उच्च ब्याजदरको विषयले यतिबेला वित्तीय क्षेत्रमा ठूलै तरंग पैदा गरेको छ । यही बहसमार्फत समाधान पहिल्याउन सरकारदेखि नियामक, सेवा प्रदायक र लगानीकर्तासम्म सक्रिय छन् । बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १३ प्रतिशत नघाइदिँदा उद्योग क्षेत्रदेखि पुँजी बजारसम्म त्यसको प्रभाव परेको छ । तर, समस्या कसरी आयो र यसको समाधान के हुन सक्छ भन्नेमा अन्योल कायमै छ ।

अर्थ मन्त्रालयले समिति नै बनाएर समस्याबारे अध्ययन गरिरहेको छ भने संसदीय समितिमा पनि यसबारे छलफल भइरहेको छ । संघीय संसदको अर्थ समितिले पनि उच्च ब्याजदर र यसको असरबारे छलफल सुरु गरेको छ । छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदले व्याजदर बृद्धिमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्थमन्त्रीले गठन गरेको समितिले समाधानको उपाय खोजिरहेको अवस्थामा सांसदहरुले हस्तक्षेपको माग गर्नुले वित्तीय बजारमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ ।

सरकारी कोषकै कारण ब्याजदर उच्च बनाउन बैंकहरु बाध्य भएको कतिपयको बुझाइ छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष सैनिक कल्याणकारी कोषले नै महँगो ब्याजदरको लागि बार्गेनिङ गर्दा समस्या देखिएको पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । ‘बढी रकम भएका सरकारी कोषहरुले नै प्रतिस्पर्धा गरेर ब्याजदर बढाइरहेका छन्,’ पाण्डे भन्छन्, ‘यस्तो प्रवृत्तिलाई तत्काल रोक्नुपर्छ ।’

अब के गर्ने ?
समस्या गहिरिँदै गएमा के गर्ने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रीले गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि छलफल गरिरहेको छ । ‘तर अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष निकालिएको छैन,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरसमेत रहेका समिति संयोजक शिवराज श्रेष्ठले भने, ‘समस्याको कारण पहिलो पहिल्याउने र समाधान खोज्ने गरी छलफल अगाडि बढाएका छौं ।’
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे वित्तीय बजारलाई अस्तव्यस्त हुन नदिन सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउँछन् । उच्च ब्याजदरकै कारण पुँजी बजार पनि प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । ‘पुँजी बजारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संकटतर्फ गएकै हो भने केही अल्पकालीन उपाय अपनाएर भए पनि थप बिग्रनबाट जोगाउने प्रयास सरकारले गर्नुपर्छ ।’

ब्याजदर प्रतिस्पर्धालाई रोक्न ढिलाइ भएमा समग्र लगानीकर्ता थप प्रभावित हुने उनले बताए । ‘खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको पक्षधर भए पनि आवश्यक परे राज्यले नियन्त्रण गर्छ,’ उनले भने, ब्याजदरलाई माथि जानबाट रोक्न सके सेयर बजारले राहत पाउँछ । बैंकहरुलाई अप्ठेरो नपर्ने अवस्था भए ‘मार्जिन कल’ बढाउन सकिने पाण्डेको सुझाव छ ।

अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘अनुपातहरुमा कतै रिल्याक्स गर्न सकिन्छ भने त्यसको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने ।

अहिले देखिएको समस्याको मुल जड नै बैंकहरुको लापरबाही भएको अधिकारीको बुझाइ छ । ‘बैंकहरुको नाफा बढेको बढ्यै छ, गत वर्षमात्रै २३ प्रतिशतले नाफा बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने, म्यानेजमेन्ट कस्ट घटाउनेबारे बैंकहरु किन मानिरहेका छैनन् ?’

