आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा डल्लो बजेट गएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका सत्ता तथा प्रतिपक्षकै सांसदहरु संसद बैठकका कुर्लिए । जनमुखी बजेट नल्याएको भन्दै बजेट छलफलमा प्रतिपक्षले विरोध जनाएपछि संसद अवरुद्ध भयो । दलकोे बैठक बसी सांसदहरुले उठाएको मागमा सम्बोधन गर्ने निर्णय भएपछि भने बजेट पास भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट छलफलसमेत अगाडि बढ्न नपाउँदै संसद अवरुद्ध भएको छ । चाखलाग्दो कुरा त यो छ कि, सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने उस्तै बजेट शिर्षकमा सांसदहरुले किचलो झिक्ने र सरकारका तर्फबाट उही सहमति हुने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट छलफल गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास लगानी कोषको नाममा विनियोजित तीन अर्बमध्ये एक अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ जनता सडक कार्यक्रममा थप गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउने सहमति गरिएको थियो । यस्तै, सबै मन्त्रालय र निकायको चालु शिर्षकको बढी भएको बजेट घटाउने, दोहोरिएका र कतिपय संस्थाका नाममा किटानी गरिएको योजनालाई हटाइ चालुतर्फको बजेटलाई पूँजीगततर्फ रकमान्तर गर्ने लगायतका सहमति गत वर्षको बजेट छलफलमा भएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका रोजगारमुलक केही योजनाहरुको समेत खण्डीकरण गर्ने गरी सहमति भएपछि सहज र बजेट पास भएको थियो ।

यो वर्षसमेत रोजगारमुलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ल्याई कार्यविधिअनुसार खर्च गर्ने, अन्य रोजगारमुलक बजेटसमेत खण्डीकरण गरी समान ढंगले निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत खर्च गर्ने, बजेटको किताब मन्त्रालयगत प्रकाशन गर्ने निर्णय दलको बैैठकबाट गरेपछि बजेट छलफलको बाटो खुलेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेट शिर्षकमा सांसदको आँखा

चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ गएको थियो । त्यस्तै कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममा ३५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा २५ करोड ५० लाख, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ‘खाना, नाना र छाना’मा ४ करोड र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुँजीगततर्फ ८ करोड रुपैयाँ गएको थियो ।

यो वर्षसमेत मुख्यमन्त्री महिला दलित, युवा उद्यमी खाद्यान्नका लागि रोजगारी तथा सहुलियत कर्जा कार्यक्रमसमेत गरी दुईवटा शिर्षकमा ३ अर्ब ८० लाख रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन खाना, नाना र छाना कार्यक्रममा २० करोड, रोजगारमुलक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा १ खर्ब २० करोड, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा २५ करोड र कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममा २५ करोड रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि विनियोजन गरी ल्याएको उक्त बजेट भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एकमुष्ट रुपमा राखिएको छ ।

हरेक वर्ष मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गएको उक्त बजेट शिर्षकहरुमा सांसदहरुले आँखा लगाउने गरेका छन् । मन्त्रालयमा डल्लो परी गएका केही बजेट शिर्षकमा मात्रै सत्ता तथा प्रतिपक्षका सांसदहरुका आँखा लाग्ने गरेका हुन् । हरेक वर्षजसो बजेट छलफलमा सांसदहरुले उठाउने विषय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एकमुष्ट गएको सीमित बजेट शिर्षकहरु मात्रै हुन् ।

सरकारले समानुपातिक ढंगले बजेट ल्याउनुपर्ने नेकपा संसदीय दल कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले बताए । ‘बजेटले हरेक निर्वाचन क्षेत्र र सबै कर्णालीवासीलाई समेट्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सांसद कानुन निर्माता मात्र नभई जनप्रतिनिधि पनि हो ।’ आम कर्णालीवासीलाई अपनत्व गर्ने खालको बजेट सरकारले ल्याउन नसेको सांसदहरुले प्रश्न उठाउनु धर्म भएको उनले बताए । ‘सरकारले नयाँ योजना ल्याएर छाड्नु हुँदैन । कहिले केबुलकारको सपना त कहिले हाईड्रोको सपना जनतालाई सरकारले देखाउँदै आएको छ,’ उनले भने । सरकारले मनपरी ढंगले ल्याएको बजेटमा सांसदहरुले प्रश्न उठाउनु स्वभाविक भएको उनले बताए ।

प्रकाशित समय १३:३५ बजे