प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८२.८६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । विनियोजित बजेट ४ अर्ब १९ करोड ४६ लाख ४७ हजार ८ सय ९६ रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख ९५ हजार ५ सय २७ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

मन्त्रालयले वित्तीयतर्फ ८२.८६ र भौतिक तर्फ ९०.०२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रगति तथा चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमहरुको विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रस्तुतीकरण गर्दै मन्त्रालयले सो प्रगति हासिल गरेको जनाएको हो । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ४ वटा ऐन र २ वटा नियमावली पारित गरेको पनि जनाइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ३० वटा ऐन आवश्यक पर्नेमा ४ वटा पारित भएको, ७ वटा मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति भएको र ५ वटा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख दामोदर फुयाँलले बताए ।

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले मन्त्रालयका लागि ३० वटा नियमावली आवश्यक पर्नेमा २ वटा पारित भएको र एउटा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको बताए । उनका अनुसार पारित भएका ऐनहरुमा सामाजिक विकास संस्था ऐन, प्रदेश घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐन, प्रदेश खेलकुद ऐन, र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् ।

तर्जुमाको चरणमा रहेका विधेयकहरूमा जनस्वास्थ्य विधेयक, बालबालिकासम्बन्धी विधेयक, जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयक, बहुजातीय सांस्कृतिक संग्रहालयको स्थापना गर्नेसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश शिक्षासम्बन्धी विधेयक रहेका छन् ।

पारित भएका नियमावलीहरुमा सामाजिक विकास संस्था नियमावली र प्रदेश घरेलु हिंसा नियमावली रहेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले विभिन्न ११ वटा कार्यदल निर्माण गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेश १ का सबै स्थानीय तहका कम्तीमा १० वटा विद्यालयहरूमा आईसीटी ल्याब, विज्ञान प्रयोगशाला र शौचालय स्थापना गरिएको जनाएको छ । १ सय ३७ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना भएको र ९ सय ५९ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा इ–एजुकेशनका लागि कम्प्युटर आईसीटी ल्याबसँगै इन्टरनेट र स्मार्टबोर्ड जडान गरिएको बताईएको छ । १ सय ३७ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा सरसफाई तथा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्थापन भएको, १ सय ३० वटा माध्यमिक विद्यालयहरूमा छात्रा शौचालय निर्माण भएको, ३८ वटा सामुदायिक पुस्तकालयको क्षमता विकास गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ४ अर्ब १६ करोड ६८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको जनाएको छ । विनियोजित बजेटमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५१ र शिक्षामा ३६ प्रतिशत छुट्याएको छ । कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले मन्त्रालयका हरेक कार्यक्रम प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा पुगेको बताए । मन्त्रालयले गरेका हरेक काम पारदर्शी भएको उनले दावी गरे ।

प्रकाशित समय १४:१२ बजे