सन् १९९० पछि नेपालमा ‘गरिबी न्यूनीकरणको अचुक अस्त्र’ भन्दै सुरू गरिएको लघुवित्त अभियानमा यतिबेला कोरोनाका कारण झन्डै साढे २८ लाख परिवार ऋणको पासोमा फँसेका छन् । विपन्न परिवारलाई कर्जाको पहुँच बढाउँदै गरिबीबाट मुक्त गराउने मूल उद्देश्य राखेर खुलेका लघुवित्तका ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेर उनीहरू संकटमा परेका हुन् ।

सुरुमा विशुद्ध रूपमा ससानो कर्जा र बचतका उद्देश्य राखेर लघुवित्त संस्थाहरू खुलेका भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लाइसेन्स बन्द गरेपछि ‘बैंक’ कै रूपमा लघुवित्त संस्थाहरू खुल्न थालेपछि अस्वस्थ्य होडबाजी सुरू भएको लघुवित्तकर्मीहरू बताउँछन् ।

नेपालमा लघुवित्त बैंक बनाउने नाममा गैर-लघुवित्तजन्य क्रियाकलाप बढ्न थालेपछि यस क्षेत्रमा विकृति बढेको किसान लघुवित्तका पूर्वकार्यकारी प्रमुख प्रकाश पोखरेल बताउँछन् ।

‘सुरुमा गरिबी न्यूनीकरणको विशुद्ध पवित्र उद्देश्य राखेर यस्ता लघुवित्त संस्था खुलेका थिए, उनीहरूले राम्रो प्रतिफल दिएका थिए, तर बजारमा बैंकका रूपमा लघुवित्तलाई प्रचार सेयर बजारका खेलाडीहरूले यस क्षेत्रका ठूलो पुँजी कब्जा गरे । यही नै विकृतिका थालनी विन्दु थियो,’ लघुवित्त क्षेत्रमा झन्डै दुई दशकदेखि संलग्न पोखरेलले भने, ‘त्यसपछि लघुवित्तका नामका अन्धाधुन्ध लगानी सुरू भयो ।’

वाणिज्य बैंकमा संलग्न हुन नपाएका नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रिटायर्ड भएका उच्च पदाधिकारीहरूले लघुवित्तका लाइसेन्स आफै प्रबर्धक भएर दर्ता गराउने क्रम बढेपछि बजार विकृत बनाएको उनको भनाइ थियो ।

दोस्रो चरणमा बैंक तथा वित्तीय आफ्नो कुल कर्जाको ५ प्रतिशत लघुवित्तमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई छल्नका लागि वाणिज्य बैंकहरूले सहायक संस्थाका रूपमा लघुवित्त वित्तीय संस्था खोलेपछि अहिले विपन्नका नाममा ऋणको बोझ बढाउने काम मात्र भइरहेको छ ।

‘संस्था खुलेपछि कारोबार बढाउनु पर्ने बाध्यता भयो, कर्मचारीहरूमाथि टार्गेटको दबाब सिर्जना गरियो । तिनीहरूले सेवा विस्तार गर्नेभन्दा बढी सीमित क्षेत्रमा मात्रै लगानी गरे, एकै व्यक्ति वा समूहमा ५-७ वटा संस्थाको समेत लगानी हुन पुग्यो,’ पोखरेलले भने, ‘सुरुमा ५ हजार ऋण लिएका लघुवित्तका सदस्य यसरी दोहोरो-तेहोरो ऋण लिँदा कम्तिमा १५-२० लाख रूपैयाको ऋणको पासोमा फसेका छन् ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७६ चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार हाल देशमा ८९ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू छन् । तिनले हालसम्म करिब ४६ लाख ९२ हजार जनालाई सदस्य बनाएकोमा २८ लाख हजार जनालाई कुल १३ खर्ब ३० अर्ब २३ करोड रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेकोमा २ खर्ब ६६ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ उठ्न बाँकी छ ।

