सरकारले ल्याएको करको मापदण्डको विरोधमा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले प्रशासनमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । शुक्रबार संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सरकारले ल्याएको भिसिएसटिको विरोधमा आफूहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाएको संघका सचिव आरपी पाण्डेले बताए । साउन १ गतेदेखि लागू भएका अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक नीति र कानुनको खारेजीका लागि ८ बुँदे मागसहित ज्ञापनपज्ञ बुझाइएको उनले बताए ।

निजी क्षेत्रसँगको सहमति र सहकार्यबिना एकतर्फी रुपमा ल्याइएको भिसिएसटी प्रणाली तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, एक हजारभन्दा बढी ज्याला भएका मजदुरलाई बैंकमार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सामान ढुवानीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्नुपर्ने, खाद्यवस्तुमा लगाइएको भ्याट र अग्रिम आयकर खारेज गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषका अव्यावहारिक प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, १ हजारभन्दा बढीको खरिदमा पान अनिवार्य हनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, वाणिज्य कार्यालयमा नवीकरण नभएका फर्महरुको नवीकरणका लागि सहज बनाउनुपर्ने र सहुलियत ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने माग प्रशासनमार्फत सरकारलाई बुझाइएको उनले बताए ।

प्रकाशित समय २०:५२ बजे