शीर्षकमा सन्तुलित बजेट भनेर दिइएको छ । तर, बजेट भने मन्त्री केन्द्रित, प्रतिपक्ष दलका नेता केन्द्रित र मुख्य नेतृत्व केन्द्रित आएको छ । वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी हो । यहाँको सडक र खानेपानी समस्याको लागि बजेट छुट्याउनु पर्दैन ? मन्त्रीलाई वीरेन्द्रनगरमा बस्नु पर्दैन ? १० अर्ब बजेट मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले डल्लो बनाउने अनि सन्तुलित बजेट ल्यायौं भन्ने ? पोहोर साल पनि बजेटमा विभेद थियो । यो साल शीर्षकमै विभेद भएको छ ।’

यो आक्रोश हो सत्तापक्षका सांसद डम्मर विष्टको । सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गरेका सत्तापक्षका सांसद विष्टले कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थीक वर्ष ०७६÷७७ का लागि विनियोजन गरको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै मन खोलेरै बोले ।

‘अन्तर प्रदेश जोड्ने कुरा नीतिमा छ,’ उनले भने, ‘तर तल गाउँपालिका हालिएको छ । अर्थमन्त्रीज्यूलाई राम्रोसँग थाहा छ । मेरो क्षेत्र मेहेलकुनादेखि बडा खोली हुँदै सल्यान र खर्कवार जाने बाटोले प्रदेश ५ लाई छुन्छ । बरु त्यसमा बजेट हालौं न ।’ नीतिमा टेकेर बजेट ल्याउन किन सकिएन ? भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

‘कर्णालीका २४ निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक वटा पर्यटन क्षेत्रको नाम लिँदा मैले पनि राजकाँडा दरबारको नाम लिएको थिएँ,’ पर्यटनमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘झन्डै तीन दर्जन पर्यटन क्षेत्र बजेटमा पर्दा राजकाँडा दरबार किन परेन ?’ सरकारले विभेदकारी बजेट ल्याएको उनले आरोप लगाए ।

त्यस्तै, सांसद गोपाल शर्माले समेत सरकारले ल्याएको डल्लो बजेट फुकाउन आग्रह गरे । ‘पुँजीलाई भन्दा चालू बजेटलाई किन बढाइयो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘चालू खर्च अस्वाभाविक ढंगले वृद्धि भएको छ । यसलाई रोक्न जरुरी छ ।’ बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा छोरीको भन्ने मूल नारासहित सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको खण्डन गर्दै उनले बिसौं वर्षसम्म सरकारको ढुकुटी बैंकमा लगेर किन थन्क्याउने ? भन्दै प्रश्न गरे ।

कर्णालीका छोरीको समृद्धि नै चाहेको हो भने शिक्षा र रोजगारमा लगानी गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने उनले बताए । सत्तापक्षको तर्फबाट सांसद कृष्णा शाह, अम्मरबहादुर थापा, विन्दमान विष्ट, गणेशप्रसाद सिंहलगायतले सरकारको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए ।

आगामी वर्षको बजेटको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारका मन्त्रीहरुले हेलिकप्टर देख्नै नहुने बताए । कर्णाली सरकारले आफूहरु हेलिकप्टर चढ्नकै लागि निजी एयरलाइन्स सञ्चालन गर्न त लागेको होइन ? उनले प्रश्न गरे ।

कर्णालीमा एयरलाइन्स होइन, भएका सडक पिच गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए । देशभरका अन्य ६ वटा प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र सांसद विकास कोष निर्माण गरिसकेको बताउँदै उनले भने, ‘यो प्रदेशमा अघिल्लो वर्ष पनि यसतर्फ ध्यान गएन र यो वर्ष पनि गएन । बजेटमा पुनर्विचार गरियोस् ।’

संसदमा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत सेवा सुविधा दिने कुरामा सरकार चुकेकोले कर्मचारीको अभाव हुने गरेको उनले बताए । छलफलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टि (राप्रपा) की सांसद शोसिला शाहीले बजेटमा केही निश्चित व्यक्तिको हालीमुहाली भएकाले सच्याउनुपर्ने बताइन् । बजेटलाई समानुपातिक ढंगले विनियोजन गर्न उनले आग्रह गरिन् ।

कर्णाली प्रदेश सभाको आगामी वर्षको बजेटमाथिको छलफल १२ गते र १३ गते सञ्चालन हुनेछ । १२ गतेको बैठक दिउँसो ३ बजे बस्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित समय २२:०६ बजे