सरकारले जतिसुकै बैंकिङ पहुँच विस्तार भइसकेको दाबी गरे पनि देशको आधा जनसंख्याले अझै बैंकिङ सेवा पाउन नसकेको अवस्था अझै विद्यमान भएको पाइएको छ ।

सरकारले बैंकिङ पहुँच बढाउने भन्दै गत वैशाखमा ‘सबैको बैंक खाता’ अभियानसमेत सञ्चालन गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरुका केही दिन यो अभियानमा जोडिएर निःशुल्क बैंक खाता खोल्ने अभियान पनि चलाए, तर प्रभावकारी नहुँदा अहिले यो अभियान अलपत्र परेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको बैंकिङ समावेशिता पोर्टलले सबै किसिमका बैंकिङ सेवा दिने संस्थाहरूको पहुँचमा ९७ प्रतिशत जनता समेटिएको देखाए पनि आधाभन्दा कम जनसंख्याले यस्तो सेवा नपाएको जिल्लागत विवरणले देखाएको छ ।

अहिले देशभरि २७ वटा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, २४ ‘ख’ वर्गका विकास बैंक, २२ ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनी, ९० ‘घ’ वर्गका लघुवित्त कम्पनी र एउटा पूर्वाधार बैंक गरी १६४ बैंक तथा वित्तीय संस्था अस्तित्वमा छन् ।

गत पुस मसान्तसम्म यी सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल शाखा संख्या ९ हजार ३३४ पुगेको र देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४५ तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसका बाबजुद देशका ३० जिल्लामा ५० प्रतिशतभन्दा कम नागरिकको बैंकिङ सेवामा पहुँच रहेको ‘वित्तीय समावेशिता पोर्टल’को विवरणले देखाएको छ । देशका ७७ मध्ये ३० जिल्लाका औसत ३६ प्रतिशतमामात्र बैंकिङ पहुँच पुग्नुको अर्थ देशको आधा जनसंख्या अझै बैंकिङ सेवा पाउनबाट बञ्चित भएको पुष्टि हुन्छ ।

काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, चितवन, भक्तपुर, रुपन्देहीलगायत करिब १५ जिल्लामा जनसंख्याको दोब्बर, तेब्बरसम्म बैंक खाता भएकाले तिनीहरूसमेतको समग्र तथ्यांक राखेर औसत निकाल्दा देशभरिकै ९७ प्रतिशत जनसंख्यामा बैंकिङ पहुँच देखिएको हो ।

काठमाडौंमा सर्वाधिक धेरै जनसंख्याको तीन गुणा बढी, ३१५ प्रतिशत बैंक खाता पहुँच छ भने ललितपुरमा २१०, कास्कीमा २५९ प्रतिशत, चितवनमा १४७ प्रतिशत, रुपन्देहीमा १६८ प्रतिशत बैंकिङ पहुँच भएको यो विवरणले देखाएको छ ।

यी जिल्लाहरूमा बैंकका शाखा पनि सर्वाधिक थुप्रिएका छन् । काठमाडौंमा बैंकका शाखा ९०९, ललितपुरमा २०८, भक्तपुरमा १०८ गरी उपत्यकाभित्रमात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा १ हजार २२६ वटा छन् ।

यस्तै, कास्कीमा २६४, चितवनमा २१४, रुपन्देहीमा ३०६, मोरङमा २०४, झापामा १९६ बैंक शाखा छन् ।

यी मुख्य सहरी क्षेत्रमा एकै व्यक्तिका २ वटा अधिक बैंकहरूमा बहुखाता रहेकाले जनसंख्याभन्दा बढी बैंक खाताको अवस्था देखिएको हो ।

जिल्लागत आधारमा सबैभन्दा कम बैंकिङ पहुँच भएको जिल्ला रुकुम पूर्व हो, त्यहाँका केबल १६ प्रतिशत नागरिकमात्र वित्तीय पहुँचमा छन् । रुकुम पूर्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका केबल ६ वटा शाखामात्रै छन् ।

सबैभन्दा कम बैंक शाखा हुने अर्को जिल्ला मुगु हो, त्यहाँ पनि केबल ६ वटा बैंक शाखा छन् ।

यस्तै, जाजरकोटका २० प्रतिशत, खोटाङका २५ प्रतिशत, बझाङ, बैतडी, रोल्पाका २६ प्रतिशत, कालिकोटका २८ प्रतिशतमात्रैले वित्तीय सेवाको पहुँच पाएको वित्तीय समावेशिताको तथ्यांकले देखाएको छ ।

जाजरकाेटमा बैंकहरूका शाखा १२, खोटाङमा २२, बझाङमा १७,बैतडीमा १९, रोल्पामा २० र कालिकोटमा १३ वटा बैंक शाखा छन् ।

कम वित्तीय पहुँच हुने अन्य जिल्लाहरूमा अछाम, बाजुरा, बारा, भोजपुर, दैलेख, डोल्पा, डोटी, हुम्ला, महोत्तरी, मुगु, ओखलढुंगा, पाँचथर, प्युठान, रौतहट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, संखुवासभा, सप्तरी, सर्लाही, सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र उदयपुर छन् ।

यीबाहेक थप १२ जिल्लामा पनि बैंकिङ पहुँच औसत ७५ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

प्रकाशित समय १६:५९ बजे