पञ्चायतकालदेखि बहुदलीय प्रजातन्त्रकालमा समेत थरिथरिका सरकारी कार्यालय बने, तिनका नाममा ठाउँ-ठाउँमा करोडौंको लागतमा भवनहरू बनेका छन्, तर संघीयतासँगै ती संरचनाहरू अहिले अलपत्र बनेका छन् ।

विशेषतः संघीयतासँगै जिल्ला विकास समिति, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ल महिला कार्यालय, जिल्ला घरेलु कार्यालयलगायतका थुप्रै जिल्ला तथा क्षेत्रीय स्तरीय कार्यालय खारेज गरियो । तीमध्ये जिल्ला विकास समितिको कार्यालय निकै शक्तिशाली संरचना मानिन्थ्यो, जसका हातमा जिल्लाभरिका विकास बजेट नियन्त्रण हुन्थ्यो ।

जिल्लाभरिकै नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको बजेट नियन्त्रण र परिचालन गर्ने जिल्ला विकास समितिहरूले आफ्नो भौतिक संरचना पनि भव्य बनाएका थिए । कतिपय जिविसहरूले त जिविस सभापतिदेखि स्थानीय विकास अधिकारीका लागि आवासगृह र अतिथि गृहसमेत बनाएका थिए ।

यूएनडीपीसहितका दातृसंस्थामार्फत स्थानीय विकासका लागि भनेर करोडौं रूपैयाँको लागतमा विभिन्न नामका परियोजना सञ्चालित थिए भने ती परियोजनाका नाममा महँगा गाडी, कम्प्युटर, ल्यापटप, फ्याक्स, फोटोकपी मेसिनलगायतका सम्पत्ति किनिएका थिए ।

संघीयतासँगै यी संरचनाहरू खारेज भए, अहिले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) त छन्, तर ती बाँदरका पुच्छरजस्तै लौरो न हतियारजस्ता छन् । पूर्वजिविसका कार्यालयका सम्पत्ति के कति थियो भन्ने विषयमा कसैलाई थाह छैन ।

यस्तै, डेढ दशकभन्दा लामो अवधिसम्म विश्व बैंक र डीएफआइडीका झन्डै ३० अर्ब रूपैयाँको अनुदान सहयोगमा गरिबी निवारण कोष सञ्चालनमा रह्यो । गत वर्षदेखि कोषका मूल संरचना खारेज भएपछि हालसम्म कोषको सम्पत्ति कहाँ कति छ? भन्ने कतै अभिलेख नै भेटिएको छैन ।

यसैगरी, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले देशैभरि जिल्ला कार्यालय खोलेर विभिन्न खालका साना तथा घरेलु उद्यमका तालिम दिन्थ्यो । धेरै जिल्लामा तिनका भवनदेखि तालिम कक्ष र तालिमका लागि आवश्यक सामग्रीहरू थिए । अहिले ती घरेलु कार्यालयका स्वामित्वमा पनि कति सम्पत्ति छ? कुनै अभिलेख नै छैन ।

पञ्चायतकालमा स्थापना भएका ६२ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १८ वटा निजीकरण गरिए भने १२ वटा खारेजीमा लगिए । ती सार्वजनिक संस्थानहरू बन्द हुनुपूर्व देशका विभिन्न स्थानमा तिनका अर्बाैं रूपैयाँबराबरको सम्पत्ति थियो । आज कुन संस्थानका कहाँ कति सम्पत्ति छ भन्ने कसैलाई थाह छैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजना बनाउन र प्रशारण लाइन बनाउन, तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान (हालको दूरसञ्चार कम्पनी)ले कार्यालय भवन बनाउन र टावर बनाउन, सडक विभागले राष्ट्रिय राजमार्गहरू बनाउन देशैभरि जग्गा अधिग्रहण गरेका छन् । कतिपय जग्गाका लालपुर्जासमेत ती संस्थान/कम्पनीसँग छैनन । तिनकाे देशभरि कति सम्पत्ति छ भन्ने कुनै अभिलेखसमेत छैन ।

यी केही उदाहरणमात्रै हुन्, जिल्ला-जिल्लामा मात्र होइन, संघीय सरकारका मातहतमा, सिंहदरबार र उपत्यकाभित्रै पनि सरकारको के कति सम्पत्ति छ भन्ने वास्तविक अभिलेख नै सरकारसँग नभएपछि बल्ल त्यसको खोजी हुन थालेको छ ।

सरकारले अनलाइनमा आधारित सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीएएमएस) लागू गरेर सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख गर्ने प्रकृया थालेको हो । ओराकलमा आधारित यो सफ्टवेयरमा खर्च भएर जाने र नजाने (स्थिर प्रकृति)का दुवै सम्पत्तिको अभिलेख राखिने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसअनुसार अब सबै सरकारी कार्यालयहरूले सबै किसिमका भवन र संरचना (कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, आवासीय भवन, सुरक्षा ब्यारेक, गोदाम घर), एयरपोर्ट, कारागर,बजार भवनदेखि शब दाहन गृहसम्मको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । एयर फिल्ड (धावन मार्ग), विद्युतीय संरचना निर्माण, हार्बर, बाँधदेखि सिंचाइ र खानेपानीका संरचनालाई समेत सरकारी सम्पत्ति मानिएको छ ।

यस्तै, जग्गा, जग्गा सुधारका कार्य, यातायातका साधन र उपकरण, एम्बुलेन्सदेखि कृषिजन्य सवारीसाधन, हवाई जहाजदेखि अन्य मेसिनरी उपकरण, रेडियो, टेलिभिजन, कम्प्युटरसहित सूचना, कम्प्युटर र दूरसञ्चारका उपकरण, फर्निचरका समेत अभिलेख राख्नु पर्ने महालेखा कार्यालयले जारी गरेको कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसमा कम्प्युटरका सफ्टवेयर, डाटाबेसका पनि अभिलेख राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी नै कार्यालय प्रयोजनका सबै उपकरणदेखि सांगीतिक, मेडिकल, खेलकुद, प्रयोगशाला उपकरणसम्म सरकारी सम्पत्तिका रूपमा अभिलेखित गर्नुपर्नेछ भने कार्यालयले खरिद गरेका पुस्तक-पत्रिकादेखि पटक पटक उत्पादनमा प्रयोग हुने रूख, बाली बिरुवादेखि पशुधनका समेत अभिलेख राखिने छ ।

सरकारी कार्यालयहरूले आफूसँग रहेका सुन, मुल्यवान धातु, स्टोन , पेन्टिङ, पुराना गरगहनाजस्ता मूल्यवान वस्तुको गैरवित्तीय सम्पत्तिका रूपमा अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।यो परिभाषाअनुसार जलस्रोतदेखि अन्य प्राकृतिक स्रोतका पनि अभिलेख राखिने छ ।

प्रकाशित समय १८:१३ बजे