सेयर बजारका विज्ञ डा. गोपाल भट्ट पनि समस्या बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले नै कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । सरकार र सेयर बजारसँग सम्बन्धित पक्षले वास्तविकता पहिल्याएर समाधान खोज्नुपर्छ,’ भट्ट भन्छन्, ‘यतिबेला हामीले पुँजी सञ्चय गर्नुपर्ने बढी आवश्यकता छ । त्यसका लागि बैंकलगायत परम्परागत च्यानलबाहेक सेयर बजारबाट पुँजी लगानी बढाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सके अर्थतन्त्रले फड्को मार्न सक्छ ।’ मुलुकको विकासका लागि आवश्यक पुँजी निर्माणमा सेयर बजार अपरिहार्य भएको बताउँदै उनले समस्या समाधानका लागि जिम्मेवार हुन सरकारलाई आग्रह पनि गरे ।

पूर्वभगर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने सरकारले हस्तक्षेप नगरी समस्या समाधान हुन्छ भने त्यो विकल्प अंगिकार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सिधै हस्तक्षेप गर्दा खुला बजार अर्थनीतिमा आघात पुग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अन्य विकल्पमार्फत समाधान खोज्दा राम्रो हुन्छ ।’

‘हस्तक्षेप गर्ने योजना छैन’
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अहिले हस्तक्षेप गर्ने कुनै योजना नरहेको बताएका छन् । ‘तरलता अभावले पनि सेयर बजारलाई केही हदसम्म तलमाथि पारेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘समाधानका लागि सरकारले पहल गरिरहेको छ ।’ विज्ञहरुसँगको छलफलपछि आउने सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । ‘स्वार्थ नबाझिने विज्ञसँग छलफल गरौं, सरकार उनीहरुको सुझावअनुसार अघि बढ्न तयार छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।

उनले पुँजी बजारमा समस्या देखिए पनि अहिले नै नआत्तिन लगानीकर्तासँग आग्रह पनि गरे । मुलुकको अर्थतन्त्रका आमसूचक सकारात्मक रहेकाले सेयर लगानीकर्ता निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘सेयर बजार व्यापारको एउटा चक्र हो । जसले चक्र धान्न सक्यो उसैले फाइदा लिन्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘यसमा लगानीकर्ताले ‘होल्ड’ गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ । अहिले मूल्य घट्दैमा निरुत्साहित र निराश बन्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ पुँजी बजारमा देखिएको उतारचढावप्रति सरकार सजग भएकै कारण समाधानको खोजी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाएर राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए । ‘कृषि, ऊर्जालगायत उत्पादन क्षेत्रमा अहिले कर्जाको माग बढिरहेको छ । बैंकले सेयर बजारमा चाहे जति लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

‘नियामककाे कारण समस्या अाएकाे हाेइन’ 
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरन्जीवी नेपालले भने नियामकको नीति नियमका कारण पुँजी बजारमा समस्या नआएको बताउँछन् । बरु सेयर बजारको विस्तारमा सेयर लगानीकर्ता आफैं संकुचित बनेकाले समस्या आएको उनको दाबी छ । ‘पछिल्लो समय सेयरको संख्या बढेको अनुपातमा किन्नका लागि प्रेरित गर्न प्रचारप्रसार गर्न सकिएको छैन,’ गभर्नर नेपालले भने, ‘बजार विस्तारमा ठूला लगानीकर्ताले आलटाल गरेकै कारण समस्या आएको हो ।’ ठूला लगानीकर्ताले बैंकबाट कर्जा लिएर मात्र लगानी गरिरहेको बताउँदै उनले आफ्नो बचतबाट लगानी गर्न आग्रह गरे । यसअघि ब्याजदर बृद्धिविरुद्ध राष्ट्र बैंकले कदम चाल्ने बताएका उनले उच्चस्तरीय समिति बनाएरै समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताए ।

भित्री तयारी
अर्थमन्त्री र गभर्नरले हस्तक्षेप गर्ने योजना नरहेको बताए पनि भित्री रुपमा ब्याजदर क्याप लगाउने गरी छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ । वित्तीय संस्थाले बचतमा दिने ब्याजलाई बढीमा १२ प्रतिशत नाघ्न नदिने गरी सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बुझिएको छ ।

प्रकाशित समय १४:४९ बजे