देशको अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएसँगै आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट छाप्ने क्रम बढेको छ, तर राष्ट्र बैंकले अन्धाधुन्ध नोट भने छाप्न पाउँदैन ।

देशको अर्थतन्त्रको आकार, बजेट घाटाको अवस्था, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को वृद्धिदर, देशको विदेशी विनिमय सञ्चितिका अनुपातलगायतका मानकहरूका आधारमा नोट कुन समयमा कति छाप्ने भन्ने निर्धारण गरिन्छ । राष्ट्र बैंकले बेलाबेलामा नयाँ नोट छापिरहेको भए पनि अर्थतन्त्रको आवश्यकता नहेरीकन बजार नोट चलन-चल्तीमा ल्याउन पाउँदैन ।

यस्तो नोटका पनि सुरक्षण वा जमानत नराखीकन निकाल्न पाइँदैन । कम्तिमा ५० प्रतिशत सुन, चाँदी, विदेशी मुद्रा, विदेशी धितोपत्र र विदेशी विनिमेय अधिकार पत्रमध्ये एक वा एक भन्दा बढीमा र बाँकी सिक्का (मोहर, डबल र सो भन्दा बढी दरको), नेपाल सरकारले निष्कासन गरेको ऋणपत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनः भुक्तानी दिएको बढीमा १८ महिनाभित्र नेपालमा नै भुक्तानी हुने प्रतिज्ञापत्र वा विनिमयपत्र मध्ये एक वा एक भन्दा बढीको सुरक्षण राख्नु पर्ने व्यवस्था कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यसैले प्रत्येक नोटमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको जमानत प्राप्त’ भनेर लेखिएको हुन्छ । हामीले जतिको नोट बोक्छौं, त्यो राष्ट्र बैंकको प्रमाणीकरण गरिएको कानुनी ग्राह्य कागज (लिगल टेन्डर) हो, त्यसका मूल्यबराबरको सम्पत्ति राष्ट्रले धरौटी राखेको हुन्छ ।

राज्यले मुलुकको आर्थिक रूपमा झेल्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी नोट छाप्यो भने देशमा मुद्राको मूल्य कमजोर हुन्छ र महँगी धानिनसक्नु हुन्छ । उदाहरणका लागि दक्षिण अफ्रिकी मुलुक जिम्बाबेले अत्याधिक नोट छाप्दा त्यहाँको मुद्राको मूल्य यति कमजोर भयो कि पाउरोटी, अण्डाजस्ता चिज किन्न पनि झोलाभरि पैसा लानु पर्ने अवस्था आयो । यस्तै अवस्था दक्षिण अमेरिकी देश भेनेजुएलाले पनि झेल्नु पर्‍यो ।

नेपालमा भदौको पहिलो हप्तासम्म ५ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँबराबरको नोट चलनचल्तीमा छ । पुराना नोटहरू प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा निवर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकालमा हालसम्मकै सर्वाधिक नयाँ नोट छपाइ भएका छन् ।

सर्वसाधारणसँग बढ्दो नगद

राष्ट्र बैंकले नोट छाप्ने क्रम बढेसँगै सर्वसाधारणसँग नगद बढ्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यसम्म सर्वसाधारणसँग भएको नगद बढेर ४ खर्ब ९० अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ भने बैंकिङ प्रणालीमा ९१ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा भएको नगदमध्ये ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा ८१ अर्ब ७३ करोड, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकमा ७ अर्ब ७६ करोड र वित्त कम्पनीहरूमा १ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ छ ।

सर्वसाधारणसँग भएको नगद विगत १ वर्षमा झन्डै १६ प्रतिशतले बढेको हो अर्थात २०७६ असारका तुलनामा २०७७ असारमा सर्वसाधारणसँग भएको नगद ६७ अर्ब १९ करोड रूपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बैंकिङ प्रणालीबाहिरको नगद १.७ प्रतिशतले मात्रै बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

२०७६ असारमा बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर ४ खर्ब २३ अर्ब २० करोड रूपैयाँ थियो भने २०७५ असार मसान्तमा ४ खर्ब १५ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ थियो । बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरको नगद ठूलो अनुपातले बढ्दै जानु अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाबी भएको संकेत हो ।

लकडाउनयतामात्र ३९ अर्ब बढ्यो

कोरोना भाइरसको महामारी नफैलियोस् भनेर गत चैतदेखि लगाइएको लकडाउनयतामात्रै बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरको नगद ३९ अर्ब रूपैयाँले बढेको छ । गत २०७६ चैतमा बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर ४ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ रहेकोमा २०७७ असार मसान्तमा यो अनुपात ४ खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ पुगेको हो ।

२०७६ चैतदेखि असारको अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप पनि २ खर्ब ९२ अर्ब रूपैयाँले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट देखिन्छ । लकडाउनका सुरुका दिनमा आमनागरिकहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा झिक्ने क्रम बढेको भएपछि पछिल्लो समयमा राख्ने क्रम बढेपछि बैंकिङ निक्षेप बढेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. भट्ट बताउँछन् ।

प्रकाशित समय १३:५० बजे