२० बजे