सरकारले देशको खर्च चलाउन लिएको ऋणको साँवा–ब्याजबापत चैत मसान्तसम्म ५६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ तिरेको छ । यसमध्ये ४१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज हो भने १५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण हो ।

विगत केही वर्षयता सरकारले विकासतर्फको विनियोजित हुने बजेट खर्चै नगरी राजस्वबाट संकलित स्रोत आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा परिचालन गर्दै आएको छ ।

देशको खर्च लगाउने लिइएको ऋणको ब्याजबापत मात्रै यस वर्षको पहिलो ८ महिनामा १७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ब्याज तिरिएको छ । यसमध्ये १४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको ब्याज हो भने २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बाह्य ऋणको ब्याज हो ।

ऋण अपेक्षा ३ खर्ब, आयो ६५ अर्ब

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले बजेट घाटा पूर्ति गर्नका लागि झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँका दाताबाट ऋण लिने योजना बुने पनि दाताले हालसम्म ६५ अर्ब रुपैयाँमात्रै ऋण दिएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा करिब साढे ८ खर्बको हाराहारीमा मात्रै राजस्व संकलन हुने अवस्थामा वैदेशिक सहायता परिचालन पनि कमजोर हुँदा सरकारको खर्च व्यवस्थापनमा संकट पर्ने देखिएको छ ।

वैशाख ३१ गतेसम्म सरकारले जम्मा ६ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँमात्रै राजस्व असुल गर्न सकेको छ । कोरोना भाइरस महामारी र यसको संक्रमण विस्तारका लागि अबलम्बन गरिएको घरबन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि संकुचित भएका कारण बाँकी दुई महिनामा दुई खर्ब रुपैयाँमात्रै राजस्व असुल हुनसक्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूकै प्रारम्भिक आकलन छ ।

यसबाहेक विभिन्न संस्थान र सरकारी निकायहरूबाट अतिरिक्त ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा गैर कर संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

अनुदान पनि पत्याएनन

चालू आर्थिक वर्षमा कुल ५७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म केबल १० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँमात्र अनुदान आएको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यस वर्ष सरकारले १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ, हालसम्म १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म ६५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको छ, यसमध्ये ४५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सहितका बहुपक्षीय दाताले प्रदान गरेका हुन् भने २० अर्ब रुपैयाँ द्विपक्षीय दाताले प्रदान गरेका हुन् ।

सो कार्यालयको चैत मसान्तको तथ्यांकअनुसार हाल देशको कुल ऋणभार बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३४.५ प्रतिशत पुगेको छ । चैत मसान्तसम्म देशका कुल तिर्न बाँकी ऋण ११ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ छ । यो ५५ अर्ब रुपैयाँमात्र आन्तरिक ऋण उठाउँदाको विवरण हो ।

कुल ऋणभार साढे १३ खर्ब पुग्ने

आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन हुने तथा यसअघि नै स्वीकृत भइ प्राप्त हुने क्रममा रहेको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणसहित असार मसान्तमा कुल वैदेशिक ऋण साढे १३ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने देखिएको छ । यो जीडीपीको करिब ३८ प्रतिशत पुग्नेछ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५७६ मा आन्तरिक राजस्व परिचालन राम्रो भएको तथा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट भएका कारण लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण नै परिचालन भएको थिएन ।

यो वर्ष स्रोत परिचालनमा यस्तै संकट कायम रहे सरकारको खर्च चलाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अतिरिक्त ओभर ड्राफ्ट उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकारले गत वर्ष संकलन भएको कुल राजस्वको ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न पाउने भएकाले यो स्रोत उपयोगमा सरकारका लागि केही खुला ठाउँ छ ।

प्रकाशित समय १५:५१ बजे