प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पहिलो वर्षको सञ्चालनमा व्यापक आलोचना बढेसँगै सरकारले यसको कार्यविधिमा नै परिर्वतन गरेको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार पाउन अब बेरोजगार सूचिमा सूचिकृत हुनै पर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

बेरोजगार सूचीमा पर्नका लागि समेत न्यूनतम मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने गरी ‘बेरोजगारी सूची निर्धारण तथा प्राथमिकीकरण मार्गदर्शन’ तयार पारेर सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाउन स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा आफूलाई दर्ता गराउनु पर्ने र यसरी बेरोजगार सूचीमा दर्ता हुने व्यक्तिले वर्षमा न्यूनतम १०० दिन रोजगारीमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वरोजगारमा संलग्न भएर न्यूनतम सय दिन रोजगारीबापत पाउने नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको आयभन्दा कम आय हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत थपिएको छ ।

सम्बन्धित वडामा स्थायी बसोबास भएको हुनुपर्ने र सम्बन्धित वडाले बेरोजगार प्रमाणित गरेर रोजगार केन्द्रमा सिफारिस पठाउनु पर्ने नियम राखिएको छ ।

बेरोजगार सूचीमा प्राथमिकतामा प्रदान गर्नका लागि समेत मापदण्ड तोकिएको छ । यसका लागि कृषि उत्पादनले वर्षमा ३ महिना खान नपुग्ने कृषिमा आश्रित परिवारको सदस्य हुनुपर्ने, बसोवासका लागि आफ्नै घर नभएको परिवारको सदस्य, वार्षिक एक सय दिनको रोजगारीबापत एक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नगद आय भएको परिवारको सदस्य हुनुपर्ने लगायतका आधारमा प्राथमिकता सूची बनाइएको छ ।

यस्तै, कोही पनि सदस्य स्वरोजगार नभएको वा सामाजिक सुरक्षा लगायतको सरकारी कोषबाट सुविधा नलिएको परिवारको सदस्यलाई पनि प्राथमिकतामा समेटिने जनाइएको छ ।

यसमा एकल महिला घरमूली भएको परिवारको सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक वा लोपोेन्मुख समुदायको परिवारको सदस्य, शहिद परिवार वा बेपत्ता परिवारको सदस्य, महिला बेरोजगार व्यक्ति लगायतका अन्य थप मापदण्डका आधारमा प्राथमिकता दिइने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय १३:२७ बजे