‘ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाहित कृषि तथा पशुपालनका लागि दिइएको कर्जामा समस्या छैन । कोरोना महामारीका बाबजुद कृषिजन्य गतिविधि जारी रहेकाले त्यस्तो क्षेत्रमा गएको कर्जामा समस्या नभए पनि लघु व्यवसाय तथा लघु उद्यमका ऋणीहरू अहिले संकटमा छन्,’ नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष एवं छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र जोशी भन्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार लघुवित्त संस्थाका कुल उठ्न बाँकी कर्जामध्ये ८०.५ प्रतिशत कर्जा लघु व्यवसाय र लघु उद्यममा लगानी भएको छ, यी दुई क्षेत्रमा मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल २ खर्ब १४ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ उठ्न बाँकी छ ।

सामूहिक जमानीमा ऋण पाइने भएपछि ससाना किराना पसल, चुरा-धागो-टिका पसल, फेन्सी पसलदेखि साना उद्योग व्यवसाय चलाउनका लागि कम्तिमा एक-दुई लाखदेखि १५ लाख रूपैयाँसम्म लघुऋण लिने करिब २३ लाख लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी-व्यवसायी अहिले संकटमा परेका छन् ।

लघुवित्तकर्मी पोखरेलका अनुसार कतिपयले दोहोरो-तेहोरो समूहबाट गरी २५ देखि ३० लाखसम्म ऋण लिएका छन्, जो अहिले लामो लकडाउनका कारण ऋणका किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

‘अहिलेको परिस्थिति विशेष र जटिल छ, ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका मध्यम तथा ठूला प्रकृतिका उद्यमी-व्यवासायीहरूको त ऋण पुनर्तालीकरण हुनसक्ला, तर यी लघु उद्यमी-व्यवसायी लामो अवधिका लकडाउनका कारण पूरै धराशाही भएका छन्,’ जोशीले भने, ‘उनीहरू ऋणका किस्ता र ब्याजमात्र होइन, घरका भाडा र कामदारका पारिश्रमिक पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।’

जोशी यो स्थितिलाई विचार गरेर सरकारले नै लघुवित्तका ऋणीहरूका लागि विशेष लक्षित पुनरुद्धार प्याकेज ल्याउनु पर्ने बताउँछन् ।

निर्धन उत्थान बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दनदेव पन्त पनि कोरोना महामारीले सर्वाधिक जोखिममा परेका अति-साना (नानो) उद्यमी–व्यवसायीका पुरुत्थानका लागि जति ढिला गर्‍यो, त्यसले उति नै विगत तीन दशकमा लघुवित्तमार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा हासिल भएको उपलब्धीमा असर पार्ने बताउँछन् ।

‘अहिलेको अवस्था भनेको संकटमात्र होइन, संकटलाई अवसरमा बदलेर हाम्रो जीविकालाई रूपान्तरण गर्ने अवसर पनि हो,’ पन्तले भने ।

‘विगत तीन दशकमा हामीले ससानो बीउ पुँजी दिएर महिलाहरूलाई स्वनिर्भर बनाउन सक्यौं । विगतमा परिवारका पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारी वा आन्तरिक रोजगारीकै लागि पनि गाउँ छाडेर सहरतिर जाँदा गाउँमा जनशक्तिका अभाव थियो, अहिले ठूलो जनशक्ति गाउँघर फर्केको छ । यसलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिएमा तत्काल देखिएको वित्तीय संकटबाट माथि उठाउन सकिन्छ ।’

यस्ता अति-साना (नानो) उद्यमी–व्यवसायीलाई लघु उद्यमीमा रूपान्तरण गर्ने गरी निर्धनले पहल थालिसकेको पन्तले जानकारी दिए ।

‘विश्वव्यापी रूपमा नै न्यू-नर्मलका अवधारणा आइरहेको छ, कोरोनाले संकटमा पारेको अर्थतन्त्रलाई बहालीका लागि हालसम्म जीविकामा मात्र ध्यान दिएका नानो उद्यमीलाई लघु उद्यमीमा विकसित गराइ उनीहरूको आर्थिक स्थिति उठाउन सकिने गरी हामीले योजना बनाएका छौं,’ पन्तले भने ।

प्रकाशित समय १७:१० बजे