विश्व बैंकले कोरोना भाइरस  (कोभिड-१९) महामारीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.५ प्रतिशतमा सीमित हुनसक्ने नयाँ अनुमान गरेको छ । यसअघि बैंकले नेपालको वृद्धिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशतको बीचमा रहने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

बैंकले नेपालका लागि विद्यालय क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ ऋण स्वीकृत गर्ने क्रममा तयार पारेको ‘मूल्यांकन चरण- कार्यक्रम सूचना दस्तावेज’ (पीआईडी)मा कोभिड–१९ को प्रकोप र  व्यापक र लामो अवधिको लकडाउन तथा आपूर्ति अवरोधले वृद्धिदर आर्थिक वृद्धिदर ०.५ प्रतिशतमा झार्न सक्ने उल्लेख छ ।

यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले गरेको प्रक्षेपण भन्दा कम हो । मुद्रा कोषले पनि सुरुमा नेपालको वृद्धिदर २.५ प्रतिशत हुन्छ भनेकोमा नेपालका लागि जारी एक स्थितिपत्रमा वृद्धिदर १ प्रतिशतमा खुम्चने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले भने चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.३ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले लकडाउन वैशाख १५ गतेसम्म कायम रहने अपेक्षाका आधारमा यो अनुमान गरेको थियो ।

आर्थिक वृद्धिमा यो संकुचन आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ (२०२१)मा समेत कायमै रहने बैंकको अनुमान छ । बैंकका अनुसार आव २०२१ मा नेपालको वृद्धिदर २.१ प्रतिशत रहने छ । यद्यपि, व्यापक रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ अन्त्य भइ बढी बाली उब्जनी भएमा र चाडबाडका कारण वृद्धिदर बढीमा २.८ प्रतिशतले खुम्चने बैंकको भनाइ छ ।

गरिबी उच्च तहले बढ्ने

यसैबीच, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)का लागि गरिएको अध्ययनले कोभिड-१९ महामारीका कारण नेपालमा गरिबी उच्च तहले बढ्ने जोखिम औंल्याएको छ ।

यूएनडीपीका लागि आईआईडीएसले गरेको ‘नेपालमा कोभिड-१९ को सामाजिक आर्थिक प्रभावको द्रूत मूल्यांकन’ले नेपालमा हाल प्रतिदिन औसत २ अमेरिकी डलरको आयभन्दा कममा जीवन निर्वाह गरिरहेका जनसंख्या ५७.३ प्रतिशत रहेको भन्दै यो महामारीजस्ता प्रकोपका कारण गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या उच्च अंकले बढ्ने उल्लेख छ ।

‘महामारीबाट बच्न लगाइएको लकडाउनका कारण रोजगारी, आयआर्जन गुमाउँदा गरिबीबाट बाहिर निस्केका हरेक दुईमध्ये एक जना पुनः गरिबीको रेखामुनि धकेलिने सम्भावना बढेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा कोभिड-१९ महामारीका कारण नेपालको घरेलु, साना तथा मझाैला उद्योग व्यवसायहरू सर्वाधिक प्रभाव पारेको भन्दै यसले समग्र रोजगारीमा समेत गम्भीर असर परेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार लामो अवधिको लडकडाउनका कारण नेपालका खाद्यान्न तथा आवास, मर्मतसम्भार, यातायात, डेरी तथा पशुपालन सर्वाधिक प्रभावित भएका छन् ।

स्तरोन्नतिका सपना पनि धकेलियो

कोभिड-१९ का कारण नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सपना पनि आगामी पाँच-छ वर्षका लागि धकेलिएको छ । यसअघि नेपालले सन् २०२२ मा स्तरोन्नति हुने संशोधित लक्ष्य राखेको थियो ।

नेपाल सरकारले तेह्रौं योजनामा सन् २०२२ सम्म विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको थियो भने चौधौं योजनाले सन् २०३० सम्म मध्यम आम्दानी भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखिएको थियो, जुन पन्ध्राैं योजनामा पनि निरन्तर छ ।

‘नेपाल आयका आधारमा नभए पनि अन्य दुई सूचकका आधारमा यसअघि नै स्तरोन्नति हुनसक्ने अवस्था भए पनि तत्कालका लागि यो समयावधि धकेलिएको छ,’ आईआईडीएसका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्ले भन्छन्- ‘कोभिड-१९ महामारीले सोझै स्तरोन्नतिका सूचकमा प्रभाव नपारे पनि यसले समग्र आर्थिक सामाजिक सूचकमा प्रभाव पारेकाले स्तरोन्नति पनि केही वर्षका लागि धकेलिन सक्छ ।’

उनका अनुसार कोभिड-१९ महामारीका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) आगामी केही वर्ष खुम्चने भएकाले यसले नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिदर पनि संकुचित हुनेछ, जुन स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तीन सूचकमध्ये एक हो ।

अन्य सूचकहरूमध्ये मानव सम्पत्ति सूचकांक, आर्थिक जोखिम सूचकांक वर्षाैंदेखिका प्रगतिका आधारमा मूल्यांकन हुने भएकाले यस वर्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणलगायतका क्षेत्रमा परेको असरबाट अहिले नै सूचकांकमा ठूलो फरक नपार्ने डा. वाग्लेको भनाइ छ ।

प्रकाशित समय १५:४४ बजे