चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म पर्याप्त बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ, तर त्यो रकम राज्यको ढुकुटीमा पैसा नभएर भने उठाइएको होइन; वित्तीय सन्तुलनका लागि बजेटको लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउन थालिएको हो ।

सरकारको हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले वैशाख मसान्त अर्थात् चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा केबल ५० प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । अर्थात्, १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा केबल ६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गर्नसकेको छ भने यसबीचमा ५ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाइसकेको छ । यस्तै, चैत मसान्तसम्म १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान र ९३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको छ ।

राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठे पनि सरकारी खर्चको वृद्धिदर कम भएको र विदेशी सहयोग पनि उल्लेख्य अनुपातमा प्राप्त भएपछि वैशाख मसान्तसम्म सरकारको खातामा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ सञ्चितिमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

खर्च नै गर्न नसके पनि सरकारले चालू त्रैमासिकभित्र आन्तरिक रूपमा ८६ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाख महिनाभित्रमा सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ भने जेठ महिनाभरिमा २४ अर्ब रुपैयाँ उठाइनेछ । यसैगरि असारमा ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ ।

यसरी आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा एकै पटक आन्तरिक ऋण उठाउनुलाई अर्थविज्ञहरूले भने वित्तीय असन्तुलन सिर्जना गर्ने नीतिका संज्ञा दिएका छन् । विभिन्न नाममा जारी गरिने ऋणपत्रहरू आमनागरिकले भन्दा बैंकहरू र सरकारका वित्तीय संयन्त्रहरूले किन्ने गरेका छन् । एकै पटक अर्बौंको ऋणपत्र किन्नु पर्दा त्यसले वित्तीय क्षेत्रको तरलतामा असर पार्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

प्रकाशित समय १८:४८ बजे