कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करिब १६ अर्ब मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले विनियोजन गरेको ३४ अर्ब ३५ करोड बजेटमध्ये १६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको हो ।

पुँजीगततर्फ ९ अर्ब १२ करोड ७२ लाख २४ हजार ८४२ रुपैयाँ र चालूतर्फ ७ अर्ब २४ करोड २० लाख ४० हजार २५४ रुपैयाँ खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले पुँजीगततर्फ ४२.८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालू तथा पुँजीगत गरी जम्मा ४७.६५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयमध्ये भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७७.२६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६५ करोड ३८ लाख ३ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ ९४ करोड ८७ लाख ७० हजार र चालूतर्फ १ अर्ब ७० करोड १६ लाख १२ हजाररुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ७९ करोड ९४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ १ अर्ब १० करोड १६ लाख ७८ हजार र चालूतर्फ १ अर्ब ७९ करोड ७७ लाख ५८ हजार अर्थात् ६५.६९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ४७ करोड ३० लाख २९ हजार खर्च गरेकोमा पुँजीगततर्फ ८५ करोड ३३ लाख ५९ हजार र चालूतर्फ ६१ करोड ९६ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विनियोजित बजेटको ५१.४ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको ४ अर्ब ६८ करोड ५० लाख १७ हजार खर्चमध्ये पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ४१ करोड ५८ लाख २ हजार र चालूतर्फ २६ करोड ९२ लाख १४ हजार अर्थात् ४३.७७ प्रतिशतमात्र छ ।

कर्णलीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले १ अर्ब २२ करोड २३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसमध्ये पुँजीगततर्फ ७० करोड ५३ लाख ९१ हजार र चालूतर्फ ५१ करोड ६९ लाख ८० हजार रुपैयाँ छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले खर्च गरेको जम्मा रकम ४२ करोड ७९ लाख ५९ हजार मध्ये पुँजीगततर्फ ६ करोड ३४ लाख खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशसभाले १० करोड ७० लाख २१ हजार, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९३ लाख ९७ हजार, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले १ करोड ४३ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको केसीले प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षमा करिब ६ अर्ब बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरेको छ । असार सकिनै लाग्दा रकमान्तर गरी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा बजेट पठाएको हो ।

केसीका अनुसार कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारबाट गएको रकममध्ये २ अर्ब ८० करोड ६५ लाख ६५ हजारमात्र खर्च भएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ १ अर्ब १ करोड ७७ लाख ११ हजार र चालूतर्फ १ अर्ब ७८ करोड ८८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छ । प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षमा करिब ६ अर्ब बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरेको छ । असार सकिनै लाग्दा रकमान्तर गरी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा बजेट पठाएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले कोरोनाका कारण सरकारले लक्ष्यअनुरुप बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताइन् । ‘सडकतर्फका धेरै योजना बहुवर्षीय अन्तर्गत छन्,’ उनले भनिन्, ‘ती योजनाहरुको टेन्डर भइसकेको छ ।’ उनले सरकारले ल्याएका केही ठूला योजना फेल भए पनि धेरैजसो कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिइन् ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत सिँचाइ तथा खानेपानीका योजना सम्पन्न भएको उनले बताइन् । ‘सरकारले ल्याएको एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको डिपिआरका लागि बजेट पठाइएको छ,’ सरकारले असार अन्तिममा गरेको रकमान्तरको विषयमा उनले भनिन्, ‘कोरोना प्रतिकार्यका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी बजेट रकमान्तर गरेको हो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले सरकारले कोरोनाको बहाना बनाए पनि अघिल्ला वर्षहरुको बजेट कार्यान्वयनसमेत सन्तोषजनक नभएको बताए । ‘सरकारको काम गर्ने शैली पहिलो वर्षदेखि नै सुस्त छ,’ उनले भने, ‘बजेट कति र कुन शीर्षकमा आयो भन्दा पनि कार्यान्वयन कति भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।’

सरकारले बर्सेनि महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याए पनि कर्णालीका जनताले अनुभूत गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । सरकारले असार मसान्तमा रकमान्तर गरेर खर्च गरेको विषयमा समितिको ध्यानाकर्षण भएको सांसद श्रेष्ठले बताए ।

प्रकाशित समय १४:०३ बजे