मजदुरको तलब वृद्धिको निर्णय अवैज्ञानिक र आधारहीन रहेको भन्दै सुनसरी मोरङका उद्योगीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । काठमाडौंलाई केन्द्रित गरी गर्न लागिएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णयले तराई क्षेत्रका उद्योग धराशयी हुने उनीहरुको दाबी छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले मजदुरको तलब १३ हजार ४ सय ५० कायम गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेपछि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायी सम्बद्ध संस्थाहरुले विरोध जनाएका छन् । उद्योग संगठन मोरङको अगुवाइमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने उद्योग संगठन र मोरङ व्यापार संघका पदाधिकारीले अवैज्ञानिक र हचुवाको भरमा पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको दाबी गरे ।

यसअघि, ९ हजार ७ सय रहेको पारिश्रमिक एकैपटक १३ हजार ४ सय पु¥याउँदा उद्योग सञ्चालक मर्कामा पर्ने र उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने उनीहरुले बताए । निर्णय लिने क्रममा सबैभन्दा बढी उद्योग र श्रमिक रहेको सुनसरी–मोरङ र वीरगन्ज–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा भएका व्यापारिक र औद्योगिक प्रतिनिधिलाई पाखा लगाइएको गुनासोसमेत उनीहरुले गरे ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने तथ्यांकमा समेत दुई वर्षयता साढे ८ प्रतिशतमात्र महँगी बढेको अवस्थामा एकैचोटी अप्रत्याशित पारिश्रमिक वृद्धिले उद्योग धराशयी हुने तर्क गरे । उनले १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पारिश्रमिक वृद्धि गरिए त्यो विगतको भन्दा ३८.६६ प्रतिशत हुने र त्यसमा सामाजिक सुरक्षा, बोनस, दशैं बिदा र अन्य सुविधासमेत जोडे ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुने बताए ।

यसअघि, पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णयमा मोरङ र वीरगन्जका उद्योग सम्बद्ध पदाधिकारीलाई सहभागी गराउने गरिए पनि दुई वर्षयता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफूहरुलाई जानकारी नै नदिई एकतर्फी निर्णय गर्ने गरेको उनको आरोप छ । महासंघको वर्तमान कार्यसमितिले उद्योगीको हितविपरीत एकतर्फी निर्णयमा समर्थन जनाएको भन्दै उद्योगीले रुष्ठ भएका छन् ।

प्रकाशित समय १९:५३ बजे